काठमाडौं– निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सरकारले २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले आफ्ना मागमा सरकार सकारात्मक देखिएको भन्दै राजनीतिक बाताबरण बनेको प्रारम्भिक प्रतिकृया दिएको छ । तर, बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंंहदरवारमा भएको छलफलमा राजपाले त्यति सहजै सरकारको निर्णयमा समर्थन गरेको भने थिएन । 

सिंहदरवारमा सरकार र राजपाका नेताहरुबीच करिव साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा राजपाका नेताहरुले सिंगो २ नम्बर प्रदेशका जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशका कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीको निर्वाचन पनि तेस्रो चरणमा नै गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, राजपाको यो प्रस्तावमा सरकार पक्षले असहमति जनाउदै २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु कुनैपनि जिल्लाको निर्वाचन सार्न नसकिने बताएका थिए । यसरी प्रदेशबाट जिल्ला टुक्रयाउने विषय कानुनी हिसावमा समेत उपयुक्त नहुने सरकारी पक्षको भनाई थियो । यद्यपी सरकारी पक्षले  निर्वाचन आयोगसँग समेत छलफल नगरी त्यसबारे केही भन्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । 

बैठकमा सहभागि श्रोतका अनुसार राजपाले भनेअनुसार उसको बढि प्रभाव भएको प्रदेशको निर्वाचन सार्दा पनि नमाने सरकारले पेलेरै भएपनि असार १४ मै निर्वाचन गर्ने बताएपछि राजपाका नेताहरु केही झस्किएका थिए । त्यसको केहीबेरमै राजपाको नेतृत्व गर्दै छलफलमा सहभागि भएका महन्त ठाकुर र सरदसिंह भण्डारी एकछिन ‘खासखुस’ गरेका थिए । दुवैको खासखुसमा सरकार २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्न सहमत बन्नुलाई नै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बुझाइपछि मात्र उनीहरुले ‘ठिकै’ छ भन्ने जावाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि नेताहरुवीच सरकारले निर्वाचन सार्न गर्नुपर्ने प्रकृया र राजपाले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

 त्यसमा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर सरकाले निर्वाचन आयोगलाई प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्न गरेको निर्णयको पत्र पठाउने र राजपाले पनि जेठ २८ गते घोषणा गरेका विरोधका कार्यक्रम बैठक बसेर फिर्ता लिएको घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपी २ नम्बर प्रदेशको चुनाव कुन मितिमा गर्ने भन्नेमा भने नेताहरुबीच त्यति धेरै छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् । तर, राजपाका नेताहरुले दश,ै तिहार र छठ पर्वपछिमात्रै गर्दा राम्रो हुने प्रस्ताव गरेका थिए ।

राजपाको यो प्रस्तावमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाउदै त्यसमा सहमति जनाउनै नसकिने धारणा राखेका थिए । नेता पौडेलले राजपाको त्यो प्रस्ताव मान्दा आगामी माघ ७ भित्र अरु दुई निर्वाचन गर्न कठिन हुने भन्दै त्यसो गरिए राजनीतिक दुर्घटना समेत हुन सक्ने स्मरण गराएका थिए ।