काठमाडौं –कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ढिलाई भइरहेका बेला कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा टेबल भएको छ ।

 समायोजनमा जानेबारे केही माग राखी कर्मचारी संगठनले बिरोध गरिरहेका बेला बिधेयकमा कडा खालको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारी ३५ दिनसम्म कार्यालय उपस्थित नभए कर्मचारीको नियुक्ती स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिन लागेको हो । 

कर्मचारी समायोजनका लागि प्रशासनिक पुर्नसंरचना अन्र्तगत ऐनहरु बनाउने क्रम पनि अघि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । 

प्रशासनिक पुर्नसंरचनाका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको बनाँइदैछ । 

यसमध्ये संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन मस्यौदाका क्रममा रहेका छन् । यस्तै कर्मचारी समायोजन बिधेयक संसदमा टेबल भएको छ । 

छ प्रदेशका ६ सय १७ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरुले धमाधम आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न शूरु गरिसकेका छन् । सरकारले स्थानीय तहका लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्दै छ तर स्थानीय निकायमा पूर्णरुपमा सरकारी कर्मचारी पुगेका छैनन् । नयाँ आर्थिक बर्ष शूरुसँगै स्थानीय तहको विकासका कार्यक्रम अघि बढाँउन आवश्यक कर्मचारीको टड्कारो आवश्यकता छ । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन 
सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तहको घोषणा गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले  स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नका लागि ३ सय अधिकृत, १ सय २० उपसचिव र ३ सहसचिव खटाएको थियो । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाइएको छ । 

उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य र जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ  । यसमा स्वास्थ्य, कृषि लगायतका कार्यालयहरु पर्दछन् ।
 यो समितिलाई जिल्लाका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाँउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।  तत्कालका लागि स्थानीय तहमा यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।  

यसैबिच मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा, कृषि र पशु, बन, उद्योग, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, भौतिक तथा पूर्वाधार, र शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वले जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र नपुग भएमा केन्द्रले कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिए अनुसार यतिबेला स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालित भइरहेका छन् । 

साविकका गाविसहरु वडा कार्यालयमा रुपान्तरित भइसकेपछि वडा कार्यालयहरुमा पर्याप्त कर्मचारी पुग्न सकिरहेका छैनन् ।  

मन्त्रालयको अझै टुङ्गो लागेन 

संघ, प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउन विभिन्न समितिहरु बनाइएपनि अझै टुङ्गो लागेको छैन्, जसको असर कर्मचारी समायोजनको योजनामा पनि परेको छ । मन्त्रालयहरु टुङ्गो लगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाइएको छ । यो समितिको मातहतमा रहने गरी मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्को समन्वय समिति पनि बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिको सदस्यमा मन्त्रीहरु रहेका छन् भने मुख्य सचिवले नेतृत्व गर्ने समन्वय समितिमा मन्त्रालयमा सचिवहरु रहेका छन् । 
मुख्य सचिव नेतृत्वको समन्वय समितिले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । यसबारे  राजनीतिक सहमति पनि लिनुपर्ने भनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय समिति पनि बनाइएको छ । 

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समिति नाम दिइएको यो समितिको सदस्यसचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा रहेका छन् ।  यो समितिमा सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, रेखा शर्मा, आरजु राणा देउवा र भूवन पाठक रहेका छन् । 

यस अन्र्तगत प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा पूर्व सचिवहरु रहेको अर्को समिति बनाइएको छ । जसमा मधुरमन आर्चाय, माधव रेग्मी र विजय मल्लिक रहेका छन् । यो समितिको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता ढुङ्गाना रहेकी छिन् । दाहाल संयोजकत्वको यो समितिले भने केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । 

मन्त्रालयको प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको १ महिना भइसकेको छ तर अझै निर्णय हुन सकेको छैन् । समितिले छिटो निर्णय नगर्दा पनि यो विषय लम्बिरहेको छ । 

केन्द्र र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको टुङ्गो नलाग्दा र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन अघि बढ्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई भइरहेको हो । 

यी हुन् मन्त्रालय स्थापना आधार 

संविधानको अनुसुची ५, ६, ७, ८ ९ अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको हो । 

सरकारले गर्नुपर्ने १७ सय ९५ काम पहिचान भएकोमा ८ सय काम संघको,  ३ सय हाराहारी काम प्रदेशको र बाँकी स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र परेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालय राख्नेबारे प्रस्ताव गरिएको हो । केन्द्रमा १६ र १८ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको छ भने प्रदेशमा ९ देखि १० मन्त्रालय रहने प्रताव गरिए भएपनि कहाँ कति मन्त्रालय आउने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी नै छ । 

मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेका कारण पनि कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन् । 

नेपाल सरकार अन्र्तगत कार्यरत झन्डै ८३ हजार कर्मचारी अन्र्तगत सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, समिति, प्रतिष्ठान, कोषमा रहेका कर्मचारी र साविकका गाविस तथा नगरपालिकामा रहेका कर्मचारी मिलाएर समायोजन गरिने भएको हो ।  

मन्त्रालय कति रहने भन्ने टुङ्गो नभएका कारण केन्द्रमा कति कर्मचारी रहन्छन् भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । 

कर्मचारी ट्रेड युनियनको बिरोध

कर्मचारी समायोजनबारे आइरहेको प्रस्तावप्रति कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको समायोजन प्रक्रियामा कुनै हालतमा नजाने बताएका छन् । 

कर्मचारी संगठनले समायोजनमा जाँदाखेरी एक तह बढुवाको माग राखेका छन् । उनीहरुको अर्काे माग नियमित पदोन्नतीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकार छिन्नभिन्न गर्न नहुने भन्ने रहेको छ ।  कर्मचारीले समायोजनमा जान नचाहने वा बिरोध गर्न नहुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सापकोटा बताउँछन् । 

प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन विधेयकमा कर्मचारीका लागि कडा खालका कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

समायोजनमा परेका कर्मचारी ३५ दिनसम्म कार्यालय उपस्थित नभए कर्मचारीको नियुक्ती नै खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । 

सचिव सापकोटाले भने–‘निजामती कर्मचारी सरकारले जहाँ खटायो त्यही जाँनुपर्छ, कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हक हितका लागि कुरा गर्नु नराम्रो कुरा हैन, तर सरकारले ल्याएको नीतिलाई पनि पालना गर्नुपर्छ ।’

उनले कर्मचारीको एक तह बढुवा मात्र समस्याको समाधान नभएको बताउँदै बढुवाको सट्टामा थप तलब भक्ताको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।