काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा काविल अफिसरको छवी बनाएका सर्वेन्द्र खनाललाई चैत २७ गते सरकारले सङ्गठनको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप, सङ्गठनभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ठूला अपराधमा प्रहरी नै संलग्न हुने गरेको यथार्थताको पर्दालाई पन्छाउँदै नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका खनालसामु ‘खुबी देखाउने अवसर’ त छँदैछ, त्योभन्दा बढी चुनौतीका चाङले घेरिएका छन् ।

ओपन सेक्रेट कुरा के हो भने, नेपाल प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ । त्यस्तोमा खनालले सङ्गठनलाई राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वय र सहकार्यलाई रणनीतिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् अथवा सक्दैनन्, त्यो उनको कार्यकुशलतामा निर्भर रहन्छ ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी सङ्गठनको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बन्ने एउटा मात्रै अवस्था देखिन्थ्यो । त्यो के भने,  दुवैको स्वार्थ मिलेको अवस्थामा सम्बन्ध सुमधुर हुन्थ्यो, अन्यथा आईजीपी र गृहमन्त्रीबीच बोलचाल बन्द हुनेदेखि ‘फाइल फालाफाल’को अवस्थासमेत आउने गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरम्भ काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । आफ्नो ‘यस मेन’लाई आईजीपी बनाउन देउवाले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर रत्नशमशेर जबरालाई हटाए । अनि मोतीलाल बोहरालाई आईजीपीको फुली लगाइदिए । यसरी प्रहरीमा चोर बाटो हुँदै छिरेको राजनीतिले सङ्गठनभित्र सुरु भएको ‘राजनीतिक भय’ खनाल आईजीपी हुने दिनसम्म पनि कायम थियो र छ ।

‘रत्नशमशेर जबराई हटाएको घट्नाले सङ्गठनभित्र राजनीतिक भय कायम हुन थाल्यो’ पूर्वएआईजी राजेद्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई ३० वर्षे लगाएर वा खारेज गरेर जहिले पनि हटाउन सक्ने रहेछन् भन्ने भय त्यति बेलादेखि सुरु भएको थियो ।’

देउवापछि काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का र एमाले नेता वामदेव गौतमले प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएका थिए । अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपी बनाउन खुमबहादुर खड्काले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै खरेललाई नियुक्त गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यतिवेला खुमबहादुरले आफ्नो स्वार्थ अनुसार खरेललाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए ।
वामदेव गौतम र खरेलको स्वार्थ नमिलेपछि गौतमले अच्युतकृष्णलाई ३६ दिनमै बर्खास्त गरे ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि साङ्गठनिक पद्धति अनुसार राजेन्द्रबहादुर सिंह आईजीपीका मुख्य दाबेदार थिए । तर राजनीतिक नेतृत्वले दुई नम्बरमा रहेका र व्यावसायिक क्षमतामा कमजोर मानिएका ओमविक्रम राणालाई आईजीपीको फुली उपहार दिए ।

त्यस पछाडिका कारण आ–आफ्नो आईजीपी बनाएर भनेअनुसार काम गराउनु थियो । सुशासन कामय गर्नका लागि त्यसो गरिएको थिएन्, त्यसकारण प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको भय कायम रहिरह्यो । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक दबाबकै कारण ओम विक्रम राणा सुडान घोटाला गर्न बाध्य भएका थिए ।

‘प्रहरी प्रमुखलाई नेतृत्वले आफूप्रति अनुग्रहित बनाउँछ’ पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसपछि दुरुपयोग गर्छ, जो मान्छे दुरुपयोग हुन तयार हुँदैन्, उसले सितिमिति सङ्गठन प्रमुख हुने अवसर पाउँदैन ।’

राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चिर्नसक्नु अहिलेका प्रहरी प्रमुख खनालको मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि उनको कार्यकुशलता र समन्वयमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छन् । ‘यस मानेमा अहिलेका प्रहरी प्रमुख भाग्मानी छन्’, पूर्व एआईजी भण्डारी थप्छन्, ‘वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रहरी प्रमुखलाई दुरुपयोग गराउन चाहँदैन भन्ने देखिएको छ, नेतृत्वको त्यस्तो सोच हो भने अब प्रहरीलाई सुदृढीकरण र  शुद्धीकरण गर्ने कदम चाल्नुपर्छ ।’

जुनियरको वृत्ति विकास

प्रहरी महानिरीक्षक खनालका लागि सङ्गठन सुदृढीकरणअन्तर्गत प्रहरीको संरचना, शैली र विद्यमान प्रशासनिक आन्तरिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती छ । अहिलेको संरचना अनुसार धेरै सङ्ख्यामा एआईजी नियुक्त हुँदा चेन अफ कमान्ड नै भद्दा भएको छ । ‘आवश्यक पर्दा एउटा मात्र एआईजी राख्नुपर्छ’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘तल्लो तहका जुनियर अफिसर र जवानको वृत्ति विकासलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

प्रहरीका जुनियर अफिसर र जवानहरू हरेक वर्ष पाँच हजारको सङ्ख्यामा जागिर छाडेर विदेशिने गरेका छन् । पेन्सन हुनासाथ यसरी बाहिरिने जुनियर अफिसरलाई सङ्गठनमै भविष्य देखाएर रोक्न सक्नु खनालको अर्को चुनौती हो । राज्यले एकजना सिपाहीका लागि वार्षिक ५ लाख खर्च गर्ने गरेको छ । १६ वर्षभन्दा बढी पुलिसिङ गरेर परिपक्व भएपछि सङ्गठनले काम लिने बेलामा यसरी जुनियर कर्मचारी बाहिरिँदा सङ्गठनलाई नै घाटा हुने गरेको छ । त्यस्तोमा सिपाहीमा भर्ना भएको एउटा युवा ३० वर्षमा डीएसपीको बर्दी खोलेर अवकासमा जाने सिस्टमको विकास गर्न सकेमा प्रहरी सङ्गठन प्रतिको चार्म अझै बढेर जानेछ ।

अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएकाहरू आन्तरिक बढुवाबाट नै एसपी, एसएसपीमा अवकास पाउने सिस्टम विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुल्लातर्फ इन्सपेक्टरमा धेरै भर्ना लिँदा माथिल्लो तहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने अहिलेको परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि आन्तरिक बढुवातर्फ ७० प्रतिशत र खुल्लातर्फ ३० प्रतिशत इन्सपेक्टर भर्ना गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) तर्फ पनि खुलाबाट ३० प्रतिशत भर्ना गरेर आन्तरिकतर्फ ७० प्रतिशतको पदोन्नती गर्न सकेमा सिपाही, हवल्दारहरूले चाँडो प्रमोसनको अवसर पाउँछन्, जसबाट सङ्गठनको गति बढ्छ ।

सङ्गठनको रि–स्ट्रक्चरिङ र सुदृढीकरण गर्दा त्यस्तो संरचना बन्नुपर्छ, जसमा तलका कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चतता कायम रहोस् ।

 
स्मार्ट हेड्क्वार्टर

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सङ्गठनभित्र हल गर्नुपर्ने मुद्दा धेरै छन् । सङ्गठनको माथिल्लो तहको संरचना निकै भद्दा छ । चुस्त दुरुस्त सङ्गठन निर्माण गर्दै स्मार्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय निर्माण गर्नु उनको अर्को चुनौती हो । अहिले लत्ताकपडा खरिददेखि ठेक्कापट्टा समेत गर्दै आएको प्रहरी प्रधान कार्याल अब सुपरीवेक्षणको भूमिकामा मात्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘हेडक्वार्टरले ठेक्का पट्टा गर्नु हुँर्दैन्,  प्रहरी प्रधान कार्यालय ठेक्कापट्टा गर्ने कार्यालय हैन भन्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ अनि मात्र शुद्धीकरण सुरु हुन्छ ।’

विगत प्रहरी हेडक्वार्टर कहिल्यै पनि शुद्ध हेड्क्वार्टर बन्न सकेन् । त्यसको प्रभाव चौकीसम्म भ्रष्टचारको गन्ध आउन थालेको थियो । अब खनालले हेडक्वार्टरलाई ठेक्कापट्टा गर्ने ठाउँ हैन, नीति नियम, कानुन बनाउने र  सर्वेक्षण गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । लत्ताकपडालगायत फौजलाई आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान प्रदेश प्रहरी मुख्यालयहरूलाई किन्ने अधिकार दिएर ठेकेदार र दलाहरूलाई प्रहरी मुख्यालयमा ‘प्रवेश निषेध’ गर्न सकेमा खनालको काविल छवी अझै उचो हुने देखिन्छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले चैत २८ गते आफ्नो बिदाइ समारोहमा भनेका थिए, ‘पपुलिस्ट र प्रोफेसनल पुलिस छुट्याउन गाह्रो भइसकेको छ, व्यक्तिगत स्वार्थका फाइल बोकेर हिँड्नेको जमात बढ्दै गएको छ, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकका लागि यो ठूलो चुनौती हुनेछ ।’

अर्यालले भनेजस्तै अपराधीसँग जोडिएका र आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई स्टप गराउन सक्नु खनालको अर्को चुनौती हो । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू जतिसुकै पदोन्नतीको लाइनमा भए पनि अवसरबाट वञ्चित गर्न खनालले कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।

मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्त बनाएर नीतिगत रूपमै शुद्धीकरणको प्रयास गर्नुपर्छ, हैन भने व्यक्तिमा निर्भर रहेर अनुसन्धान गरेको घटनमा ‘पछि ठहर्ने गरी’ भनेको भरमा प्रहरीको  शुद्धीकरण हुँदैन ।

नेताको दैलो चहार्नेलाई निरुत्साहित गर्ने चुनौती

प्रहरी नेतृत्वले प्रहरी सङ्गठनको सम्पूर्ण स्वामित्व लिन सक्नुपर्छ । जहाँ स्वामित्व हुन्छ, त्यहाँ उत्तरदायित्व लिने प्रवृत्ति सबैतिर हुन्छ । प्रहरीका अफिसरहरूमा कस्तो मानसिकताको विकास भएको देखिन्छ भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले नभन्दासम्म राम्रो ठाउँमा सरुवा र राम्रो नम्बरमा बढुवा हुँदैन् ।’

खनालले सङ्गठनभित्र क्यान्सरजस्तै फैलिएको उक्त मानसिकतालाई चिर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनले भन्न सक्ुनपर्छ, ‘तिमी जतिसुकै नेताकोमा गए पनि तिम्रो पदोन्नती हुन सक्दैन किनभने ‘विशेष चुनौती बापतको अङ्क मेरो हातमा छ’, मैले पदोन्नती नगरेसम्म नेताकोमा गएर हुँदैन ।’

निश्चत मापदण्ड अनुरूप सरुवा बढुवा प्रणाली विकास गरेर  नेताको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु खनालको अर्को चुनौती हो ।

विगतका प्रहरी प्रमुखहरूमा देखिएको समस्या के थियो भने, उनीहरू सानो घेरामा रमाउँथे । इन्सपेक्टर हुँदादेखि आफूसँग काम गरेकाहरूलाई मात्रै विश्वास गर्ने, आफ्नो टिमलाई मात्र विश्वास गर्ने प्रवृत्ति प्रकाश अर्यालसम्म आइपुग्दा कायमै थियो ।

विगतका नेतृत्वभन्दा फरक प्रमाणित गर्नका लागि खनालले उदार भएर सोच्नुपर्छ । सङ्गठनभित्रको स्वार्थकेन्द्रित गुबन्दी छाडेर हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई ‘स्यावास’ भन्दै खनालले उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।
सङ्गठन सृदृढीकरणबाहेक सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु खनालको अर्को चुनौती हो । ‘अहिले अपराध अनुसन्धान तथ्याङ्कमा मात्र आयो, तथ्यमा आएन’ पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि स्थापना गरेर त्यसलाई बलियो संरचनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’  

व्यावसायिक कुशलता, ज्ञान, सीपको विकास गर्दै वर्तमान अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।  जनतालाई सर्भिस दिने कूरा मूल्याङ्कनको मुख्य विषय हो, त्यसका लागि प्रहरीलाई पब्लिक पार्टनरसिपमा लानुपर्छ । सामुदयिक प्रहरी र पर्यटक प्रहरीलाई मजबुद बनाउनुपर्छ ।

२०५४ सालमा प्राविधिकको कम्युटरतर्फ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) भएकाहरूको आजसम्म प्रमोसन हुन सकेका छैनन् । २२ वर्षदेखि सईको फुली लगाएर बसेकालाई प्रमोसनको बाटो खोल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सङ्गठनमा तालिमको अवसरमा पनि विभेद हुने गरेको छ । कसैले ब्रुसरमा लेख्ने ठाउँ नहुनेगरी तालिम लिएका छन्, कसैले तालिम पाएका छैनन् । ‘मान्छे हुनेले मात्र अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकमा हुने तालिममा जान पाउँछन्’– नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सिस्टम बनाएर काविल अफिसरहरूलाई त्यस्तो अवसर दिनुपर्छ, अनि हेडक्वार्टरमा बसेकाले मात्र विभूषण पाउने र  फिल्डमा बस्नेले विभूषण नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) को नम्बरको लागि बद्नाम अफिसरप्रति इमानदारहरू लोयल हुनुपर्ने र पहुँच भएकाहरूले लगातार इन्चार्ज पाउने पुरानो परिपाटीलाई तोड्नु खनालको अर्को चुनौती रहेको पाइन्छ ।