काठमाडौं– सत्तारुढ दल पार्टी एकताको लम्बेताँतमा फस्दा सरकारका दैनिक कामकाज समेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय नेताहरू सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि पार्टी एकतामा बढी समय खर्चनतर्फ लागेपछि यसको प्रभाव विभिन्न तहका सरकार र सर्वसाधारण जनतासम्म परेको हो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकतामा बढी समय खर्चनु परेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास निर्माण र योजना तर्जुमामा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन् । वाम गठबन्धनले भनेको सुशासन र समृद्धि पनि दैनिक पछि धकेलिँदै गएको स्वयम् सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।

‘निर्वाचनलगत्तै दु्रत गतिमा जनताका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका एमाले–माओवादीले चुनाव सकिएको साढे चार महिना र सरकार बनेको दुई महिना हुँदासमेत प्रभावकारी ढङ्गले जनसरोकारका काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जनताको मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । यही अवस्था रहे यसले थप बृहत रूप लिन्छ र दलहरूप्रतिको भरोसा घट्दै जान सक्छ’, एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरेको बुझाइ छ ।

नेता गैरेले निर्वाचनमा संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर जनतामाझ गएका दलहरूले चुनाव भएको लामो समयसम्म पनि पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्न नसक्नुले नेताहरू जनताप्रतिभन्दा पनि आफ्नै समस्यामा अल्झिएको अनुभव भएको सुनाए ।

‘चुनावमा जनताले यी दुई पार्टी एकीकरण भए मुलुकको लामो समयदेखिको अस्थिरता हट्छ, सुशासन र समृद्धि देख्न पाइन्छ भनेर नै जिताएका हुन् । तर जनमत पाइसकेपछि यो वा त्यो बहानामा पार्टी एकीकरण गर्न ढिला गरेपछि एकातिर जनताको मनोविज्ञान बदलिँदै जान थालेको छ भने अर्कोतिर सरकारले रफ्तारमा गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न सकेको छैन’, नेता गैरेको भनाइ छ ।

यसअघि वैशाख नौ गते पार्टी एकीरण हुने अभिव्यक्ति नेताहरूले बारम्बार दोहोर्याएकाले पनि धेरैजसोले यो मितिमा पार्टी एकता भएपछि सरकारले तीव्र गतिमा आफ्ना काम कारवाही अघि बढाउँछ भन्ने मनोविज्ञान वैशाख ४ गतेपछि समाप्त भएको छ ।

‘यसलाई चाँडो टुङ्गो लगाइएन भने सिङ्गो जनजीवन र सरकारका काम कारवाही थप प्रभावित हुने खतरा छ, त्यसैले नेताहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्व लिएर एकताको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले आफूले गर्ने काम पनि गर्दै जान्छ । त्यसो भए मात्रै जनता, नेता कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक, समर्थकहरूको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन्छ’, युवा नेता गैरेको सुझाव छ ।

सत्तारुढ दलकै अर्का नेता देवेन्द्र पौडेल पनि एकता प्रकृया लम्बिँदै जाँदा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्– ‘जनताले दुई पार्टी एक भएको र सरकार चलाएको हेर्न चाहेका छन् तर यो वा त्यो बहानामा पार्टी एकता गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यसले जनता र नेता कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश फैलँदै जानुका साथै सरकारका काम कारवाही पनि प्रभावित बनेको छन् ।’

नेता पौडेलले पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ हुँदा शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासमेत जनताका काममा भन्दा आफ्नै काममा बढी खट्नुपरेको बताए । उनले वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा जनतामा बढेको उत्साहलाई कायम राख्दै त्यस्तै किसिमका नीति तथा कार्यक्रम र योजना ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिए ।

‘पार्टी एकताको कामले सरकारका र जनताका काममा प्रभाव पर्ने या ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन, त्यस्तो भए नकारात्मक सन्देश जान्छ, यसमा नेताहरूले बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ’, पौडेलले सुझाव दिए ।

अहिलेका सत्तारुढ दलले चुनाव अघिदेखि नै विकासमा रेलदेखि पानी जहाजसम्मको सपना बाँडेका थिए । त्यस्तै सुशासन र समृद्धि नेताको मुखमा अझै पनि झुण्डिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्को प्रमुख मुद्द छ तर यी सपना पूरा गर्ने ठोस योजना र गृहकार्यमा सरकारको पूरै शक्ति केन्द्रित हुन नसकेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । 

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले गत मङ्सिर २१ गते निर्वाचन भएपछि आएको नतिजाअनुसार नयाँ सरकार गठनमै ढिला हुनुु र नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि पनि पार्टी एकताका काममा नेताहरू अल्झिएका कारण जनतामा निरासा पैदा हुन थाल्नु स्वभाविक भएको बताए । उनले जनतामा फैलिएको यो निराशालाई सरकार र दलका नेताहरूले बढ्न दिन नहुने बताए । उनले भने ‘सबै विग्रिसकेको त हैन तर जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्ने हुन् कि भनेर चिन्ता गर्नु स्वभाविक हो, यसलाई बुझेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

गत फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

माओवादीका अर्का नेता अग्नि सापकोटा पनि पार्टी एकतामा भएको ढिलाइले जनअपेक्षा अनुसार सरकार र दलहरूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘जनता तत्काल परिणाम खोज्छन् त्यो स्वभाविक पनि हो । हामीले निर्वाचनपछि विकास निर्माण र समृद्धिका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने पनि भनेको हो तर यही बीचमा पार्टी एकताका लागि आधा समय खर्च गर्नुपर्दा त्यतातर्फ कम ध्यान गएको हो कि भन्ने जनताको आशङ्का स्वभाविक छ तर अब यसलाई चाडै टुङ्ग्याएर, जनताका काममा जनपरिचालन गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ ।’

असन्तुलन बढ्ने खतरा 

पार्टी एकता लम्बिदै जाँदा यसको प्रभाव राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत परेको छ । दलहरुको ध्यान एकतामा बढी केन्द्रीत भएपछि मुलुकको मुख्य योजना निर्माण गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग विगत २ महिनादेखि कर्मचारीको भरमा चलेको छ । विगत २ महिनादेखि मुलुकको योजना तर्जुमा गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षविहीन छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा गरेको २ महिना भएपनि सरकारले उक्त पदमा नियुक्त गर्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर सरकारका बार्षिक कार्यक्रममा पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । 

‘आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसअघि नीतिगत कुरामा मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्न र योजना तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष र सदस्यहरु आवश्यक पर्छ त्यसो गरिएन भने बजेटमा अर्थ मन्त्रालय हावी हुन्छ र असन्तुलन बढ्छ । जसले मुलकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले भने ।