काठमाडौं –निजी क्षेत्रको टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी ऐनसेल खरिद–बिक्री बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको बाँकी रकम टेलिया सोनेराबाट असुल उपर गरिने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

ब्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले गरेको छलफलमा अर्थमन्त्रालयका  राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बाँकी कर रकम टेलिया सोनेराबाट असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका हुन् । उनले एनसेलले पूँजीगत लाभकर अन्र्तगत हालसम्म २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको जानकारी दिए । 

एनसेलले सरकारलाई बुझाँउनुपर्ने ६० अर्व ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी असुलका लागि ताकेता गरेको बताए । 
यसमा कर रकम ३५ अरब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय, शुल्क १८ अर्व र ब्याज ६ अर्व ७३ करोड ३७ लाख ६७ हजार ४ सय गरी कुल ६० अर्व ७१ करोड ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको जानकारी गराए । 

८० प्रतिशत शेयर रहेको कम्पनी टेलिया सोनेराले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको र २० प्रतिशत शेयर रहेको स्थानीय कम्पनीका लागि पनि कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाइएको  सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए । 

सरकारले निर्धारण गरेको करको बिरुद्धमा एनसेल मुद्धा प्रक्रियामा जाँदा पनि सरकारले निर्धारण गरेको करको १ तिहाई बुझाएर मात्र जान सक्ने भएकोले उसले २० अर्ब बुझाँउनै पर्ने बाध्यता रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा पनि निर्धारित करको ५० प्रतिशत बुझाँउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिव ढुङ्गानाले बताए । एनसेलको कर निर्धारण भइसकेकाले अब कर उठाउने काम पाइपलाइमा बसेको उनले बताए । 

कर निर्धारण त भयो तर कहिले उठ्छ ? 
आयकर व्यवस्था ऐन व्यवस्था बमोजिम कर निर्धारणको आदेश बुझेको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन जान पाउने ब्यवस्था कानुनले गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावेदनमा जान पाउने ब्यवस्था अनुरुप निश्चित प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी अधिकारबाट बञ्चित गरेर कर उठाउन सकिने ब्यवस्था नभएका कारण ३५ दिनपछि कर असुलीको प्रक्रियामा जान सकिने सचिव ढुङ्गानाले बताए । 

३५ दिनपछि कम्पनीका नाममा रहेका सम्पतीहरु, बैंक खातामा रहेको रकमबाट असुल गर्न आय कर ऐनले बाटो खोलेका कारण कर उठाउन समस्या नरहेको बताँउदै निर्धारित समयमा कर उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

किन ढिला भयो ? 
अन्र्तरदेशीय ब्यवसाय भएका कारण कर निक्र्योल गर्ने ब्यवसायीक दक्षता नभएका कारण कर निर्धारण गर्न ढिलाई भएको उनको भनाई थियो । 
लेखा समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुलका बारेमा भइरहेको प्रगति र सरकारले बार्षिक बजेट कार्यक्रममा गरेको खर्च बारे जानकारी लिन अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधीलाई बोलाएको थियो । 

समितिका पाँच निर्णयः एनसेल खरिदबिक्रीको इतिहासदेखि बैदेशिक भ्रमणको विवरणसम्म  
बैठकपछि लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले २ महिनाभित्र एनसेलबाट असुल गर्न बाँकी निर्धारित कर असुल उपर गरी समितिलाई जानकारी गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

यस्तै नेपालमा एनसेल कम्पनी स्थापना भएदेखि हालसम्म भएका शेयर खरिद बिक्रीको विवरण, शेयर खरिद बिक्रीमा कर निर्धारण गर्ने अधिकारी, कर निर्धारण गर्नुपर्ने समय र अवधी, कर असुल नगर्ने व्यक्ति र कम्पनी हस्तान्तरण गर्न जिम्मेवारी दिने ब्यक्ति र संस्थाको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराँउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा समितिको गत माग २४ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको, ५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिएको, रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रबृतिले बित्तिय ब्यवस्थामा गंभिर असर परेको देखिएको भन्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न र पारदर्शी ढंगले काम गर्न पुन निर्देशन दिएको छ । 

संसदबाट स्वीकृति भएका योजना र कार्यक्रम बाहेक थप कार्यक्रममा सैदान्तिक सहमति र रकमान्तरण गरिएका बिस्तृत योजना र विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराँउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा सरकारी खर्चमा विभिन्न परियोजनामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा भएको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रमणको यथार्थ विवरण र खर्चको विवरण बुझाँउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

छलफलमा सांसदहरु राधाकृष्ण कंडेल, भरत शाह, मीना पुन, रामहरि खतिवडा, राजन केसी, भानुभक्त ढकाल, बादशाह कुर्मी , धनराज गुरुङ, बिष्णु पौडेल लगायतले एनसेलबाट छिटो पूँजीगत लाभकर उठाउन जोड दिएका थिए ।