काठमाडौं । डाक्टर श्री कृष्ण गिरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पुरानो नाम हो । उमेरले ५८ पुगेका गिरीसँग दुर्गम जिल्लामा हेल्थपोस्टदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्च तह मन्त्रालयसम्मको गरेको कामको राम्रो अनुभव छ । कपाल, आँखी भौँ सेतै फुले पनि उनको काममा लगाव भने  युवाको भन्दा कम छैन ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको ३५ वर्षको यात्रामा नेपालको स्वास्थ्यलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका छन् । 

भोजपुरमा हेल्थपोस्टमा काम गर्दा ३ दिनसम्म हिँडेर जानेदेखि धेरै तीतामीठा अनुभवहरू सँगाल्ने मौका पाएका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गरिएको मिहिनेत, नीति योजना निर्माणको काममा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाए ।  ट्रमा सेन्टरका अर्थाेपेडिक सर्जन प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीसँग गरिएको कुराकानी ।
    
पढ्न पैसा नहुँदा, ट्युसन पढाएँ 

म सामान्य परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हुँ । बाबा किसान हुनुहुन्थ्यो । विद्यालयमा म सधैँ पहिलो हुन्थो । शिक्षकले पढाउने क्रममा हामीले पढाइका धेरै विद्यार्थी डाक्टर, इन्जिनियर बनिसकेका छन् भनेर उदाहरण दिनुहुन्थ्यो । म भने मनमनै डाक्टर बन्छु भन्ने सोच्थो । २ घण्टाको बाटो हिँडेर विद्यालय जानुपथ्र्याे । २०३४ सालमा एसएलसी पास गरो । त्यो ब्याचका ३ जनाले चिकित्सा विधा अध्ययन गरेका थियौं । 

मेरो अध्ययन राम्रो भएकै कारण चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययनको लागि परिवारले पैसा खर्च गर्नुपरेन । मैले छात्रवृत्तिबाट नै शिक्षण क्याम्पस महाराजगञ्जमा पढ्ने मौका पाएको थिएँ  । 

घर छाडेर काठमाडौं आएपछि राजनीतितिर लागो, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरो । तर त्यो वर्ष पढाइ राम्रो नभएको कारण छात्रावृत्ति पाइन । 

त्यो समयमा कसरी पैसा तिर्ने होला भन्ने कुराले निकै सतायो । त्यही समयमा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कोचिङ पढाउने मौका पाए  अनि क्याम्पसको पैसा तिर्न सको । गाउँघरको जीवनलाई नजिकबाट नियालेर पनि होला मलाई सेवा दिने क्रममा कहिले गाह्रो भएन । तर अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने बोर्डिङ पढाउने, स्कुल लाने, ल्याउने मान्छे हुने, परिवारको दबाबमा डाक्टर बन्नुपर्ने जस्ता कुराले गर्दा गाउँको परिवेशमा नहुर्केको कारण अहिलेको चिकित्सकहरूलाई गाउँको मान्छे फरक लागेको हुनसक्छ । सहरमा जन्मेका, हुर्केका, अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई गाउँको मान्छे र वातावरण फरक लाग्नु स्वभाविक हो । त्यो व्यक्ति कुन परिवेशबाट आएको छ भन्ने कुरामा पनि भरपर्छ । फेरि यो कुरा सबै चिकित्सकको हकमा लागू हुँदैन् । अहिले पनि दुर्गममा ठाउँमा दिनरात खट्ने चिकित्सकहरू पनि छन् । 

ओडारमा बास बस्दै ३ दिनमा भोजपुर पुग्थो

 घर लम्जुङ हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाकै रूपमा वि.सं. २०३९ सालमा भोजपुर स्यामामुखी हेल्थ पोस्टमा इन्चार्ज प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालो । त्यो बेला २१ वर्षको थिएँ । हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज भएको कारण त्यहाँ हुने स्वास्थ्यका सम्पूर्ण कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्थ्यो । भोजपुर अहिले पनि विकट जिल्लाकै रूपमा चिनिएको छ । झन् ३५ वर्ष पहिलाको कुरा त झनै गाह्रो हुने नै भयो ।

काठमाडौँबाट सुनसरीको धरानसम्म बसमा गइथ्यो भने धरानदेखि भोजपुर हेल्थपोस्टमा ३ दिनमा हिँडेर पुग्थो । २ दिन ओढारमा बास बस्थो, तेस्रो दिन मात्रै हेल्थ पोस्टमा पुग्थो ।  तर पनि कुन दिनमा यो पेसामा लागेछु जस्ता हीनता बोध कहिले पनि भएन । अहिलेको जस्तो ठाउँ, ठाउँमा सुविधा सम्पन्न होटल कल्पनाको कुरा मात्रै हो । बास  ओडारमा बस्नुपथ्र्याे । म भोजपुर आउनेजाने बाटो मुख्य बाटो नै थियो । आउनेजाने भरियाहरू मेरा साथी हुन्थे । मैले त्यहाँ ४ वर्षसम्म काम गरँे । त्यसपछि पश्चिम अछाम सुरुवा भएँ । मेरो परिवार काठमाडाँैमा थिए । त्यो समयमा अहिलेको फोनको काम चिठ्ठीले गथ्र्याे ।

अछाममा पुगेपछि आफू आइपुगेको परिवारलाई जानकारी गराउनका लागि चिठ्ठी लेखिन्थ्यो । तर चिठ्ठी लेखेको एक महिनामा काठामाडौँ आइपुग्थ्यो । यसरी दैनिक परिवारको अवस्थाबारे जानकारी लिने माध्ययम थिएन । एक पटक मेरी छोरी निकै बिरामी भएको कुरा पछि म आफै काठमाडौँ फर्किएपछि मात्र थाहा पाएको थिएँ ।

जिल्लाको हेल्थपोस्टममा यसरी काम गर्ने क्रममा एउटै चिकित्सकले धेरै रोग हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो समयमा मैले पोस्टमार्टम, प्रसूति–डेलिभरी, सालनाल निकाल्नेदेखि सबै काम गरो । 

जागिर खाएको १९ वर्षमा मोबाइल किने

 मैले डाक्टर बनेको १९ वर्षपछि मोबाइल किनेको थिएँ । हामीसँगैको विभागका एक जना साथीले  सुरुमा किने । मोबाइल किनेको शान नै बेग्लै हुन्थ्यो । त्यो मोबाइलका लागि मात्रै छुट्टै एउटा टेलब राख्ने अनि सबैलाई मोबाइलमा नछुनु हैँ भन्थो । मैले पनि कहिले नदेखेको  कुरा नजिक जाँदा बिग्रने पो हो कि भन्ने डरले कहिले नजिक परिनँ ।

मोबाइलको चलन आउनुभन्दा पहिला वाकिटकीको पनि चलन थियो । त्यो झन् महँगो । पैसावाला, क्लिनिक सञ्चालकहरूले मात्रै बोक्थे । मैले भने जागिर खाएको १९ वर्षपछि मात्रै मोबाइल किने । यस्तै ०५७/०५८ सालतिर होला । ३५ सयको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट मोबाइल किनेपछि धेरै चिठ्ठी लेख्न आवश्यक भएन । मैले पहिलो पटक हेल्थ पोस्टमा काम गर्दा ५ सय ५० मासिक तलब थियो । त्योभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाउने पनि काम गर्थें । त्यो समयमा १ सय ३० रुपियाँ तलब थियो । पछि ५ महिना पछि २५ रुपियाँ बढेर १५५ रुपियाँ  पुगेको थियो । अछाममा २ वर्ष काम गरेपछि म थप अध्ययनको लागि विदेश गएँ । त्यहाँ पढेर आएपछि वीर अस्पतालमा काम गरो ।

दुर्गममा डाक्टर पठाउन मेरो पहल भयो 

वि.सं. २०६३/०६४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति निर्माणमा सल्लाहकारको रूपमा बस्ने मौका पाएँ । त्यो समयमा मैले चिकित्सक परिचालन पुस्तिका गाइड लाइन बनाउनै अवर मिल्यो । जो छात्रवृत्तिमा ५ वर्ष अध्ययन गर्नेुपर्ने भन्ने प्रवाधान थियो । त्यसलाई घटाएर दुई वर्ष बनायौँ ।

जसमा एक वर्ष दुर्गममा र एक वर्ष सुगममा सेवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने नीति ल्यायौं ।

मन्त्रालयको सम्पर्कमा नै नआई चिकित्सकहरू बाहिर बाहिर काम गर्ने थाले । हामीले मेडिकल काउन्सिलमा ‘यदि नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढेको चिकित्सकले भनेको ठाउँमा काम नगरेको खण्डमा थाई नगर्ने’ भन्ने ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था ग¥यौं ।  
 
दुर्गममा गएर सेवा दिएका चिकित्सकहरूले न्यूनतम अङ्कमा पास गरे भने उनीहरूले पीजी पढ्न पाएसम्म शुल्क तिरेर पढ्नेहरूले नपाउने भनेर नीति बनाएका थियौँ । लोक सेवा पास गरेर दुर्गममा गयौं भने थप अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति मिल्छ भन्ने विश्वास भएपछि हाल चिकित्सकहरू सुगमभन्दा दुर्गममा जाने मन गर्छन् । नियम बनाएपछि ४४ जना दुर्गममा सेवा दिँदैआएका चिकित्सकहरूले पढ्ने मौका पाए । 

हाल स्थायी भएको खण्डमा पढ्ने कुरा निश्चित भएपछि चिकित्सकहरू सुगममा भन्दा दुर्गममा जाने चाहाना राख्छन् । यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । अनि अर्काे काम एम्बुलेन्स सेवालाई पनि प्रभावकारी बनाउनका लागि नीति निर्माण गरिएको छ ।   

१६ सय ९६ वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् 

त्यो समयमा जाने नजाने पनि सबै रोगको उपचार गर्नुपथ्र्याे । तर अहिले रोगअनुसारका चिकित्सक, रोग अुनसारको अस्पताल छन् । यता स्वास्थ्यको अनुसन्धानको पाटो भने निकै फिलतो छ । अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । 

नेपालमा हाल २५ देखि २६ हजारको हाराहारीमा चिकित्सकको सङ्ख्या रहेको छ । सरकारको दरबन्दीमा १४ देखि १५ सय होलान् । यीमध्ये पनि अधिकांश चिकित्सक प्राइभेट सेक्टर र सहरमा केन्द्रित छन् । जिल्लाको पेरिफेरीको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने चिकित्सकको सङ्ख्या निकै कम रहेको छ । यसको दोष चिकित्सकले होइन, सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ किनभने दरबन्दी सङ्ख्या नै निकै कम छ ।  

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु सबै नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो सेवा पु¥याउनका लागि त सबै ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि औजार पुग्नु प¥यो नि । अझै १७ सय ९६ वडाहरूमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेको छैन । कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा नभएको ठाउँमा कसरी सेवा पु¥याउने भन्ने कुरा सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेर खडा भएको छ ।  

स्वास्थ्य सेवा नभएको ठाउँमा पनि बिमा गराइयो 

युनिभर्सल हेल्थको कुरा पनि समस्याका रूपमा रहेको छ । यदि आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगेपछि मात्रै थप बिमा गरेर पैसा लिँदा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले दुवै कुरा सँगसँगै पुगेको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकार’ अर्काे स्वास्थ्य संस्था नै नभएको ठाउँमा पनि इन्स्योरेन्स गरिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगेको ठाउँमा इन्स्योरेन्स गर्दा काम लाग्यो तर अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार हो भनेको छ अनि स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा पनि इन्स्योरेन्स गरिएको छ । इन्स्योरेन्समा सेवा लिने ठाउँ सरकारी संस्था हो भनिएको जहाँ धेरै ठाउँमा सरकारी संस्था नै पुग्न सकेको छैन । सबै ठाउँमा नभएको त होइन तर बिमा पुगेका धेरै ठाउँमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था छैन ।

अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने नीति निर्माण बसेर हेर्दा ठूलो आर्थिक अन्तर रहेको मैले देखेँ । कुरा मज्जाले गर्ने तर पैसा मज्जाले नदिने हुँदा यस्तो समस्या देखिएको थियो ।  

सन् २००८/०९ तिर नेपालको कुल बजेटको ७ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइन्थ्यो । त्यो समयमा निःशुल्क वितरण गरिने १३ देखि १७ वटा औषधिको सुरुवात गरिएको थियो । अहिले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि पनि बढेर ७० प्रकारमा पुगेको छ । सेवामा पनि धेरै दिने कुरा गरेका छौं । मान्छेको आकर्षण र चेतना पनि बढेको छ । बजेट घट्दै जाँदा आधाभन्दा कम भएको छ । अब तपार्इं आफै भन्नुस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरेन भन्ने, डाक्टरले सेवा दिएन भन्ने तर राज्यले बजेट चाहिँ नदिने हो भने पोलिसीमा पनि ग्याप भयो । अर्काेतिर जनताले मैले तोकेको सेवा पाउनुपर्छ भन्ने तर संस्थाहरू नबनाउने यो ठूलो ग्याप रहेको छ  । ग्यापलाई मेटाउने सरकार भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै नभएर क्याबिनेट अर्थात राज्य सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यक बजेट दिन जरुरी छ । अनि प्लानिङ राम्रोसँग गर भन्ने र बजेट नभएको प्लानिङ गरेर के अर्थ ।

डब्लूएचओको नियमअनुसार छैनन् चिकित्सक 

नेपालको हकमा कति बिरामीलाई कति जना चिकित्सक आवश्यक हो भन्ने नीति अझैसम्म पनि बन्न सकेको छैन । तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइअनुसार १० हजार नागरिकलाई ५ जना चिकित्सक हुनुपर्छ । त्यसमा नर्स अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि थपिनुपर्छ । 

 तर अहिले नेपालको चिकित्सक र जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने १० हजार जनसङ्ख्यालाई एक जना चिकित्सक हुने अवस्था छ । भने अझै कति ठाउँमा चिकित्सक नै पुग्न सकेका छैनन् ।

गत साल स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने ४५ देखि ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू थपिएका छन् । मन्त्रालयको स्थिति र यही रफ्तारमा दौडने हो भने १७ सय ९६ वटा  स्वास्थ्य निर्माण गर्नका लागि अझै ३६ वर्ष लाग्ने छ । तर ३६ वर्ष पुग्दा अहिले कल्पना गरिएको स्वास्थ्य संस्थाले मिट गर्न सक्दैन ।