काठमाडौं– ‘यदि मैले त्यहाँ अवरोध देखेँ, यी एजेन्डा कमजोर पार्ने, नेतृत्व कमजोर पार्ने डिजाइन देखेँ भने त्यो भत्काउन पनि कुनै आइतबार कुर्नपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । त्यो भत्काएर पनि अगाडि बढिहाल्छु । तर, अहिले भत्काउन पर्ने स्थिति चाहिँ बन्या छैन ।’

एकता प्रक्रिया गृहकार्य भइरहेका वेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिमा धेरै कुरा प्रष्ट त छैनन् । अहिले नै उनले भनेजस्तै भत्काउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर, एकता जर्वजस्ती हुने होइन भन्ने मंगलबारको बैठकपछि पनि पुष्टि भएको छ । 

मंगलवारको एकता संयोजन समितिको बैठकले करिव एक महिनाका लागि एकता प्रक्रिया पछाडि धकेलेको छ । यो बैठकले औपचारिक रुपमै बैशाख ९ मा एकता नहुँने निश्कर्ष निकाल्यो । एमाले–माओवादीको पार्टी एकता घोषणाको मिति पछाठि सर्यो । अव अर्को मिति कहिलेका लागि तय हुने हो, निश्चित छैन् । 

बालुवाटारमा वार्ता मिलेन : बैशाख ९ गते पार्टी एकता नहुने निश्चित

मंगलवारको निर्णयले बहुप्रतिक्षित दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया थप अन्यौलमा परेको छ । तर, मंगलबारको एकता समितिको बैठकपछि विवादका विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को थाप्लोमा पुगेको छ । कार्यदल, एकता समति हुँदै यो विषय दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको थाप्लोमा पुगेको हो ।

‘यसअघि नै चर्चामा आएका तीनवटा विषयमा विट मार्न समय लाग्ने भयो, त्यहि भएर नौ गतेको मितिमा एकता घोषणा सम्भव नभएको हो । यसमा दुवै दलका नेताहरुले सहमती जनाउनु भएको हो । तरपनि, एकता हुन्छ सायद तीनचार दिनमा दुई अध्यक्ष बसेर सहमति हुन्छ त्यसपछि मिति तोकिन्छ’ एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका एकता समितिका सदस्य बामदेव गौतमले रातोपाटीलाई बताए । 

एकता गर्ने भनिएका तीन वटा मिति टरेका छन् । 

पहिलो मिति–प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अघि

दोस्रो मिति–प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अघि

तेस्रो मिति–बैशाख ९ 

अव कहिले ?
मंगलबारको एकता समितिको बैठकमा खासगरी जनयुद्ध र निर्वाचन चिन्ह भन्दा नेताहरुको व्यवस्थापनमा कुरा मिल्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार एकीकृत पार्टीमा ५०–५० अथवा ६०–४० को संख्या कायम गर्ने भन्नेमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि बैठकमा सहमति नजुटेको हो ।

‘एमालेले ६०–३० को अनुपातबाट ६०–४० मा सहमति गर्न लचकता देखाएपनि माओवादीले एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ५०–५० हुनुपर्ने अडान राख्दा समस्या भएको हो, अव यो विषय दुई अध्यक्षले नै मिलाउँछन्’ एमालेका एक नेताले भने ।
व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेताको संख्या 
एमाले तर्फ 
१९८ केन्द्रीय सदस्य 
५९ पोलिटव्युरो सदस्य
२६ स्थायी समिति सदस्य

माओवादी तर्फ 
३,९९९ जना केन्द्रीय सदस्य 
३९९ जना पोलिटव्युरो सदस्य 
३४ जना स्थायी समिति सदस्य

एमाले स्थायी समिति बैठक सकियो, यस्तो भयो निर्णय

गत बर्षको असोज १७ बाट औपचारिक रुपमा पार्टी एकताका लागि गृहकार्य थालेका दुई दलले साढे ६ महिनापछि बैशाख ९ गतेलाई पार्टी एकता घोषणा गर्ने उपयुक्त मिति छनोट गरेका थिए ।

त्यसका लागि दुवै दलका तर्फबाट पार्टी एकतको आधार तयार गर्न राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्न दुई कार्यदल गठन पनि गरिए । 

तीन विषयबाहेकमा सहमति जुटाएर दुवै कार्यदलले चैत २० गते आ–आफ्ना प्रतिवेदन एकता समितिलाई बुझाएका थिए । 

जसमा एकीकृत पार्टीको विधानको सुरुमा जनयुद्ध शव्द राख्ने या नराख्ने, एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह सुर्य या सुर्यभित्र हसिँया हथौडा र एकीकृत पार्टी संगठनमा सदस्य संख्या कसका कति हुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ । 

एमाले विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शव्द नराख्ने पक्षमा छ भने माओवादी राख्नुपर्ने अडानमा । त्यस्तै निर्वाचन चिन्ह सुर्य हुनुपर्ने एमाले छ भने सुर्यभित्र हसिँया हथौडा राख्दा दुवैको अस्तित्व कायम रहने माओवादीको अडान छ । 

उता एकीकृत पार्टी संगठनमा रहने सदस्य संख्यामा भने एमालेले निर्वाचनको नतिजालाई आधार बनाएर ७०–३० को अनुपात भन्दै आएकोमा पछिल्लो समय ७०–४० सम्म पुगेको थियो तर, माओवादीले त्यसलाई ५०–५० कै रेसियोबाट पछि हट्नै नसक्ने अडानबाट हल्लिएको छैन ।

एकताबारे प्रचण्डको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति : डिजाइन देखेँ भने भत्काउन आइतबार कुर्दिनँ

यसबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन पहिले एक संचारमाध्यममा आफ्नो बटम लाइन क्लियर गरेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो बटमलाईनमा सम्मानजनक एकता भनेका छन् । यसको अर्थ हो सवै नेताकार्यकर्ताको राजनीतिक भविश्य सुनिश्चित नभई एकता सम्भव छैन भन्ने हो ।  

मंगलबार झण्डै तीन घण्टा  बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कार्यदलमा सहमति नजुटेका तीनवटा विषयमा सहमति जुटाउन दुई नेतालाई जिम्मेवारी दिएको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 

त्यस्तै एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले जनयुद्ध शव्द र निर्वाचन चिन्हबारे खासै विवाद नभएको प्रतिकृया दिएका थिए । यसबाट पनि प्रस्ट छ कि नेताहरुको व्यवस्थापन नै एकतामा अव बढी पेचिलो बनेको छ ।