काठमाडौं–सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र त्यसको विपक्षमा रहेको सरकार केही दिनभित्रै आमने–सामने हुँदैछन् ।

दुवैले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने संकेत दिएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवस्याी महासंघ र नेपाल पेट्रोल डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

यदि उनीहरुले एकसाथ सवै यातायात बन्द गरे भने त्यसको असर सडक र जनताको दैनिक जनजीवनमा देखिन सक्छ ।

यहीँबाट सरकारमाथि दबाब बनाउन सकिने व्यवसायीको हिसाव किताव छ ।

तर, सरकार त्यहाँ नपुग्दै व्यवसायीमाथि दवाव बनाउने रणनीतिमा छ । त्यसैले सरकार बैक खाता बन्ददेखि अन्य कठोर कदमचाल्ने ‘मूड’मा देखिएको छ ।

बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हँुदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।

यो निर्णयका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ‘खास’ पहल गरेका थिए ।

सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने आफ्नो निर्णयलाई अदालतको आदेशसँग पनि जोडेको छ । अदालतले यस अघि नै सिन्डिकेट तोड्ने गरी आदेश दिएको थियो । यो सरकारको आगामी कदमका लागि सहज बाटो हो ।

सरकारको पहिलो ‘एक्सन’

सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने प्रयासस्वरुप गत चैत १८ गतेबाट नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ मा ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्यको थालनी गरेको हो ।

यहिबाटै चिढिएका व्यवसायीले सरकारी निर्णय नमान्ने भन्दै विभिन्न किसिमका आन्दोलन गर्दै निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

अन्तत: सरकार आफ्नो निर्णबाट पछि नहटेपछि उनीहरु झण्डै एकसातापछि आफै पछि हटेर बस सञ्चालन गरेका थिए ।

सुरुमा यातायात व्यवस्था विभागले अरनिको यातायात, मध्यपुर यातायात आदि स्थानमा भएको सिण्डिकेटलाई तोड्न यो कदम चालेको थियो ।

त्यसपछि यहाँ नयाँ कम्पनी र साझा यातायातले गाडी चलाउन थाले ।

सरकारको दोस्रो ‘एक्सन’

त्यसपछि सरकार दोस्रो ‘एक्सन’ मा उत्रियो । सरकारले २०७५ बैशाख ४ गते सार्वजनिक यातायातमा बढेको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समितिको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय लियो ।

सरकारको दोस्रो ‘एक्सन’ व्यवसायीले आफ्नो अनुकुल ठानेनन् ।

त्यसपछि सिन्डिकेट कायम राख्ने विकल्पका लागि सरकारमाथि दबाव बनाउने प्रयास शुरु गरे ।

यस्ता छन् यातायात व्यवसायीको चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम

यही क्रममा सरकारको निर्णय आएको अर्कोदिन बुधबार यातायात व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनिश्चितकालिन यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

अर्थात सरकारको निर्णय विरुद्ध एक चरण ‘दबाब’ बनाउने सोचमा उत्रिए व्यवसायी ।

सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिदै उनीले यहि बैशाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द र त्यसअघि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे ।

व्यवसायीले आफुहरुले कर तिरेको, रुटपरमिट लिदा घुस लिने नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउमात्र गरेका छैनन, सरकारको पछिल्लो निर्णयले आफ्नो लगानी डुवाउने बताएका छन् ।

व्यवसायीले निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिएका छन् ।

तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै निर्णय कार्यन्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा छ । 

के भन्छ सरकार ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधवार चितवनमा पुगेर कसैलाई पनि सिन्डिकेट लगाउने अधिकार नभएको बताएका छन् । उनले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको बताए । त्यसबाहेक व्यवसायीको बन्द असफल पार्ने उनले बताए ।

गृहसचिव प्रेम राईले सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायी सवैलाई कारवाही गरिने बताए ।

उनले जनतालाई सेवा दिन सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने बताए  ।

उनले नेपाल, प्रहरी, सेनाका सवारी चालक प्रयोग गरेर भएपनि जनतालाई सेवा दिन तयार रहेको बताए ।

‘उनीहरुले सवारी साधन नचलाए उनीहरुकै चावी खोसेर, सरकारले चलाउँछ’ गृहसचिव राइले भने ।

बैंक खाता रोक्ने चेतावनी

व्यवसायीले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै उल्टै दादागिरी देखाउन थालेपछि सरकारले थप कडाई गर्ने तयारी थालेको छ ।

त्यसका लागि सरकारले सिण्डिकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायी, संघ तथा समितिहरुको बैंक खाता रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘आवाश्यक परे सिण्डकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायीको बैंक खाता सरकारले रोक्न सक्छ, यसवारे अध्ययन भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक अधिकारीले भने ‘राज्यको नियम मान्दिँन भन्नेलाई राज्यले उचित कारवाही गर्छ । सरकार आफ्नो तयारीमा छ ।’

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्र्तगतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत उनीहरुका सबै बैंक खाता र आर्थिक कारोबार रोक्ने र व्यवसायीको आर्थिक स्रोतमाथि पनि छानविन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

सर्वोच्चको २ बर्ष अघिको फैसला

सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल मंसिर ३० गते नै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सरकारलाई बाध्यकारी दोस्रो आदेश (परमादेश) दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सिन्डिकेटलगायत यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृति अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइए सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको थियो ।

सिन्डकेट र मनपरी भाडा असुल रोक्न यसअघि पनियस्तै बाध्यकारी आदेश जारी गरिसकेको अदालतले पूर्वआदेश स्मरण गराउँदै तत्काल यातायात क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न सरकारको नाममा ०७३ मंसिरमा दोस्रो आदेश जारी गरेको हो ।

तर, सरकारले सर्वोच्को यो आदेश कार्यन्वयन गरेको थिएन । सरकारको पछिल्लो निर्णयलेसार्वजनिक यातयातमा मौलाएको सिण्डिकेट अन्त्य हुनुका साथै सर्वोच्चको आदेशको समेत पालना हुने देखिएको छ ।

२७ बर्षदेखिको सिण्डिकेटमा ‘ब्रेक’

सरकारको पछिल्लो निर्णय यातायात क्षेत्रमा चलेको २७ बर्षयताको ब्रेक थ्रू हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारराज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने– ‘अव दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण हुने छैनन् ।

नयाँ दर्ता पनि गरिनेछैन,’ सरकारको यो निर्णयपछि देशमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको भन्दै सर्वसाधारणले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

‘अव २७ वर्षदेखिको यातायातको सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ । सरकारले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ त्यसमा कुनै कम्परमाइज हुन्न’ राज्यमन्त्री बास्कोटाले भनेका छन् । सरकारका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले देशका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिएको छ ।

व्यवस्था के छ ?

सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थालाई लत्याउदै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेट लगाएका थिए । ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कति छन् यातायात समिति ?

नेपालमा ३ सय ७ वटा यातायात समिति दर्ता छन् । ती समिति सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रूपमा नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर चल्दै आएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था भनेको गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो ।

यातायात समितिका बस महासंघले तोकेको समयमा मात्र सञ्चालन हुन्छन् । जसका कारण प्रतिस्पर्धाअनुसार बस सञ्चालन हुन पाउदैनन् ।

त्यसो हँुदा बस कम हुने र कम भएपछि व्यवसायीले मनोमानी गर्ने छुट पाउँछन् ।

अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा

बुधबार यातायात व्यवसायीहरुले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यहि बैशाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द र चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

त्यसअघि उनीहरुले विभिन्न खालका दबाबकूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार बैशाख ६ गते संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने, बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बैशाख ८ गते सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा कालो झण्डा राख्ने, बैशाख ९ गते  यातायातसँग सम्बन्धित प्रमुख दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने  व्यवसायीले जनाएका छन् ।

यस्तै बैशाख १० र ११ गते  ७ ओटै प्रदेशमा कोणसभा गर्ने,  बैशाख १२ र १३ गते गाडी गुडाउने समय फ्रि छाड्ने,  बैशाख १४ र १५ गते सातै प्रदेशका सदरमुकाम र काठमाडौं उपत्यकामा सबै साधनहरु क्यु छाड्ने, बैशाख १६ गते यातायात कार्यालहरु घेराउ गर्ने  कार्यक्रम तय भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्याक्ष तथा आन्दोलन संयोजन समितिका  संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले सिन्डिकेट हटाएसँगै त्यसको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलिमय ढुवानी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलिम डिलर राष्ट्रिय एसोशियनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यातायात व्यवसायी भन्छन्

यातायात व्यवसायीहरुले आफुहरुले कर नतिरेको भन्ने सरकारी आरोप सतही भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले यातायात व्यवसायसँग सम्बद्ध संघ संस्थाले मुनाफा कमाउने मात्रै नभएर राज्यको नीति नियममा रहेर राज्यलाई दोहोरो तेहेरो कर समेत तिरेको दावी गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र नाथ कर्माचार्यले भनेका छन् ‘यातायात व्यवसायीका संघ संस्थाले नाफा कमाउँछन्, तर, कमाएको मुनाफा व्यवसाय सञ्चालन र कर तिर्दैमा ठिक्क हुन्छ ।’

सिडिकेटका सन्दर्भमा व्यवसायीले तोकिएको भाडादरमा र स्वीकृत रुटमा पालैपालो सवारी चलाउने कामको व्यवस्थापन आफुहरुले गरेको दावी गरेका छन् । उनीहरुले छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले रुट परमिट दिदा घुस लिने गरेको आरोपको पनि उनीहरुले खण्डन गरेका छन् ।

अन्त्यमा उनीहरुले भनेका छन् ‘अभिभावकीय भुमिकामा रहेका हाम्रा संघ संस्थाहरु खारेज हुने वा कम्पनीमा दर्ता गर्ने कुरा कुनै हालतमा व्यवहारसम्मत छैन । यो निर्णय नसच्चिए हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँँ ।’