काठमाडौं–  स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएसँगै संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरु एकपक्षीय , दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त छन् ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता बमोजिम सत्तासाझेदार दल र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफुलाई समर्थन गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेर आगामी साता भित्रै संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने बचन दिइसकेका छन् । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत शुक्रबारबाट सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, सहयोगि राप्रपा र राजपासँग संशोधनबारे छलफल चलाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । यद्यपी संसदको गणितमा सत्तापक्षसँग विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत भने पुगिसकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयक पारित गर्न नदिने अडान नछाडेका कारण सत्तापक्षको योजना त्यति सहजै पुरा हुने अवस्था भने अहिल्यै देखिएको छैन । 

विधेयक पारित हुन चाहिन्छ ३९८ 
संविधान संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयक दुई तिहाइले पास गर्न अहिलेको गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजबादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदमात्रले पुग्दैन । सत्ता गठबन्धनसँग जतिवेला प्रधानमन्त्रीमा देउवा निर्वाचित हुदाको समर्थन संख्या भन्दा बढ्न सकेको छैन । 

अहिले संसदमा कायम रहेका ५९७ सांसदमध्ये सत्तापक्षसँग ३८८ मात्र छन् । जवकी ५९७ मा दुई तिहाइका लागि ३९८ सांसद आवाश्यक पर्छ । सत्तापक्षले दुई तिहाइ पुर्याउन १० जना अरु सांसदको समर्थन जुटाउन सकेमात्र संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ । संशोधन विधेयकको विपक्षामा  नेकपा एमालेसहित १९८ सांसद छन् । जसमा एमाले १८१, माले ५, नेमकिपा ४, जनमोर्चा ३, परिवार दल २, बहुजन शक्ति १ बौद्धिक जनपरिषद नेपाल १ र मधेस समता पार्टी १ छन् ।
साना पार्टी पकाउने प्रयास 
सत्ता पक्षले एमालेलाई विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न मनाउन छुटाछुट्टै छलफल गरेर मनाउने प्रयास गरेपनि एमालेले ग्रिन सिंग्नल दिएको छैन । यसो गर्दा सत्तापक्षले साना दलहरु सवैलाई विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न फकाउनुपर्ने हुन्छ । एमाले नआएपनि अरु साना केही दल पक्षमा आएपनि संशोधनका लागि आवाश्यक संख्या पुग्ने भने देखिन्छ । त्यसका लागि साना दल नेकपा माले ५, परिवार दल २, बहुजन शक्ति १, बौद्धिक जनपरिषद  १ र मधेससमता पार्टी १, लगायतलाई विधेयकको पक्षमा मनाउन जरुरी छ । यद्यपी बहुजनशक्ति र परिवार दल मानिसकेको सत्तापक्षको बुझाई छ ।   

राप्रपामै शंका   

३७ सांसद रहेको राप्रपाले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने जनाएपनि सो पार्टीका सवै सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्छन भन्नेमा सत्तापक्ष शसंकित छन् । यसअघि संसद बैठकमा विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका भएका बेला राप्रपाका १५ सांसद गायव भएपछि फेरी पनि त्यो प्रकरण दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका निवारण भइसकेको छैन । जसले गर्दा सत्तारुढ दल र स्वयं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले समेत ग्यारेन्टि गर्न सकेका छैनन । 

यस्तो थियो देउवाको प्रतिवद्धता 

गत जेठ २३ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुदै थियो । त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीमा आफु निर्वाचित भएपछि  संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।   

देउवाले त्यसवेला आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको सुचना बैठकमा प्रस्तुत गर्दै तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधान  संशोधन पास गर्न आफु प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए । उनले संविधानमा सवै दलको स्वीकार्यता बढाउन पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवाश्यक्ता रहेको भन्दै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताले बास्तविक लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाउने बताएका थिए ।