काठमाडौँ । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न गठन गरेको  समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले आजैदेखि छानबिनको काम अघि बढाउने बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानबिन समिति गठन गरे लगत्तै सिंहदरबार पुगेका संयोजक दंगालले सरकारले दिएको निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि समितिले आजैदेखि काम अघि बढाउने बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । निर्धारित समयभित्र छानविको काम सम्पन्न गर्नका लागि आजैदेखि काम सुरु गर्दै छौँ । म अहिले सिंहदरबार आइसकेको छु । आज समितिको कार्यालय व्यवस्थापन लगायत काम अघि बढाउने प्रक्रियाका बारेमा समितिका साथीहरूसँग छलफल गर्दै छु । सरकार तथा समितिका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन प्रक्रिया पूरा गर्छु ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे अध्ययन गरी १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको छ ।

पूर्व महालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा एनसेल आजियटाले सतीशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । ६ खर्बमा शेयर बिक्री भएको भनिए पनि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ६६ अर्ब हाराहारीमा बिक्री भएको कुरा आएपछि संसदीय समितिहरू तथा सरकारले यो विषयमा चासो दिएको छ ।

एनसेल प्रकरण : छानबिन समितिलाई ३० दिनको कार्यादेश, संयोजकमा शर्मा

शेयर खरिद बिक्रीमा न्यून रकम मूल्याङ्कन, विदेशमा शेयर खरिद बिक्री गरी नेपाललाई दिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएकोले आशंका बढाएको भन्दै संसदको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरिद बिक्री स्थगित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार बसेको संसदीय समितिले यसबारेमा छानबिन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय समितिमा सांसदहरूले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा माफियाहरू मिलेर चलखेल गरी कर छल्ने र सन २०२९ पछि एनसेल कम्पनी नेपालको स्वामित्वमा आउने अवस्था रोक्न खोजेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान पूरा नगरुञ्जेल एनसेलको कारोबार रोक्का गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भोलीपल्ट मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर सरकारले ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो ।