मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेट कार्यक्रमका विषयलाई लिएर भएको विवाद उत्कर्षमा छ । बजेट पारित गर्दादेखिको उक्त विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

बारम्बार प्रतिपक्षबाट संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्झौता गरेर बजेट पारित गरेको थियो । बजेट विभेदकारी भएको भन्दै प्रतिपक्ष एमाले र विपक्षी दल राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले दुवै दललाई निर्धारित सिलिङमा माग अनुसार योजना दिने सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत भदौमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकसमेत पटक पटक अवरुद्ध बनेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने प्रतिपक्षको मागपछि सरकारले पहिलो चौमासिकको भाका राखेर समस्या समाधान गरेको थियो ।

पहिलो चौमासिक सकिए लगत्तै सोही विषयलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्ष दलबिचको विवाद पुनः बढेको छ । बजेट पारित गर्दाको बखतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि प्रतिपक्षको चर्को दबाब भइरहेकै समयमा सरकारमाथि अर्को संकट खडा भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ र राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सरकारको सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२ बँदे सुझाव पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय हेटौंडामा दर्ता भएसँगै प्रतिपक्षसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता बढेको हो ।

अख्तियारले अति गोप्य उल्लेख गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उक्त पत्र दर्ता गराएको थियो । सो पत्र प्राप्त भएसँगै प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा छलफलसमेत गरेका छन् ।

उक्त विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विभागीय मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । प्रतिपक्षसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको सवालमा विशेष गरी अख्तियारको सुझाव पत्रको बुँदा नम्बर २ र ४ बाधक बनेको छ ।

अख्तियारको सुझावको बुँदा नम्बर २ अनुसार विधायकी स्वीकृति बाहेक योजना आर्थिक वर्षको बिचमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी बजेटमा समावेश गर्नु वित्तीय अनुसान विपरीत हुने भनिएको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिले चिन्ताको विषय हुने भनिएको छ । सो कार्य नेपालको आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन विपरीत हुने अख्तियारको सुझाव पत्रमा भनिएको छ । उक्त कार्य गरेमा अख्तियारको दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले सो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उक्त बुँदामा जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति बढेको र सो कारणले स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तरसमेत कमसल हुने गुनासो बढेकाले बजेट तर्जुमा कै चरणमा ध्यान पु¥याउन अख्तियारले भनेको छ ।

त्यस्तै सोही बुँदामा आर्थिक वर्षको बिचमा रकमान्तर तथा बजेटमा नयाँ योजना समावेश गरेर अवण्डामा रहेको रकम विनियोजन नगर्न बनेको छ ।

आयोजना बैंक निर्माण गर्न सुझाव

आख्तियारले आयोजना बैंक निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न अख्तियारले प्रदेश सरकारलाई आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोही अनुसार बजेट परिचालन गर्न सुझाव दिएको हो ।

अख्तियारको सुझाव पत्रकोको बुँदा नम्बर १ को (क) देखि (छ) सम्मको बुँदामा आयोजना बैंक निर्माणको विषयमा उल्लेख छ । उक्त बुँदाहरुमा सरकारले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमाभन्दाका योजनाको विस्तृत अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्यको कानुनी प्रक्रिया गरी कार्यान्वयनका निमित्त आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने, प्रदेशमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबिच अन्तरआवद्धता कायम गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाइ आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्ड अनुसारको प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र कार्यान्वयन हुने र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आवश्यक कागजातसहित आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न सरकारलाई अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

सरकारको योजना तथा बजेट निर्माणमा संलग्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र महाशाखाले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको लेखाजोखा गर्न र उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकताक्रम सहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

बहसमै सीमित भयो आयोजना बैंक

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै बागमती सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो । सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्ने गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षमा समेत आयोजना बैंक निर्माण हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा आयोजना बैंकको विषय जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा समेत आयोजना बैंक निर्माणको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ । तर, सो कामले हालसम्म सार्थकता पाउन भने सकेको छैन ।

आयोजना बैंकले सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गर्दछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत नियन्त्रण निर्देशित हुन उक्त आयोजना बैंकले आर्थिक क्षेत्रको विभिन्न सूचकहरुको संकेत गर्दछ । यसले लगानीयोग्य आयोजना छनोट गर्न सहज हुनेछ भने पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दछ ।

अख्तियारको सुझावले आयोजना बैंकको आवश्यकता बढायोः अर्थ मन्त्रालय

बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार रिमालका अनुसार आयोजना बैंक स्थापनाले सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च प्रणलीलाई व्यवस्थित गर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सफ्टवेयरबाट आयोजना बैंक निर्माण गरी बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार अख्तियारले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दिएको सुझावले आयोजना बैंकको आवश्यकतालाई बढाएको छ । पहिले नै बनाउने भन्ने चर्चा भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको उनले बताए ।

‘आयोजना बैंक नीति तथा योजना आयोगले बनाउने भन्ने छ । पहिले पनि केही प्रयास भएको हो । गत वर्षमा पनि बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै आयोजना बैंक बनाउन भनेको हो । कार्यविधि नियमावलीमा पनि आयोजना बैंक बनाउने भनिएको पनि छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था थिएन,’ उनले भने ।

आयोजना बैंक निर्माण हुँदा जथाभावी तरिकाले पालिका र व्यक्तिबाट सिफारिस भएका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । आयोजना बैंक बन्दा योजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गरी यकिन भएपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने हुने हुँदा राजनीतिक हिसावमा योजना बाँड्ने काम बन्द हुने उनले बताए ।