काठमाडौँ– वामदेव गौतमलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचको एकताका एक सूत्रधारका रूपमा चिनिन्छ । तर एकता गर्ने अन्तिम निर्णय हुँदा आफूलाई किनारा लगाइएको भन्दै नेता गौतम असन्तुष्ट देखिए । त्यसबाहेक पार्टी एकता हुँदा गौतम ९ सदस्यीय सचिवालयमा सदस्यको हैसियतमा थिए । अर्थात पदकै विषयमा पनि नेता गौतमको भित्रभित्र असन्तुष्टि थियो ।

आफ्नो भूमिकालाई लिएर गौतमले पार्टी शीर्ष नेताप्रति असन्तुष्टि पोखे । २०७५ पुसमा बसेको नेकपाका स्थायी कमिटी बैठकमा नेता गौतमले लिखित रूपमै फरक मत राखे । राजनीतिक–वैचारिक र साङ्गठनिक विषयमा गौतमले धेरैभन्दा धेरै प्रश्न उठाएर फरक मत राखेका थिए ।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । असन्तुष्ट नेताबाट गौतम संस्थापन पक्षका नेता भएका छन् । पुसको स्थायी कमिटी बैठकका बेला सचिवालय सदस्यको हैसियतमा रहेका गौतम अहिले सङ्गठन विभाग प्रमुख भएका छन्, किसान महासङ्घको इन्चार्ज छन् । यसबाहेक गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी सचिवालयले निर्णय नै गरिसकेको छ । पार्टीको विधानविपरीत पद सिर्जना गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने कोसिस भएको छ । स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेपछि गौतम नेकपाको उपाध्यक्ष बन्ने छन् ।

पछिल्लो समय नेकपामा बदलिदो समीकरणसँगै गौतम शक्तिशाली बनेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गौतमको सम्बन्ध सुधार भएको छ । गौतममाथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलादेखि नै सद्भाव थियो ।

यस्तोमा अब उनले लिखितरुपमा नै उठाएका मुद्दालाई कसरी पार लगाउलान् ? यो बहस पार्टीमा सुरु भएको छ ।

‘पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वामदेव कमरेडले पार्टी र सरकारका बारेमा धेरै मुद्दा उठाउनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँको पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी थिएन,' स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले वामदेव कमरेड पोजिसनको हिसाबले शक्तिशाली हुनुभएको छ । अब उहाँ आफैले उठाएका मुद्दा कसरी पार लगाउनु हुन्छ ? यो प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै ।’

खासमा वामदेवले कस्ता कस्ता मुद्दा उठाएका थिए ?

सरकारका बारेमा गौतमले उठाएका मुद्दा

नेता गौतमले सरकारसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा उठान गरेका थिए । प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमै नेता गौतमले दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारले जनतामा उत्साह जगाउने काम नगरेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व लिनुभएका कमरेडहरुले पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा देखापरेको निराशालाई चिर्दै आशा र उत्साह सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै कदम चाल्नु भएन । तीव्र गतिमा पार्टीको पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई जनताको अपेक्षा अनुरूपका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेतर्फ पार्टीका प्रमुख नेताहरु लाग्नुहुन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा आशा गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’ तर, अहिले नेता गौतम पार्टीमा शक्तिशाली बनेका छन् । उनले ९ महिना अगाडि प्रतिवेदनमा भनेजस्तै अझै पनि सरकारको कामकारबाहीमा पार्टीकै नेता कार्यकर्ता उत्साहित छैनन् र सरकारको बचाउमा पनि उत्रिन सकेका छैनन् । तर अहिले पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ, गौतम आफैले उठाएको यो मुद्दालाई अब कसरी पार लगाउँछन् ?

*****

आफू पार्टीमा कमजोर पोजिसनमा रहँदा पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको देख्ने गौतमले अब कसरी समन्वय गराउँछन्, अर्को यो प्रश्न उनका सामु छ ।

*****

नेता गौतमले एमाले माओवादी चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा संयोजन समितिले तयार पारेको घोषणापत्र अनुसार सरकारले काम नगरेको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठान गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सरकारसँग संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको एउटा पनि कार्यक्रम छैन । निर्वाचन घोषणापत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अर्थात् पाँच वर्ष, दस वर्ष, र पच्चीस वर्षसम्मका लक्ष्यहरु अगाडि सारिएका छन् । आगामी पच्चीस वर्षमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने घोषणा गरिएको छ । तर सरकारसँग निर्वाचन घोषणापत्रमा अघि सारिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नै देखिएन । सरकारसँग पार्टीमा छलफल गरी वैधानिक रूपमा निर्माण गरिएको कुनै रणनीतिक योजना पनि छैन ।’ अहिले उनी संसद, सरकारमा त छैनन् तर पार्टीको महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा पुगेका छन् ।  आफै चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरेका गौतम अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने पोजिसनमा पुगेका छन् । यसअर्थ गौतमले अब पनि पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न मात्र उठाउँछन् वा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्लान् ? यो प्रश्न पनि उनको अगाडि छ । 

यसबाहेक नेता गौतममले  पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभावको मुद्दा जोडतोडले उठाएका थिए । प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्षहरु कार्यकर्तालाई जाग्न, उठ्न र दौड्न आह्वान गर्नुहुन्छ तर न कोही जाग्छ, न कोही उठ्छ र नत कोही दौडिन्छ । यसका निम्ति अरू व्यक्तितिर दोष फालिन्छ तर आफूभित्र रहेकै व्यक्तिवादी कार्यशैलीतर्फ ध्यान दिने आवश्यकता ठानिन्न । आज पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी चलाएको छ बुद्धिजीवीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । दुःखका साथ भन्नु पर्छ, पार्टीले सरकार त चलाएकै छैन, सरकारले पार्टी चलाउने कुरै आउँदैन ।’

आफू  कमजोर पोजिसनमा रहँदा पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको देख्ने गौतमले अब कसरी समन्वय गराउँछन्, अर्को यो प्रश्न उनका सामु छ ।

सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई लिएर नेता गौतम यतिमै सीमित थिएनन् । सरकारको कामले पार्टी नेता कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्न नसकेको र कार्यकर्ता अरिङ्गाल बन्न नसकेको कुरा पनि उठाएका थिए ।

यसबारे उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रूपमा रहेको वर्तमान सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको छ । प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरुले लगाएका आरोप र विरोधहरुको प्रतिवाद गर्दै सरकारको पक्षपोषण गर्ने नेकपाको कुनै बौद्धिक व्यक्तित्व देखापर्न सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जति आह्वान गरे पनि कार्यकर्ताहरु न त अरिङ्गाल बन्न सकेका छन् न मौरी बनेर मह दिन सकेका छन् । निर्वाचन र सोभन्दा पहिलेको पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर घटेको अवस्थाबारे कार्यकर्ताहरु चिन्ताग्रस्त देखिन्छन् ।’ त्यतिबेला गौतमले उठाएको यो समस्या अहिले पनि नेकपा ज्यूँका त्यूँ छ । यसर्थ, अहिलेसम्म सरकारको आलोचना मात्रै गर्दै आएका गौतमले अहिले पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने पोजिसनमा छन् । ९ महिना अगाडि उनले उठाएको यो मुद्दालाई अब कसरी उठाउँछन् ? यो प्रश्न पनि गौतमतर्फ नै फर्किएको छ ।

******

गौतमले पार्टी कमिटीमा महिला सहभागिताको कुरा पनि उठाएका थिए । नेकपामा यो मुद्दा अहिले पनि हल भएको छैन । यसबारे गौतमले प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय घोषणा भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा अहिले १७ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति छ । बाँकी १६ प्रतिशत महिला समावेश गरियो भने झण्डै ५११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुग्नेछ ।’

******

पार्टीका बारेमा उठाएका मुद्दा

नेता गौतमले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, एकीकरणमा भएको ढिलाइ, पार्टी कमिटीका बैठक र कमिटीमा महिला सहभागितको मुद्दा उठाएका थिए । गौतमले उठाएका केही मुद्दा भने हल भइसकेका छन् । अहिले एकीकरणको काम करिब करिब सकिएको छ । यद्यपि केही अझै बाँकी छन् । तर गौतमले त्यतिबेला उठाएको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको मुद्दा अहिले पनि नेकपामा बहसको विषय बनेको छ । र, नेतृत्वको कार्यशैलीको मुद्दा पनि बहसमै छ ।

गौतमले पार्टी कमिटीका बैठकाबारेमा प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्न बसेको बैठकपछि केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठकको आवश्यकता देखाइएको छैन । पोलिटब्युरोको वैधानिक व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म बनाइएकै छैन ।’

नेतृत्वको कार्यशैलीबारे प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘विधानमा भएको व्यवस्था देखाउनका निम्ति, व्यवहारमा जे मन लाग्यो गर्ने कार्यशैलीलाई कम्युनिस्ट कार्यशैली भनिदैन । तर नेकपामा त्यही भइरहेको छ । ठीक किसिमले कमिटी व्यवस्थापन नहुँदा अहिले पार्टी भनेको सचिवालय भएको छ । सचिवालयभित्र जाँदा पार्टी भनेको अध्यक्ष मात्र हुनुहुन्छ । सचिवालयको बैठक पनि उहाँहरु दुवैजना नहुँदासम्म बस्न सक्दैन । अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था दुवै अध्यक्ष नहुँदा मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षले सचिवलायले गरेको निर्णय किञ्चित नमानी उल्ट्याइ दिनुहुन्छ । सचिवालयले नै गरेको निर्णय मन परेन भने त्यसको विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत जेहाद छेडिन्छ । आफूसँग असहमत हुने कुनै कमरेडहरुका बारेमा अनर्गल कुरा गर्न र पार्टी विरोधी भन्न हिचकिचाहट नै हुँदैन ।’

गौतमले पार्टी कमिटीमा महिला सहभागिताको कुरा पनि उठाएका थिए । नेकपामा यो मुद्दा अहिले पनि हल भएको छैन । यसबारे गौतमले प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय घोषणा भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा अहिले १७ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति छ । बाँकी १६ प्रतिशत महिला समावेश गरियो भने झण्डै ५११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुग्नेछ ।’

गौतमले प्रतिवेदनको अघिल्लो पृष्ठमा समस्या उठान गरे पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले अब के गर्ने भन्ने शीर्षकमा उल्लेख गरेका थिए, ‘नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहमा निर्माण गरिने पार्टी कमिटीमा नेपालको कानुन बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने, एकीकरणपछि निर्माण गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो भएर अब केन्द्रीय कमिटीमा ७७ महिला सदस्य थप गर्ने । भर्खरै निर्माण गरिएका प्रदेश कमिटीहरुमा महिला सदस्यहरुको नगन्य उपस्थिति छ । सबै प्रदेश कमिटीमा आगामी एक महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थप गर्ने । अब बन्ने जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरु अनिवार्य समावेश गर्ने । ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्ने ।’

अहिले गौतम पार्टीको प्रस्तावित उपाध्यक्ष र सङ्गठन विभाग प्रमुख बनेका छन् । ९ महिना अगाडि बैठकमा उठाएको यो  अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा अब कसरी पार लगाउँछन् ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ ।

*****

गौतमले उठाएको राजनीतिक वैचारिक मुद्दा नेकपामा संस्थागत धारण बन्छ वा बन्दैन ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ ।

*****

नेता गौतमले अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा त्यतिबेला उठाएका थिए । पार्टीमा गुटबन्दीले विधिवत रूपमै प्रवेश पाएको भनेर ।

पार्टीमा भएको गुटबन्दीबारे प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने र अन्त्यमा समाप्त गर्ने रोग भनेको गुटबन्दी हुन्छ । पूर्व नेकपा (एमाले) भित्र यो रोग सबैले महसुस गरेका थिए । अहिले पुनर्गठित नेकपाभित्र एकीकरण प्रयत्न सुरु गरिएकै अवस्थादेखि गुटबन्दीको गन्ध आउन थाल्यो । अहिले जति कमिटीहरु एकीकरण गरिँदैछ, तिनमा खास नेताहरुले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि मापदण्ड, मूल्य–मान्यता मिच्दै र पदको दुरूपयोग गर्दै आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरुलाई भर्ती गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यी सबै क्रियाकलापलाई हेर्दा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मदै गुटबन्दीको शिकार भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्दैन ।’

*****

‘गुटबन्दीमा माहिर नेता’को आरोप खेप्ने गरेका गौतमले नेकपामा गुटबन्दीको अन्त्य गर्नुपर्ने मुद्दा उठाए । पार्टी एकताको १५ महिनासम्म एउटा समीकरणका रहेका उनी पछिल्लो समय अर्को समीकरणमा आफै पुगेका छन् । यस्तोमा उनी आफैले केही समय अगाडि उठाएको ‘गुटबन्दी अन्त्य’ गर्नुपर्ने मुद्दालाई अब कसरी पार लगाउँछन् ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उनकासामु देखिएको छ ।

*****

यसबारे प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने, खुला र खुलस्त विचारहरु राख्न पाउने तथा फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने हो भने गुटबन्दीलाई कमिटीमा प्रवेश गर्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । पार्टी कमिटीमा सामूहिक छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षलाई नै निर्णय बनाउन सक्ने हो भने कसैलाई पनि गुटबन्दीको आवश्यकता पर्दैन । तर पार्टीमा गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएकाहरुले गुटबन्दी गर्न छोड्दैनन् ।’

यसअघि ‘गुटबन्दीमा माहिर नेता’को आरोप खेप्ने गरेका गौतमले नेकपामा गुटबन्दीको अन्त्य गर्नुपर्ने मुद्दा उठाए । पार्टी एकताको १५ महिनासम्म एउटा समीकरणका रहेका उनी पछिल्लो समय अर्को समीकरणमा आफै पुगेका छन् । यस्तोमा उनी आफैले उठाएको ‘गुटबन्दी अन्त्य’ गर्नुपर्ने मुद्दालाई अब कसरी  हल गर्छन् ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उनकासामु देखिएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा नेता गौतमले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन । यसबारे उनले प्रतिवेदनमा अब के गर्ने भन्ने ? शीर्षकमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन उल्लेख गरेका थिए । प्रतिवेदनमा उनले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकुलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने ।’

नेकपामा पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । ठीक यहीबेला नेता गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार गरेका छन् । तर अब गौतम आफैले उठाएको यो मुद्दामा अडान लिन्छन् वा लिँदैनन् ? अर्को यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गौतम तर्फै फर्किएको छ ।

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा थियो, पार्टीको राजनीतिक वैचारिक पक्ष । उनले प्रतिवेनमा भनेका थिए, ‘पार्टी जीवनको अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा विचार र सिद्धान्त हुन्छन् । एकीकरणभन्दा पहिले नेकपा (एमाले) ले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गरेको थियो । त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासलाई आफ्नो सैद्धातिक मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरेको थियोे । दुई पार्टीको एकीकरणपछि मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको छ । सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ । आगामी एकताको महाधिवेशनसम्म माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासहरुलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट हटाई छलफलमा राखिएको छ । छलफलमा राखिनुको अर्थ निलम्बन होइन र प्रतिबन्ध पनि होइन । उपयुक्त समयमा पार्टीले यी विषयहरुमा व्यवस्थित छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने नै यसको अर्थ हो । तर अहिलेसम्म सैद्धान्तिक छलफलका निम्ति उपयुक्त समय खोज्ने काम भएकै छैन ।’ तर नेकपामा यो विवाद, बहस कायमै छ । यद्यपि केही समयलाई भने यो बहस थाँती राखिएको छ । त्यसकारण गौतमले उठाएको राजनीतिक वैचारिक मुद्दा नेकपामा संस्थागत धारण बन्छ वा बन्दैन ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ ।