काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै बढ्दो छ । विभागका अनुसार वार्षिक १४ लाख नागरिकले सरकारी निकायबाट सेवा लिँदै आइरहेका छन् । 

सेवा लिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गए पनि सरकारले भने सेवा बढाउन सकेको छैन । ४ सय ४३ स्थानीय  निकायमा आयुर्वेद सेवा पुग्न सकेको छैन । 

मानव स्वास्थ्यका लागि आधुनिक औषधिभन्दा आयुर्वेद फाइदाजनक मानिन्छ ।  तर सरकारले अझैसम्म पनि सबै ठाउँमा यो सेवा पुर्याउन सकेको छैन । 

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आइरहेको आयुर्वेद औषधि ६ महिना मात्रै धान्दै आइरहेको छ । यसै विषयमा आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायसँगको रातोपाटीका लागि अन्जु तामाङले कुराकानी गरेकी छिन् । 

विभागले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम के–के छन् ? 
आयुर्वेद विभागले सुत्केरी आमाबाट शिशुलाई प्रयाप्त मात्रामा दूध आउनका लागि ‘स्तनपाई आमाको दुग्धबद्र्धक औषधि वितरण कार्यक्रम’ मार्फत निःशुल्क औषधि वितरण गरिरहेका छौँ । यो कार्यक्रम नयाँ नभए पनि विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लामा २ सय ७५ देखि ३ सय आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि खुवाउँदै आइरहेका छौं । एक वर्षमा देशभर २५ हजार आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकले यो सेवा लिँदै आइरहेका छन् । 

‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धक कार्यक्रम’ मार्फत पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरिँदै आइरहेका छौं । यो कार्यक्रमका लागि एक जिल्ला बराबर ७५ हजारदेखि १ लाखसम्म बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं ।

हाल नेपालमा ३ सय ५ वटा आयुर्वेद औषधालयहरू रहेका छन् । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताको बारेमा जानकारी आउनेक्रम भएकाले कति प्रभावकारी भयो भन्न भने सक्दैनौं ।   

नेपालमा आयुर्वेद प्रयोग गर्नेको अवस्था कस्तो रहेको पाइन्छ ? 
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने १४ लाख  नागरिकले सेवा लिएका रैछन् । त्यो पनि सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएका सेवा केन्द्रको मात्रै तथ्याङ्क हो यो । विगत ५ वर्षदेखि १० लाखदेखि १४ लाखसम्म सेवा लिनेको सङ्ख्या आइरहेको छ । हामीले ३०५ वटा आयुर्वेदक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा दिइरहेका थियौं भने अब सङ्घीय संरचना परिवर्तन हुने तयारीमा छन् ।  नेपाली जनताले जानेर वा नजानेर आयुर्वेदक औषधि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो तथ्याङ्क अनुसार ८० प्रतिशत नेपालीले कुनै न कुनै माध्यमबाट आयुर्वेदक औषधि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो गाउँ घरमा अझै पनि बिरामी आउने जाँच्ने र आफैले आयुर्वेदक औषधि बनाएर बेच्नेहरू धेरै रहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले व्यवस्थित र सूचीकृत गर्न सकिरहेका छैन । 

आयुर्वेद प्रयोग गर्नेमा कुन क्षेत्रका नागरिक बढी रहेका छन् ? 

गाउँघरका वृद्धवृद्धाहरू सकभर आयुर्वेदक औषधि खान पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् भने सहरी क्षेत्रमा आधुनिक औषधिको साइड इफिक्ट हुने भएको कारण आयुर्वेदक औषधि खोज्नेहरू छन् । नेपालमा १ सय ९० वटा वैकल्पिक चिकित्सासँग आबद्ध अस्पताल, रिसर्च सेन्टर, पोलिक्निक र क्लिनीहरू रहेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम प्रत्येक जिल्लाले आफैले १० बेडको स्वीकृति दिएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । सोबमोजिम हाल स्वीकृति दिएर सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या बढेको  हो । विभागले पनि अनुगमन गर्न नसकेका कारण विनास्वीकृति सञ्चालन हुनेहरू पनि छन् । तर कति छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।  

आयुर्वेद विभाग अन्य विभाग जसरी सक्रिय भएको देखिन्न नि ? 

सक्रियता छ तर किन सक्रियता देखिन्न भन्दा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ५०औं हजार कर्मचारी खटेका छन् भने आयुर्वेद विभागमा २ हजार कर्मचारी छन् । हामीसँग हजारको हाराहारीमा प्राविधि छन्, यस्तै एक जिल्लामा ३ देखि ४ वटा स्थानमा संस्था छन् भने स्वास्थ्यको प्रत्येक वार्डमा संस्था र कार्यक्रम छ ।  तर आयुर्वेदको अवस्था त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसकारण सक्रियता कम देखिएको हो ।  

आयुर्वेद विभागलाई थप आवश्यक के–के हो ? 

आधुनिक औषधिको कुरा गर्ने हो भने यो औषधिले यो रोगको काम गर्छ भनेर बाहिरबाट नै रिसर्च भएर आएको हुन्छ । नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रमा आफैले रिसर्च गर्नुपर्ने, आफैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यता रिसर्चका लागि प्रयाप्त बजेट छैन् । त्यो लेबलसम्मको जनशक्ति छैन, संरचना छैन । प्लानअनुसारको बजेट छैन । आवश्यकता धेरै कुराहरूको छ । प्लानअनुसार बजेट आउनुपर्ने ठाउँमा सिलिङ दिएर यतिमा कार्यक्रम बनाएर आउनु है भन्ने चलन छ, अनि भन्नुस कसरी हुन्छ काम ? बटम टु टप प्लानिङअनुसार बजेट हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त टप टु वटम अर्थात यति बजेट छ, यतिमा काम गर भनेर निर्देशन आउने गरेको छ । यसले आयुर्वेद क्षेत्रको काम खुलेर हुन सकेको छैन ।

नेपालमा पहिले सर्ने रोगको समस्या बढी थियो भने अहिले नसर्ने रोगको समस्या बढी छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत मृत्युको मुख्य कारण भनेको नसर्ने रोग हो । नसर्ने रोगको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीसँग पनि कार्यक्रम प्लान छ, जसको लागि हामीले बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेन्टर  सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । सेन्टर १४ रोपनी जग्गामा सञ्चालन गरिने छ तर निर्माणका लागि मात्रै एक अर्ब बजेट चाहिन्छ । यो बजेट आयुर्वेद क्षेत्रका लागि ठूलो बजेट हो र राष्ट्रिय स्तरको काम हो, अर्काे वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने तयारी गरेका छौं । यो सेन्टर नसर्ने रोगका लागि हो तर सरकार आयुर्वेदको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न नै चासो दिँदैन । त्यसकारण जब आयुर्वेद क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी गर्न सकिन्न तबसम्म तपार्इंले भन्नुभएको जस्तै आयुर्वेद क्षेत्रको सक्रियता कम देखिरहने छ । 

सङ्घीय संरचनाअनुसार आयुर्वेद औषधालय सबै ठाउँमा रहन्छन् या रहन्नन् ? 

हाल सरकार मातहतमा ३ सय १० स्थानमा आयुर्वेद सेवाहरू सञ्चालन गरिएको छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायमध्ये हामी अझै ४४३ वटा स्थानीय निकायमा पुग्न सकेका छैनौं । आधाभन्दा धेरै ठाउँमा आयुर्वेद विभागका संरचना पुग्न सकेको छैन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । नभएको ठाउँमा सक्रियता नदेखिँदा फेरि हामी कतै चुकेको हौँ कि भन्ने महशुस हुन्छ । ७५३ वटै स्थानीय निकायमा सेवा प्रवाह होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो, गाँउपालिका÷नगरपालिकाको आधुनिक स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँमा आयुर्वेदकलाई पनि राख्न सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । यसैअनुसार ७ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत कैलालीमा जग्गा पाइसकेका छौं, १ नम्बर प्रदेशको झापामा पनि जग्गा भइसकेको छ र ५ नम्बरका लागि दाङमा पहिलादेखि नै सञ्चालनमा आइरहेको छ । अन्य बाँकी प्रदेशमा पनि हाम्रो प्रादेशिक अस्पताल बन्नेछ, आयुर्वेद, अकुपञ्चर, योगलगायतका सबै विषयलाई समेटिने छ । केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेन्टर रहने छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये कति प्रतिशत आयुर्वेदलाई छुट्याइन्छ ? 

कुल बजेको ३ प्रतिशत आयुर्वेद विभागलाई छुट्याइएको छ । गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने एक अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा पनि कर्मचारी तलब, भत्तामा ५० प्रतिशत सकिन्छ । योजना अनुसारको काममा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ । 

नेपालमा हालसम्म ६० देखि ७० वटा औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । यो भनेको निकै सानो स्केलको हो । यी कम्पनीमध्ये अधिकांशले पाउडर औषधि मात्रै उत्पादन गर्छन् । पाउडर औषधिका लागि भने नेपाल आफै पनि आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्थामा छ । यता सरकारले सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिमार्फत ९० प्रकारको औषधि अब सोझै खरिद गर्ने भएको छ । 

टेन्डर भरेर अन्य कम्पनीबाट खरिद गर्दै आइरहेको वैद्य खानाको औषधि पछिल्लो वर्षदेखि सोझै नेपाल सरकारले  नै सप्लाई गर्ने सम्झौता भएको छ ।  तर पनि सकारले किनेको औषधिले ६ महिना मात्रै धान्छ ।  अरू ६ महिना विभिन्न उत्पादन कम्पनीबाट काम चलाइरहेका हुन्छौं ।

आयुर्वेदलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्न ? 

जडीबुटीमाथि धेरै संस्थाले हक जमाइरहेका छन् । नेपालको जडीबुटीको सवालमा यो संस्थाले काम गर्ने भन्ने कुनै नीति अहिलेसम्म आई नसक्दा धेरै संस्थाले नेपालको जडीबुटीमा हातहालेका छन् । यदि संरक्षण नै गर्ने हो भने नेपालको जडीबुटीबाट नेपाललाई धेरै आम्दानी हुने थियो । हामी नेपालीहरू दुईवटा कुरामा निकै ठूला कुरा गर्छाैं, ‘एउटा जलको दोस्रो धनी देश’ अर्काे ‘जडीबुटी’ । अझैसम्म पनि जल व्यवस्थापन भइरहँदा जडीबुटीको व्यवस्थान हुन सकेको छैन् । यसको व्यवस्थापन वनले गर्ने कि आयुर्वेदले गर्ने कि कृषिले गर्ने हो, कुनै स्पष्ट धारणा अहिलेसम्म आएका पाइँदैन । यस कारणले पनि जडीबुटीको हकमा समस्या भइरहेको छ । कुन जडीबुटीको मूल्य कति हो, राजस्व कति हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनसकेको छैन । नेपालमा औषधि बनाउन जडीबुटी भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट जडीबुटी भारत जान्छ र बढी मूल्य तिरेर हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यस कारण नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा जडीबुटी सङ्कलन तथा स्थापना केन्द्र खोलियो भने नेपालको जडीबुटी विदेश नगएर नेपालमा नै राख्न सकिने र बेच्न सकिने सम्भावना हुन्थ्यो ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद विभागलाई कसरी हेरेको छ ? 

मन्त्रालयबाट हामीलाई कार्यक्रम ल्याउनै सक्नुभएन भन्ने प्रश्न हुन्छ । तर सिलिङ नै पठाएपछि कार्यक्रम चाहिँ के कुरालाई भन्ने हामीले सिलिङमै हुन्छ । अर्काे कुरा कार्यक्रम भएको खण्डमा सञ्चालन गर्न  सक्ने क्षमता हामीसँग छैन । नेपालमा बल्ल ५ सयको हाराहारीमा ब्याचलर गरेका आयुर्वेदक चिकित्सक छन् । मास्टर डिग्री गरेका ६० देखि ७० जना मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले आयुर्वेदको क्षेत्रलाई कसरी सक्रिय बनाउन सक्छौं । अभावको कुरा गर्ने हो भने कर्मचारी, बजेट सबै कुराको अझै ७५ प्रतिशत नै कमी छ ।