गुल्मी–गुल्मी सदरमुकाम तम्घासस्थित जिल्ला प्रशासनको छेउमा सञ्चालन हुँदै आएका चार वटा मेडिकल पसल अवैध रहेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको छ । 

तम्घास जिल्ला अस्पताल अगाडी रहेको शुभलक्ष्मी मेडिकल, सिर्जना मेडिकल र साहु टोलमा रहेको सिर्जना र उदिनढुङ्गामा रहेको राम मेडिकल पस अवैध रहेको भेटिएपछि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालले जानकारी दिए । 

‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा चरम लापरबाही भएको स्थानीयको गुनासोपछि गरेको अनुसन्धानमा ती मेडिकल पसल अनुगमन गर्दा स्वीकृति नै नलिई सञ्चालनमा आएको भेटेपछि रोक लगाइएको छ’ प्रजिअ पौड्यालले भने । अनुगमनका क्रममा केहि मेडिकलहरु नविकरण नै नगरिएको तथा केहीले निषेध गरिएका औषधी समेत बेच्ने गरेको भेटिएको छ ।

औषधी ब्यवस्था विभागका विज्ञसहित औषधी ब्यवसायी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ,जिल्ला प्रशासन र गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको टोलीले सदरमुकामका १९ वटा मेडिकलको अनुगमन गरेको थियो । 

 त्यसक्रममा कतिपय मेडिकलहरुले विक्रि गरेको औषधीको विलमा ब्याचनम्वर नराख्ने गरेको र म्याद नाघेका औषधी समेत बेचेको पाइएको छ । टोलीले रिडी बजारमा पनि चार मेडिकलमा छापा मारेको छ । छापा मार्ने क्रममा जीवन मेडिकल हलले नविकरण नगरेको तथा पपुलर मेडिकलले अनुमति नै नलिई अवैध रुपमा सञ्चालन गरेको पाएपछि दुबैलाई क्लिनिक सञ्चालनमा रोक लगाएको प्रजिअ पौड्यालले जानकारी दिए ।
 

विशेषज्ञ भन्दै  ब्रम्हालुट 
 त्यस्तै अनुमति नलिई जिल्लाका एफएम रेडियोहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी बिशेज्ञ डाक्टर आउने विज्ञापन प्रशारण गरेर ठगि गर्दै आएको अवैध व्यवसायलाई पनि प्रजिअ. पौड्यालले बन्द गराएका छन् । 

‘नशा सम्वन्धी र मुटु रोगीहरुलाई काउन्सिलिङ्गको खाँचो पर्छ, एक दिन आउने बिशेषज्ञले सय जना भन्दा बढि रोगीहरुलाई जाँच्छन्, त्यस्ताले  कति समय काउन्सिलिङ्ग गर्ने समय दिन सक्ला ?  यसबाट बिमार निको भन्दा पनि थप बल्झने, डिप्रेशन हुँदै ज्यान जाने गरेको गुनासो आयो यसर्थ यस्तो काम पनि  बन्द गर्दै यस्ता विज्ञापन प्रशारण गर्न निषेध गरिएको छ’ प्रजिअ पौड्यालले बताए 

प्रजिअ पौड्यालले गत असार १८ गतेदेखि गुल्मीको कार्यभार सम्हालेका हुन् । कार्याभार सम्हालेलगत्तै उनले कार्यालयको प्रवेशद्धारमा कुन सेवा लिन कुन कोठामा जाने र कसलाई भेटने ? भन्ने बुझ्न डिजिटल सुचना पाटी राख्न लगाएर प्रशासनिक काममा चुस्तता दिन सुरु गरेका थिए । 

उनले कुनै पनि सेवाग्राहीले भनसुन गर्न नपर्ने र विचौलियाहरुले नठगुन् भनेर विचौलीयालाई प्रशासनको गेटबाटै छिर्न नदिने उद्घोष गरेका थिए । त्यस्तै राहदानी बनाउने फोटोको मुल्य ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गराउनुका साथै उनले सहायता कक्षमा २२ प्रकारका निवेदन फारमहरु बनाएर निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका थिए ।