एक  : ठीक एक बर्षअगाडि अछामको मेल्लेख गाँउपालिका ५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर बोहराको बाजुराको बडीमालिका जाँदा बाटोमा लेक लागेर निधन भयो । उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । 

दुई  : गएको असोजमा बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मानबहादुरको विष्टको निधन भयो । ज्वरो आएपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । 

तीन  : गत चैतमा स्थानीयको आक्रमणपछि बिरामी परेका पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष तीर्थराज तिम्सिनाको निधन भएको थियो । 

चार  : खाँदबारी नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष तोयानाथ ढुंगानाको निधन भयो । मुटु र उच्च रक्तचापका बिरामी ढुङ्गानाको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा निधन भएको हो ।  

पाँच  : रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुरका वडाध्यक्ष जोगी दासको  हृदयाघातका कारण निधन भयो । 

छ  : गत बैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशले गरेको ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गएका जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७, का वडाध्यक्ष कालीबहादुर घर्तीको कार्यक्रम चलिरहेकै बेला हृदयघात भएर निधन भयो । 

यस्तै संखुवासभाको मकालु गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बहादुर कटुवालको गएको माघमा निधन भएको थियो । अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षको काँधमा आएको छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको मृत्यु विवरण केही उदाहरण मात्र हो । दुर्घटना तथा कालगतिले अन्य थप केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि निधन भएपछि उनीहरुले सम्हालेको पद रिक्त छ । 

तर, हालसम्म कुन कुन स्थानीय तहमा कति जनप्रतिनिधीको निधन भयो भन्ने अभिलेख न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ, न निर्वाचन आयोगसँग । 

निर्वाचन आयोगमा यसबारे जिज्ञासा राख्दा यसको विवरण सरकारले राख्ने आयोगले बतायो । 

तर, यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म यसबारे कुनै विवरण संकलन गरेको छैन । जस कारण जनप्रतिनिधिको निधन भएका ति निकायमा पुनः निर्वाचन गराउने वा नगर्ने भन्नेमा केही निश्चित छैन । 

संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका वडा नंबर ३ का वडाध्यक्ष ढुङ्गानाको निधनपछि वडाका ४ सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने–‘निर्वाचन कहिले हुन्छ थाहा छैन, वडाका ४ सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्य देवराज घिमिरेलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरेका छौँ । उहाले अध्यक्षको भूमिकामा काम गरिरहनुभएको छ ।’ यस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधीको निधन भएपछि कार्यवाहक दिएर काम चलाउने काम भइहेको छ । यसरी रिक्त बन्न पुगेका स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा अन्यौलता छाएको छ । 

कानुन नै छैन : निर्वाचन आयोग 
देशका विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरुको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन गर्नेबारे निर्वाचन आयोगको ऐनमा व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसकारण यो विषयमा आयोगले केही पनि गर्न नसक्ने आयोगका प्रवक्ताले दीपक सुवेदीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यसका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

उनले भने–‘निर्वाचन आयोगको ऐन संसोधन गरेर त्यो व्यवस्थाहरु राखेको खण्डमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन नेपाल सरकारसँग मात्र छ । यसकारण सरकारले ऐन संसोधन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेमा निर्वाचन आयोग जुनसुकै बेला निर्वाचन गराउन तयार छ ।’

यसका लागि ऐनको व्यवस्था गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन 
देशका विभिन्न स्थानीय तहमा कति जनप्रतिनिधिको निधन भयो, कुन–कुन पद रिक्त भयो भन्नेबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । यसबारेमा जानकारीका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । 

स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदका लागि निर्वाचन गर्न कानुन नै नभएको बारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । यसअघि स्थानीय शासन ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेपनि अहिले भने नभएको उनको भनाई छ । कानुन नभए कानुन बनाएर रिक्त स्थानमा निर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने  सचिव थपलियाले बताए । 

संविधानमा कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधन भएमा उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको भाग १७ मा रहेको स्थानीय कार्यपालिका अन्र्तगत धारा १५ मा गाँउ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको उपधारामा ८ मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले लिखित राजिनामा दिएमा, पदावली समाप्त भएमा वा निधन भएमा पद रिक्त भएको मानी उपनिर्वाचन मार्फत पुनः निर्वाचन गरी वाँकी अवधीका लागि पदपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत उपधारा ८ मा नगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था र पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यो उपधारामा पनि राजीनामा गरेमा, समयावधी सकिएमा र मृत्यु भएमा पुनः निर्वाचन गरी बाँकी समयका लागि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको भएपनि निर्वाचन गराउने कानुन नबनेका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको स्थान रिक्त हुँदा समेत यसबारेमा सरकार अन्यौलमै रहेको छ । 

देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका रहेका छन् । यस्तै ४ सय ६० गाँउपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् ।