काठमाडौ– निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवाश्यक ऐन, कानुन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र मिति उपलव्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ । 

माघ सात भित्र दुवै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थाका कारण निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरुलाई यस्तो ताकेता गर्नुपरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताए । 

माघ सात भित्रको समयसीमा भएपनि मंसिर १५ पछि निर्वाचन गराउन मौसम प्रतिकुल हुने भएकाले मंसिरको दोस्रो साताभित्र दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने र त्यसैअनुसार तयारी गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले ऐनकानुन निर्माणमा गरेको ढिलाईले संविधानमा तोकिएअनुसार बाँकी निर्वाचन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंकाको समेत निवारण हुन सकेको छैन ।

 समयमै निर्वाचनका लागि आवाश्यक ऐन कानुन उपलव्ध नभए मंसिर दोस्रो साताभित्र दुवै निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने सुझाव पटक पटक दिइसकेको छ । आयोगको ताकेतापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि आयोग र सरकारले गर्नुपर्ने तयारीकाबारे सोमबार छलफल गरेका छन् । 
छलफलमा आयोग पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनका लागि आवाश्यक तीन विषय एकैसाथ उपलव्ध गराएमात्रै निर्वाचन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । 

के–के माग्यो आयोगले ?
१. क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन ।
२.प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन ।
३. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनसँगै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन । 
४. प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मिति

निर्वाचनका लागि आयोगले भदौ १ गतेभित्र सरकारलाई यी चारवटा सामाग्री एकैसाथ उपलव्ध गराउन आग्रह गरेको हो । नयाँ संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सरकारले गठन गरेको क्षेत्र निर्धारण आयोग अहिले प्रतिवेदन तयार पार्न जुटेको छ । २१ दिनको म्यादसहित काम थालेको आयोगले साउन ३१ गतेसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि नयाँ निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु अनिवार्य छ । 

त्यस्तै आयोगले मागेको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधि सभासदसय ऐन पनि बन्ने क्रममै छ । संसदमा टेवल भएर संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका यी दुई विधेयक समितिले टुङगो लगाएपछि ऐनका रुपमा आउँनेछन् । दुवै विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफल चलाइने छ । छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभातर्फ ४१ र प्रदेशसभातर्फ ३६ संशोधन दर्ता भएका छन् । राष्ट्रियसभासदस्य ऐन भने सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदनपछि मिति
अयोगको ताकेतासँगै सरकारले पनि आफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट निर्वाचनका लागि कुनै व्यवधान नहुने गरी काम भइरहेको सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले बताए ।

उनले निर्वाचन ऐनहरु निर्माणका क्रममा रहेको तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले समेत प्रतिवेदन तयार गरिरहेकाले भदौ पहिलो सातामा दुवै निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने बताए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन नआई मिति तोक्न नसकिने भएकाले उक्त प्रतिवेदनपछि मात्रै काम गर्न सहज हुने मन्त्री बस्नेतले दावी गरे । 
एकै चरणमा दुवै निर्वाचन 
माघ ७ भित्र दुवै (प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभासदस्य ) निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग सहमत छन् । त्यसका लागि उनीहरु आ–आफ्नो पक्षबाट तयारी समेत गरिरहेका छन् । तर, दुवै निर्वाचन एक वा दुई चरणमा गर्ने भन्नेमा भने आयोग र सरकारवीच अझै मतभेद कायमै छ ।

सरकारले दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्न आयोगलाई दवाव दिइरहेको छ भने आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने भएकाले दुई चरणमा गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ । आयोगले दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्नेभए विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

तर, विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न समय लाग्ने भएकाले आयोगको यो प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट श्रोतले बताएको छ ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चिलो र मतदातालाई झण्झटिलो हुने भएकाले सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने ‘हामीले दुई चरणमा गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर सरकारलाई भनेका छौ । निर्णय गर्ने अधिकार सरकारकै हातमा छ ।’