काठमाडौं– एफएम रेडियो दर्ता तथा संचालनको प्रक्रिया अब अझै सहज हुने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहबाटै एफ एफ रेडियो दर्ता, संचालन तथा अनुगमनको व्यवस्था हुने भएपछि देशमा थप नयाँ एफ एम रेडियोहरुको बिस्तार हुने भएको हो । 

सूचना तथा संचार मन्त्रालयको पछिल्लो आंकडाअनुसार हालसम्म ७ सय एफ एम रेडियो दर्ता भएका छन् । अहिले संचालनमा रहेका र नयाँ दर्ता हुने रेडियो स्थानीय सरकार मातहत रहेर संचालनको व्यवस्था हुने लागेको हो । स्थानीय तहबाट अब बढिमा १ सय वाट क्षमतासम्मको एफ एम रेडियोका संचालनको लाइसेन्स पाइने भएको हो । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एफ एम रेडियो ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७४ को मस्यौदा तयार पारी सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ । मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि नमुना कानुनका रुपमा स्थानीय तहमा पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । 
केहीदिन भित्रै नमुना कानुन पारित हुने मन्त्रालयको भनाई छ । नमुना कानुनअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहमा रेडियो दर्ता तथा नविकरणका लागि स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारण, अनुगमन, निरिक्षण गरिने व्यवस्था गरिन लागेको हो । 

स्थानीय तह एफएम रेडियो समन्वय तथा अनुगमन समिति  

स्थानीय तहमा एफएम रेडियोको संचालन तथा अनुगमनका लागि एउटा समितिको परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय तह एफएम रेडियो समन्वय तथा अनुगमन समितिमा नगरपालिका प्रमुख वा गाँउपालिका अध्यक्ष संयोजक रहनेछन् । यस्तै, समितिको सदस्यहरुमा कार्यकारी अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिन लागेको हो । सम्बन्धित विषयगत शाखाको शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

यो समितिले बढिमा १ सय वाट क्षमताको एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ  । समितिको बैठक वर्षमा ६ पटक बस्न सक्ने भनिएको छ । 
 

यस्ता हुनेछन् रेडियोले पालना गर्नुपर्ने शर्त 

स्थानीय तहका एफएम रेडियोलाई समाचार प्रशारण गर्ने अधिकार दिइएको छ तर उनीहरुले समाचार कुनै दल विशेषको नभई स्वतन्त्र, तटस्थ र सत्य समाचार प्रशारण गर्नुपर्नेछ । 

लोक कल्याणकारी समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वातावरणमा असर गर्ने, जातीय, साम्प्रदायिक द्वेष राख्ने सामग्री प्रशारण गर्न नपाउने । आपतकालीन तथा विपतको समयमा कार्यपालिकाबाट निर्देशन भएका सरकारी सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

युद्ध–संकटकालीन समयमा कार्यपालिकाले कुनै खास कार्यक्रम मात्र प्रशारण गर्न निर्देशन दिएमा सोही अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रचलित ऐनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिन लागेको छ ।  

यस्तै, व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आघात हुने, कुनै पनि व्यक्तिको नाम किटेर ब्यक्तिगत मान प्रतिष्ठामा आघात पार्ने सामग्री प्रशारण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । एफएम रेडियो बन्द गर्न चाहेमा भने १ महिना अघि नै स्थानीय तहमा लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ । 
 

एफ रेडियो बन्द गरिने अवस्था 

नमुना कानुनको मस्यौदामा रेडियो बन्द गर्ने प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिएको छ । एफएम रेडियोले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन् भनेर तोकिएको अधिकारीले छानविन तथा निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार काम नगर्ने एफ एम रेडियो स्थानीय सरकारले बन्द गराउन सक्ने छ ।