काठमाडौं–  विराटनगर जुट मिल्सको सेयर वितरण र सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिको विवाद उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । विशेष साधारणसभाले २०७४ असार २४ गते पुँजी बृद्धि गर्ने, प्रवबन्ध निर्देशकको व्यवस्था गर्ने, उद्धेश्य संशोधन गर्ने र सञचालक समिति सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णयपछि जुटमिलमा विवाद भएको सुरु भएको हो ।

जुट मिल्स सञ्चालक समिति अध्यक्ष वसन्त वनले कम्पनीको नीति नियम र विनियमको बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई दबाबमा २०७५ वैशाख १६ गते निर्णय गराएर १३ गतेको मितिको पत्र बनाउँदै दुई जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरे पनि अध्यक्ष वनले त्यो कुरा स्वीकार गरेका छैनन् । 

अध्यक्ष वनले कार्यालय समय सकिएपछि उद्योगको कार्यालयमा पुगेर नक्कली पत्र तयार गर्न लगाई देवचन्द्र चौधरी र डा. इन्दिरा पराजुलीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि उक्त कार्य अवैधानिक भन्दै मिल्सकै प्रवन्ध निर्देशक निलहरी काफ्लले रिट निवेदन दिएका थिए ।

रिटमा उच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय अध्यक्ष वनको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिँदै जेठ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका छ ।

यस्तो छ उच्च अदालतको आदेश
विराटनगर जुट मिल्सको सेयर वितरण र सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिको विवाद उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै उच्च अदालत पाटन पुगेको हो ।

अध्यक्ष वसन्त वनको गैरकानुनी कृयाकलापको विरोधमा मिल्सका प्रवन्ध निर्देशक काफ्लेले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जसमा अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ३ मा दुवै पक्षलाई छलफलका बोलाएको हो ।

यो विवादमा जुट मिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष वसन्त वन र निर्देशक नीलहरी काफ्लेबीच देखिए पनि यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको समेत आआफ्नै इन्ट्रेस्ट भएको सेयर सदस्यहरूले बताएका छन् ।

विवादको सुरुवात
गत २०७२ असोज २९ गते विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड (उद्योग) कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि उद्योग सञ्चालक समितिमा दुई खेमा बन्यो ।

जसमा सर्वसाधारणको सेयर बढाएर ६७ प्रतिशत बनाउनुपर्नेमा एक पक्ष उभियो भने अर्को पक्ष नबढाउने पक्षमा देखियो ।

अन्ततः साधारण सभा बोलाएर सर्वसाधारणको सेयर लगानी बढाइयो पनि । तर त्यसको विरोध भएपछि पुनः पहिलेकै अवस्थामा सेयर कायम गर्ने सहमति बन्यो ।

सदस्य नियुक्त हुन किन हुन्छ मरिहत्ते ?

कर्मचारीहरूका अनुसार यो उद्योगमा अर्बौं मूल्यको सम्पत्ति छ । जसको परिचालन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुन्छ । यो बुझेपछि सदस्य बन्न आर्थिक चलखेलसमेत हुने गर्छ ।

वनले हालै दुई जना सदस्य नियुक्त गर्दा पनि आर्थिक लाभ लिएको आरोप पनि लागेको छ ।

संचालक समिति अध्यक्ष वनले चाहिँ नियुक्तीमा कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको बताए । उनले विधि र प्रक्रिया पुर्राएर सदस्य नियुक्ती गरिएको दावी गरे । 

विराटनगरको मुख्य चोकमा विराटनगर जुट मिल्सको नाममा ५० विगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल जमिन छ ।

यसको चलनचल्तीको मूल्य मात्रै खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ । योमध्ये कति जमिन भाडामा लगाइएको छ । त्यसबाट पनि लाखौँ रुपियाँ आम्दानी हुन्छ ।

त्योबाहेक यसमा भएका महँगा र पुराना एउटै मेसिन करोडाँै मूल्यका छन् । जुन विश्वमै दुर्लभ मानिन्छन् ।

त्यसको अलवा यो उद्योग नचल्दा निजी जुट मिलको व्यापार बढ्छ । यसमा राजनीतिक नेता र व्यापारीको समेत स्वार्थ जोडिन्छ । 

जुट मिल्सका एक कर्मचारी भन्छन्– ‘यो मिल्समा देखिएको पछिल्लो विवाद मिल्स चलाउने र नचलाउने दुई समूहबीचको हो । विधि विधान र नीति नियमअनुसार मिल्स चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षले एक जनाको ठाउँमा २ जना सदस्य नियुक्तिको विरोध गरेको छ भने मिल्सका नाममा लुटेर खानुपर्छ भन्ने पक्षले जथाभावी निर्णय गर्दै सदस्य थप्ने र मिल्सको स्रोत साधन सक्दै अन्तिममा उद्योग नै आफ्नो कब्जामा लिने तयारी गरेको छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार अध्यक्ष वनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लाखौँ रकम लिएर दुई जना व्यक्तिलाई उद्योग सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्ति दिएका हुन् ।

त्यसरी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष वनले उद्योगका कर्मचारीलाई आदेश दिएर जबर्जस्ती चिठी तयार गरेको कर्मचारीहरूले बयान नै दिएका छन् ।

कसरी भयो सदस्य नियुक्ति ?

कहिलेकाहीँ मात्रै कार्यालय पुग्ने अध्यक्ष बन गत चैत २१ गते दिउँसो मिल्सको सम्पर्क कार्यालय तीनकुनेमा पुगे ।

कार्यलयमा रहेका मिल्स सचिवालयका सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्लेलाई नियुक्तिको चिठी टाइप गर्न लगाए ।

चिठी टाइप गरिसकेपछि सचिवालय अधिकृत काफ्लेलाई जबर्जस्ती हस्ताक्षरसमेत गर्न लगाए । तर आफूले भने गरेनन् ।

काफ्लेको हस्ताक्षर गरेपछि वन आफैले आफ्नै गाडीमा हालेर सिंहदरबार पु¥याएर उद्योग मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गर्न लगाएका थिए ।

पछि नियुक्तिबारे विवाद भएपछि अधिकृत काफ्लेले दिएको स्पष्टीकरणमा वनले गरेको हस्तक्षेप र अनधिकृत कृयाकलापको फेहरिस्त खुलाएका छन् ।

हेर्नुस् काफ्लेको स्पष्टीकरण

वन सर्वसाधारणको तर्फबाट सेयर सदस्य थिए । उनी २०७४ साउन ८ गतेदेखि मिल्सको अध्यक्षमा चयन भएका हुन् ।

सर्वसाधारण र सरकारको लगानी रहेको यो उद्योगमा ४६.५ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । जसमध्ये सेयर अनुपातमा सरकारका तर्फबाट ३ जना सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् भने सर्वसाधारणको तर्फबाट चार जना गरेर सात जनाको अध्यक्षसहितको सञ्चालक समिति बन्छ ।

यही सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उद्योग चल्छ । सर्वसाधारण १७२ जनाको सेयर लगानी यो उद्योगमा रहेको छ ।

वनका नाममा सेयर नै छैन ?
वनले २ जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेपछि वनलाई मिल्समा उनको सेयर नै नरहेको जनाकारी गराएको छ ।

मिल्सका सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्लेले वैशाख १९ गते लेखेको जानकारीमा भनिएको छ–‘गत वैशाख १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियामावली २०७१ मा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको ४६.५१८९ प्रतिशत पु¥याउन २०७३ पुस १७ मा जारी २०६१ कित्ता सेयर खारेज गर्ने र उक्त बाँडफाँडको प्रकृयामार्फत लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीलाई कम्पनीमा पेस्की जनाई प्रचलित कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने, यसपश्चात स्वीकृत प्रवन्ध तथा नियामावली, २०७१ मा उल्लेख भएको सेयर सङ्ख्या १ देखि ६६६८९ मात्र जारी सेयर रहने निर्णय भएको र सो बमोजिमको सेयरलगत कम्पनी रजस्टारको कार्यालयमा अपलोड तथा दर्तासमेत भइसकेको व्यहोरा अवगत गराउँदै उक्त सेयर सङ्ख्याभित्र यहाँको नाम (वसन्त वन) नरहेको हुनाले यस कम्पनीमा तपाईंको कुनै सेयर नरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

के भन्छन् त संचालक समिति अध्यक्ष वसन्त वन ?
सेयर विवाद र सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रकरणबारे बुझ्न यसअघि गत विहिबारदेखि शनिवारसम्म मिल्सका अध्यक्ष वनसँग रातोपाटीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनको फोन उठेन । 

आइतबार भने उनी आफैले फोन गरेर आफुमाथि काफ्ले पक्षले लगाएको आरोप तथ्यहिन भएको बताए । 

उनले आफ्नै सक्रियतामा मिल्समा सरकारी सेयर बढाउने प्रयास भएको निर्णय दिन आफु तयार रहेको समेत बताए । 

अध्यक्ष वनले भने,
–विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड सञ्चालन गर्ने प्रयासस्वरुप मेरै पहलमा सरकारको सेयर बढाउने निर्णय भएको हो । त्यसको निर्णय दिन तयार छु ।
–पछिल्लो पटक सञ्चालक समिति सदस्यमा राजेन्द्र कार्की र निलहरी काफ्लेको स्थानमा नियुक्त गरिएको हो । जवकि काफ्ले सरकारी नियुत्तीका भएपनि उनले शेयर परिवर्तन गरिसकेका छन् । 
–नयाँ सदस्य नियुक्तीमा कुनै आर्थिक चलखेल भएको छैन् । 
– कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयको २०६६ जेठ २७ गतेको साधारणसभाको निर्णय बमोजिम रिक्त पदमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको हो । 

विशेष साधारणसभाले २०७४ असार २४ गते पुँजी बृद्धि गर्ने, प्रबन्ध निर्देशकको व्यवस्था गर्ने, उद्धेश्य संशोधन गर्ने र सञचालक समिति सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चालक समितिको सदस्यको नियुक्ति बोर्डले नभई सरकारले गर्ने हो । इँट्टा विक्री, मेसिन खोल्ने काम र जग्गा भाडामा दिने काम भएपछि जुट मिलमा विवाद भएको हो । पाटन उच्च अदालतमा परेको रिट निलहरि काफ्ले पदमा नरहेपछिको हो । 

विराटनगर जुट मिल्सको इतिहास
–सन् १९९३ मा जुद्ध शमशेरको पालमा उद्योग स्थापना ।

–उद्योगका संस्थापक राधाकृष्ण चमोडिया

–विसं २००३ सालबाट मजदुर आन्दोलन सुरु

–२००७ सालमा आन्दोलनका कारण उद्योग बन्द

–२००८ सालमा सरकारले एकजना प्रतिनिधि नियुक्त गरेपछि पुनः सञ्चालन

–३०३१ सालमा संस्थापक चिमोडिया उद्योगबाट बाहिरिए ।

–२०३६ सालबाट व्यवस्थापन कमजोर हँुदै गएपछि बन्द हुँदै चल्दै ।

२०५० सालमा सरकारले टेकओभर

२०७२ असोज २९ गते उद्योग कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता ।

–२०७२ पुस २१ गते नियामावली र ऐन टेकेर सञ्चालक समिति चयन गर्ने व्यवस्था, जसमा सर्वसाधारणका तर्फबाट बढी सेयर भएकाले ४ जना र सरकारका ३ जना राख्ने व्यवस्था ।
 
मिल्सका ५० प्रतिशत मेसिन चल्छन्

यो उद्योगमा रहेका हजारौँ मेसिनमध्ये ५० प्रतिशत मेसिन अहिले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

तर राज्यको बेवास्ताका कारण उद्योग देखाउनलाई मात्रै चल्ने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक गत निर्वाचनका बेला यो उद्योग केही समय चलाएर देखाइए पनि त्यसपछि बन्द जस्तै छ ।

उद्योगका ५० प्रतिशत मेसिन चल्दा दैनिक २० टन जुट उत्पादन गर्न सकने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

२० टन उत्पादन गर्दा मजदुर, विद्युतलगायतका सबै खर्च कटाएर पनि वार्षिक २० करोड रुपियाँ नाफा दिन सक्छ ।

तर अहिले यहि उद्योग सञ्चालन हुनु त कता हो कता यहाँ कार्यरत ३२ जना कर्मचारी झण्डै २५ महिनादेखिको तलब नै नपाएर बसेका छन् ।