गुल्मी– गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामस्थित एक बन्द कोठामा जिल्लाभरका स्थानीय तहको  लोखा परीक्षण भइरहेको छ । केन्द्रबाट आएको महालेखा परीक्षक टोलीले तम्घासस्थित जिल्ला प्रविधिक कार्यालयको एक कोठामा बसेर लेखा परीक्षण गरेको हो । मलेपको टोलीलाई गाउँ–गाउँबाट स्थानीय तहले  हिसाबकिताब  मिलाएर श्रेस्ता कुम्लो पार्दै पठाइरहेका छन् ।

जिल्लाका २ नगर र १० गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक बलबहादुर कार्की र दिव्यदर्शन अधिकारीको दुई टोलीले मलेप गरेको हो । कार्कीको टोलीले सदरमुकामबाटै मलेप गरेको हो । कार्कीको टोलीले रेसुंगा नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, सत्यवती र रुरु गाउँपालिकामा मलेप गर्दैछ ।  अर्को टोलीले मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी दरवार, छत्रकोट, इस्मा, चन्द्रकोट र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मलेप गर्दैछ । 

निर्देशक अधिकारीले आफुहरु गाउँमै जाने भनेर आए पनि दुर्गम र बर्षयाको कारण सदरमुकामै मलेप गर्न थालेको बताए । निर्देशक कार्कीले सम्बन्धित कार्यालयमै गएर मलेप गर्नुपर्ने स्वीकार गर्छन् ।  ‘अहिले दुई स्थानीय तहको काम गरिरहेका छौ, सकेसम्म गाउँ पुगौं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘समस्या परे सदरमुकाम बोलाउँछौ ।’

 खरिद गरिएका समाग्री छन् कि छैनन् ? 
खरका छानारहित पालिका बनाउने अभियानका क्रममा हरेक स्थानीय तहमा गत बर्ष करोडौंका जस्तापाता खरिद गरियो । लाखांै मूल्यका फर्निचर खरिद गरियो । करोडौंको भौतिक पूर्वाधारमा रकम विनियोजन भयो ।  केही गाउँपालिकाहरुले मोटरसाईकलहरु किने ।  कार्यालय सञ्चालनका लागि अन्य थुपै्र सामाग्रीहरु पनि खरिद भए । ती सामग्री मलेपलाई प्राप्त बिलअनुसार छन् कि छैनन ? भन्ने सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन् ।  

आखिर विल मात्रैले चल्ने भए समान गरिद गर्न किन प¥यो ? त्यसरी स्थानीय तह मै नगई गरिएका  मलेपहरु झारा टराई त होईनन् ? यस्ता प्रश्न सर्वसाधरणले उठाएपछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालको ध्यानकृष्ट गराएका थियौं । 

यो कुरा जायज होः सिडियो 
पौड्याल पनि स्थानीय तहमै पुग्न सके बास्तविकता आउने बताउँछन् । भन्छन–‘ यो विषय तपाईहरुले उठाउँदा गुल्मेली जनता निकै सचेत हुनुहुन्छ भन्ने लागेर खुशी लाग्यो । यो कुरा जायज हो ।  जिल्ला प्रशासनकै समन्वयमा उहाँहरुले मलेप गर्दै हुनुन्छ । हामीले  उहाँहरुसँग थप समन्वय गरेर त्यस्ता बिषयमा ध्यानकृष्ट गराउने छौं ।’

स्थानीय तहमै आउन जनप्रतिनिधिहरुको आग्रह 
रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल भन्छन्– ‘उहाँहरु सम्बन्धित स्थानमा पुगेमा धेरै राम्रो हुने थियो । कतै कमजोरी पनि हुनसक्छ ।’ धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले आफुले गाउँपालिकामै आएर हेरिदिन आग्रह गरेको बताए । उनले भने– ‘उहाँहरुको पनि आफ्नै विधि, प्रक्रिया र बाध्यता पनि होलान् ।’ साउन २७ देखि आएका उनीहरुले ३५ दिन भित्रमा मलेप गरी सक्नुपर्ने बताईन्छ ।