काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले बर्षातका बेला बाढी पहिरोबाट हुने विपतको जोखिम न्यूनिकरण गर्न र प्रभावितलाई तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । 

गत असार १६ र १७ गतेको बर्षाले सिरहा र सप्तरीका विभिन्न नदीहरुमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षतिबारे सोमबार बिहान समितिको हलमा विकास समितिका सदस्यहरु, गृह मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, सिंचाई विभागका प्रतिनिधी बीच भएको छलफलपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले हरेक बर्ष तराईका जिल्लामा नदीमा आउने बाढीको ढुवानबाट धनजनको क्षति हुने गरेको भन्दै यस्ता प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम गर्ने नीति यथाशीघ्र ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण गर्न, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ति स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएको छ भने आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

यस्तै  प्राकृतिक विपत्ती संम्भाव्य स्थानमा विपत्ति पूर्व साबधानिका सुचकहरु साइरन, एसएमएस लगायतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै उद्धारजन्य उपकरण, खाद्य सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको भौतिक संरचना सडक पूलको अवस्था हेरेर तत्काल मर्मत गर्न निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै तराईका सिमावर्ती स्थानमा भारतले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाले नेपाली क्षेत्र ढुवानमा पर्ने गरेको त्यसको अध्ययन गरी कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको छलफलमा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले विपत व्यवस्थापन बिधेयकलाई अघि बढाउन प्राथमिकतामा राखेको र २ साताभित्र संसदमा दर्ता हुने जानकारी दिए । उनले विपत ब्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारी सहितको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको संयन्त्र क्रियाशील रहेको बताँउदै बिपत हुने बित्तिकै उत्त संयन्त्र परिचालन हुने जानकारी दिए ।
उनले तराईका स्थानहरुमा नदीले जमिनको कटान गर्नुका साथै बस्ति डुवानमा पार्ने समस्या देखिएको भन्दै सप्तरीका बाढी पिडितका लागि प्रचलित राहत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मण्डलले समेत सप्तरीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको भन्दै गृह सचिव रेग्मीले तिलाठी, खाँडो लगायतका खोलाहरुमा टतबन्ध निमार्णका लागि अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्दै तत्काल अघि बढाउने बताए । बाढी प्रभावितहरुको उपचारका लागि पुगको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई उनीहरुले नदीमा बाँध नबाँधेसम्म सरकारी सेवा नलिने भन्दै बिरोध गरेपनि अहिले अवस्था सामान्य रहेको उनको भनाई थियो ।

गृहमन्त्रालयले अस्थायी घर निमार्णका लागि २५ हजार सहयोग र २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख सम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले नदी नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोप रोकथामका लागि पर्याप्त बजेट भएपनि कार्यक्रम स्वीकृतीमा ढिलाई हुने समस्या नहटेको बताए । आयोजनाहरु बालुवामा पानी हालेको जस्तो भएको बताँउदै श्रेष्ठले दीर्घकालीन रणनीतिका साथ ठूला योजनाका रुपमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको भू धरातल कमजोर रहेको बताँउदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न रोक लगाउने नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

सांसद रामकुमार भट्टराईले नदी क्षेउका नम्बरी जग्गामा मुआब्जा दिएर बाँध बाधेमात्र बाढीको जोखिम घट्ने तर्क गरे । उनले इन्जिनियहरुले काठमाडौंमा बसेर खोलाको तटबन्ध, पुलको डिजाइन गरेका कारण बर्षामा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने आरोप लगाए ।

उनले जोखिम रोक्ने बिकासका काम तत्काल गर्नुपर्ने बताउँदै सरोकारवाला निकायले काम गर्न ढुङ्गा गिट्टी पाइएन भनेर गीत गाउन बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले भने–‘नेपाललाई प्राकृतिक सम्पदाको खानी भएको देश भन्ने, अनि विकास निर्माण गर्नका लागि खै ढुङ्गा गिट्टीको खानी ?’

यस्तै अर्का सांसद बैजनाथ चौधरीले बाढी डुवानको जोखिम सप्तरीको तिलाठीमा मात्रै नभएर सिंगो तराईमा रहेको भन्दै दीर्घकालीन समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ५० बर्ष अघि बनेको नेपाल भारत बाढी नियन्त्रण समयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अब आफ्नै प्रयासमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले गण्डक सम्झौता पछि भारतले ३० हजार क्यूसेक पानी लगेको तर बाढी नियन्त्रणका लागि कुनै काम नगरेको बताए । नदी नियन्त्रणका लागि ऐन बनाँउन आवश्यक छ भने तत्काल बनाउनतिर लाग्नुपर्ने तर्क गरे ।

यस्तै सांसद शान्ता मानवीले दीर्घकालीन गूरुयोजना नबनाई बाढी नियन्त्रणको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्–‘जब जब बाढी पहिलो आँउछ, तब गृह मन्त्रालय कहाँ छ, सुरक्षाकर्मी कहाँ छन्, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग कहाँ छ भनेर समस्या समाधान हुँदैन ।’

उनले प्रकोप नियन्त्रणका लागि भएका कामको अनुगमन समेत नभएको बताउँदै प्रश्न गरिन–‘अनुगमन संयन्त्र  छ कि छैन ? अनुगमन गर्दैन भने तिनीहरुलाई ज्वाँई पालेजस्तो किन पाल्नु ?’

सांसदहरुले सप्तरीका बाढीपिठितलाई घर बनाँउन १० हजार र जस्तापाता किन्न १५ हजार राहत दिने काम अब्यवहारिक भएको बताए । तराईमा जस्तापाता हालेको घरमा बस्न नसकिने भन्दै उक्त रकम समेत अपुग भएको बताए ।