तीन महिना अघि नै उपेन्द्र यादव मन्त्री भैसक्थे, तर...
काठमाडौं–संघीय समाजवादी फोरम नेपालले फागुन २२ गते नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि विभिन्न चरणमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेसँग फोरम नेपालले वार्ता पनि गरेको थियो ।
वार्ता सकारात्मक देखिएपछि फोरम नेपालको पदाधिकारी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै फागुन २३ गते उपेन्द्र यादव संसदीय दलको नेतामा चयन भए ।
त्यति मात्र होइन, फागुन २७ गते बानेश्वरको संसद भवनमा उनको पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासमत तथा राष्ट्रपति चुनावमा सघाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा दिएका चियापानमा फोरम नेपाल पनि सहभागि भयो ।
यस्तो रह्यो उपेन्द्र यादवको सत्ता यात्रा
चैत २ गते तेस्रोपटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलमा फोरमलाई दुईवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिने कुरा भएको थियो ।
तर, फोरम नेपाल त्यतिबेला सकारात्मक देखिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, को–को ?
त्यतिवेला अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दावी गरेका थिए ।
त्योसँगै सविधान संशोधनको विषयमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएकै दिनदेखि फोरम नेपालले प्रतिनिधि तथा राष्टिय«सभा सदस्यहरुलाई धुलिखेलमा प्रशिक्षण राखेको थियो ।
सत्ताधारी दलले राज्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय मन्त्रालय फोरम नेपाललाई दिने भनेर मन्त्रालय खाली नै राखेको थियो ।
चैत ४ गते मन्त्रीको नाम चयन तथा सरकारमा सहभागिको औचित्यको विषय लिएर फोरमको पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो ।
तर, त्यो बैठकले मन्त्रीको नाम चयन गर्न सकेन ।
चौथो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार : उपेन्द्रलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मन्त्रीको नाम किन पठाइएन ?
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिना सहमति सरकारमा सहभागि नहुने प्रतिकृया दिएका थिए ।
त्यसपछि पनि सहमतिका लागि फोरम नेपाल र सत्ताधारी दलबीच पटक–पटक छलफल भयो । तर कुरा मिल्न सकेको थिएन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण जानुअघि नै फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागि गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो, जुन विषय प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि चैत १० गते फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल पनि गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दुईवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री ठीक पारेर राखिएको तर उनीहरुकै पार्टीभित्र विवादका कारण मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको प्रतिकृया दिएका थिए ।
कुरा कहाँ विग्रिएको थियो ?
फागुन १३ गते नै प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र यादवबीच फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति थियो ।
अनौपचारिक सहमतिमा ‘मधेश आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरिनेछ’ भन्ने थियो ।
यसबाहेक फोरमलाई दुइ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने निर्णय थियो ।
केले रोक्दैछ राजपा नेपालको सत्तारोहण ?
खानेपानीसहितको सहरी विकास मन्त्रीमा यादव जाने र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोरमको अर्को नेतालाई पठाउने समझ्दारी भएको थियो ।
सहमति अनुसार १४ गते सपथ ग्रहण गर्ने भनिएको थियो । यादवले १५ गतेको लागि प्रस्ताव राखे ।
पार्टीको बैठक राखेर निर्णय गराउनु पर्ने बाध्यता यादवले सुनाएका थिए ।
१५ गते नै सपथ लिन यादव सहमत थिए ।
१४ गते नै माओवादीका मन्त्रीले सपथ लिए ।
१५ गते उपेन्द्रसहितका मन्त्रीले सपथ लिने तयारी थियो ।
उर्जा, जलस्रोत एउटा मन्त्रालय र सिंचाई अर्को छुट्टै मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यहिँ वैठकमा बिना मगरलाई सिंचाई मन्त्री बनाउने समझदारी भएको थियो ।
त्यो सहमतिसहित दह्रो हात मिलाएर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रचण्ड र ओली उठेका थिए बालुवाटारबाट ।
सात वर्षपछि उपेन्द्रको सत्तारोहण : यसकारण जाँदैछन् सरकारमा
१३ गते बेलुका ६.३० मा उपेन्द्र र प्रचण्ड बालुवाटारबाट हिडे ।
७.३० मा मन्त्रिपरिषदको बैठक ओलीले बालुवाटारमै बोलाएका थिए ।
त्यहिँ बैठकबाट ओलीले सिंचाई मन्त्रालयलाई उर्जा र जलस्रोतमा राखेर सहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय छुटयाए ।
तर, त्यो बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको यादव र प्रचण्ड दुवैसँग छलफल परामर्श भएको थिएन ।
भोलिपल्ट सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी निकालेको थाहा पाएपछि उपेन्द्र झस्किए ।
यादवलाई शंका लाग्यो–फोरमलाई सरकारमा नलैजाने खेल शुरु भयो ।
प्रचण्डले यादवलाई परराष्ट्र वा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय दिउँ भनेर प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले मानेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि फोरम रिसाएको थियो ।
त्यसपछि फोरमको सरकारमा सहभागी हुने योजना ढिला हुँदै गयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय नटुंगाएका यादव तीन महिना अगाडि नै मन्त्री भैसकेका हुन्थे ।
फागुन १४ गते विग्रिएको खेल पुरानै ठाँउमा आउन तीन महिना लाग्यो ।
जेठ १४ गते सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र फोरमबीच लिखित सहमति भयो ।
त्यहीँ सहमति अनुसार यादव आज सरकारमा सहभागि भए ।
दुई बुँदे सहमति पत्रमा संविधान संशोधन लगायतका विषयलाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्नेसँगै फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ ।