महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका कर्मचारीको करको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय मातहत ५२ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका कर्मचारीका कर्मचारीको कर शीर्षकमा गम्भीर विषय उठाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका कूटनीतिक नियोग तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावास वा कूटनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका सङ्घसंस्थाका स्थानीय कर्मचारीले कर तिर्नुपर्ने भए पनि कर नतिरेको भन्दै महालेखाले अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा ताकेता गरेको थियो ।

कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तिर्ने करको सम्बन्धमा के भइरहेको छ भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७४ साल असोज २४ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कर छुट पाउने कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीको कर दाखिला गर्न भनेको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले यूएनलाई पत्र नै लेखे पनि यूएनले भने कुनै जवाफ पठाएन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउन भन्दै उल्टै जवाफ पठायो ।

त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई २०७४ असोज २८ मा पत्र लेखेरै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले कूटनीतिक सुविधा पाएबाहेकको भुक्तानी र कर दाखिलाको विवरण पेश गर्न भने पनि विभागले भने कुनै जवाफ पठाएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग के कुरा लेखिएको छ भने ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० ‘क’मा नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कर छुटको सुविधा पाउनेलाई मात्र कर छुट हुने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २३ फेबु्रअरी १९४६ को साधारण सभाबाट पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई कर छुट हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका त्यस्ता कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई लाग्ने कर दाखिला गर्न मन्त्रालयले १० अक्टुबर २०१७ मा राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । नेपालमा रहेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गरे बाहेकको भुक्तानी र सोको कर दाखिलाको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागसँग २०७५ असोज २८ मा माग गरेकोमा प्राप्त भएन । मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र तथा पत्राचारउपर विभागले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा नपाउने व्यक्तिलाई भुक्तानी भएको रकममा लाग्ने कर प्राप्त हुन सकेको छैन । तसर्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोबाट छुट भएको राजस्व असुलीमा तदारुकता ल्याउनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्पष्टरूपमा यूएन लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीबाट भराउनुपर्ने कर भराउनु भनेर निर्देशन दिए पनि त्यो कर उठाउने वा ताकेता गर्ने काम भने न आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको छ न त मन्त्रालयबाट नै । झण्डै २ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले एक पटक पत्र लेखेर कर तिर्न भने पनि यूएनले न त आफ्ना कर्मचारी तथा मातहत निकायको कर दाखिला गरेको छ, न त मन्त्रालयलाई कुनै जवाफ नै पठाएको छ । बरु अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरु कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी भएकाले आफूले कर तिर्नु नपर्ने जिकिर गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

विभाग भन्छ : अर्थ र परराष्ट्रले समन्वय गर्नुपर्छ

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ताकेता गर्दा पनि तपाईंहरुले किन कुनै जवाफ नदिएको भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले यो कूटनीतिक विषय पनि भएकाले यसको समाधान मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने बताए । यद्यपि कर उठाउनुपर्ने दायित्व विभागकै भए पनि कूटनीतिक नियोग भएकाले कर तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय पनि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘कतिपय विषय विभागले कार्यन्वयन गर्नेभन्दा पनि नीतिगत तहमै टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । कुन कुन संस्थालाई कर छुट दिने र कुन कुन कर्मचारीलाई छुट दिने भन्ने निर्णय र अधिकार अर्थ मन्त्रालयकै हो । त्यसकारण ती संस्थालाई कर छुट दिइएको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन । कतिपय विषयमा हाम्रो भूमिकाले मात्रै नभ्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण यस विषयमा पहिले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले निक्र्योल गर्नुपर्छ ।’

यूएन कर्मचारीलाई कर लगाउनेबारे भिएना महासन्धिमा के उल्लेख छ ?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको १३ फेब्रअरी १९४६ मा भएको सुविधा र उन्मुक्तिसम्बन्धी महासन्धिको धारा ५ को उपधारा १७ मा यूएनको अधिकारीबारे लेखिएको छ । तर कुन कुन कर्मचारी यूएनका अधिकारी हुन् भनेर निक्र्योल गर्ने काम भने तत्कालीन महासचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी महासन्धिको धारा १८ को उपधारा ख मा यूएनका अधिकारीलाई यूएनबाट प्राप्त हुने तलब र भत्तामा कर लिन नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् जेनेभा महासन्धिको यो अंश

नेपालमा भने यही महासन्धिको हवाला दिँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अर्थात् यूएनका कूटनीतिक बाहेकका कर्मचारीले पनि कुनै कर तिर्ने गरेका छैनन् । यूएन मातहतका सबै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफूलाई ‘यूएन अफिसियल’ भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई कर तिर्नै नपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

आयकर ऐन २०५८ लाई आधार मान्ने हो भने अविवाहित कर्मचारीले आफ्नो वार्षिक तलबमा ३ लाख ५० हजारसम्म कर तिर्नु पर्दैन । त्यो तलबमा मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ ।

यदि जागिरे व्यक्ति विवाहित छ भने उसले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको तलबमा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

यदि ऊ विवाहित छ र उसको तलब वार्षिक ५ लाख छ भने उसले ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत कर र बाँकी १ लाखमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यदि विवाहित व्यक्तिको वार्षिक तलब ५ लाखभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँसम्म छ भने उसले ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, बाँकी १ लाखको १५ प्रतिशत र ५ लाखभन्दा बढी तलबको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै विवाहित व्यक्तिको वार्षिक तलब २५ लाखभन्दा बढी भएमा २५ लाखसम्म लाग्ने रकममा थप २५ प्रतिशत कर र त्यो दरमा थप ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यूएन लगायतका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले नेपालमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिरेका छैनन् । उनीहरुले आफूलाई यूएन अफिसियन भन्दै कर छुटको दाबी गरिरहेका छन् ।

यूएनमा काम गर्ने एक सञ्चार संयोजकका अनुसार यूएनमा तीन किसिमका कर्मचारी रहेका हुन्छन् । पहिलो कर्मचारी भनेको फिक्स्ड टर्म स्टाफ अर्थात् यूएनकै कर्मचारी हुन्छन् र उनीहरुले निलो पासपोर्टसमेत पाउँछन् । उनीहरु यूएनकै कर्मचारी भएकाले नागरिकविहीन पनि हुने ती संयोजकको नाम नछाप्ने शर्तमा रातोपाटीलाई बताए । उनीहरुले यहाँ नेपालमा कुनै कर तिर्नु पर्दैन । यद्यपि उनीहरुको तलबबाटै १७ देखि ३४ प्रतिशतसम्म कर कट्टा गरी स्टाफ एसेसमेन्ट फन्डमा पठाइन्छ । अनि नेपालबाट कट्टा भएको रकम नेपालले यूएनमा तिर्नुपर्ने रकमबाट घटाइन्छ र बाँकी रकम मात्रै तिरे पुग्छ ।

यद्यपि सञ्चार संयोजकको यो भनाइलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने खारेज गरिदिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यूएनका कर्मचारीबाट कट्टा भएको रकम नेपालले यूएनलाई तिर्ने पैसामा कहिल्यै घटाइएको छैन । त्यस्तो हुनै नसक्ने र कहिल्यै नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

दोस्रो, कर्मचारी भनेको प्रोजेक्ट पर्सनल हुन्छन् । उनीहरुलाई परियोजनाको अवधिभरका लागि मात्रै काम दिइएको हुन्छ र उनीहरुसँग निलो पासपोर्ट पनि पाउँदैनन् । उनीहरुले भने सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनअनुसार आयमा लाग्ने कर तिर्नुपर्छ ।

यो पनि

नेपालमा आईओएमको व्यापार : नाफाको कर नतिर्ने तर भ्याट फिर्ता चाहिने !

नेपालमा नाफाको व्यापार गर्दै आईओएम : कालोबजारीमा सरकारी सहयोग !

तेस्रो भनेको कन्सल्टेन्ट अर्थात् परामर्शदाता हुन् । परामर्शदाताले पनि सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार नै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा परामर्शदाताको आयमा २५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

यूएनको फिक्स्ड टर्म वा कोर स्टाफ ज्यादै कम छन् । उनीहरुलाई यूएन अफिसियल मान्ने हो भने पनि बाँकी कर्मचारीले भने कर तिरेकै हुनुपर्छ । यद्यपि उनीहरुमध्ये अधिकांश कर्मचारीले नेपालमा कर नै तिर्दैनन् र तिरे पनि स्वघोषणामा आधारित भएर ज्यादै कम मात्रै कर तिर्ने गरेका छन् ।

कर तिर्नेले पनि कर छली गर्छन्

यूएन मातहतको निकायमा काम गर्ने सबैभन्दा कम स्तरको लेभल एक कर्मचारीले पनि अहिले वार्षिक ७ लाख ५० हजारको हाराहारीमा तलब बुझ्छन् । यूएनका प्रोजेक्ट कर्मचारीले औसतमा वार्षिक ११ लाखको हाराहारीमा तलब बुझ्छन् । यसलाई आधार तलब मान्ने हो भने पनि उनीहरुले वार्षिक १ लाख ६९ हजार कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर उनीहरुमध्ये अधिकांशले त कर नै तिर्दैनन् भने कर तिर्नेहरुले पनि स्वघोषणा गर्दै ३०–३५ हजार मात्रै कर तिर्ने गरेका छन् ।

सबैले कर तिरे १ अर्ब उठ्छ : महालेखा

अहिले देख्दा सामान्य कुरा देखे पनि यदि कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कूटनीतिक सुविधा पाएका व्यक्तिहरु बाहेक अन्य सबैले कर तिर्ने हो भने वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अर्थ हेर्ने एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने ‘यदि आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेता गरिदिने र अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने हो भने कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने ‘नन् डिप्लोम्याट’ वा स्थानीय कर्मचारीबाट वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ ।