एजेन्सी । मणीपुरका दुई असन्तुष्ट नेताहरुले आफूलाई राजा लशेम्बा सनाजाओबाको प्रतिनिधि बताउँदै मंगलबार ब्रिटेनमा ‘निर्वासित मणिपुर सरकार’ गठन गरेको घोषणा गरेका छन् । 

एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा याम्बेन बीरेनले आफूलाई ‘मणिपुर स्टेट काउन्सिलका मुख्यमन्त्री’ र नरेङ्बाम समरजीतलाई ‘मणिपुर स्टेट काउन्सिलको रक्षा र विदेश मन्त्री’ भएको दावी गरे । 

पत्रकार सम्मेलनमा बीरेन र समरजीतले यही अगस्टमा आफूहरुलाई ब्रिटेनले शरण दिएको एक कागजात पनि देखाए । ब्रिटनेमा आफूहरुले राजनीतिक शरण पाएको बताएपछि भने ,‘आधिकारिक सरकारलाई मणिपुरबाट लण्डन स्थाथान्तरण गरिएको छ ।’

उनले भने ,‘मणीपुरको स्वतन्त्र सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायअघि सार्वजनिक गर्ने र मान्यता दिने समय यही हो । हामी संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य रहेका सबै सम्प्रभु राज्यका सरकारलाई अपील गर्न चाहन्छौँ कि यही मणिपुरको निर्वासित सरकार हो ।’

उनले अगाडि भने ,‘तीस लाख मणिपुरी जनता अलग राष्ट्रको मान्यता चाहन्छ । भारत सरकारसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो कोसिसको जवाफमा घृणा पाइएको छ ।’

उनले मणीपुरमा गैरन्यायिक हत्याका १ हजार ५२८ भन्दा बढी मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रहेको पनि बताए ।

दुई नेताले अगाडि बोल्ने क्रममा भने,‘हाम्रो सरकार मणिपुर राज्य, मणीपुर राज्य संविधान अधिनियम१९४७ अन्तर्गत बनाइएको सरकार हो । यसले सन् १९४७ अगस्ट १४ को ब्रिटिश राजबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो ।’
उनको दावी अनुसार सन् १९४६ डिसेम्बर २७ को दिन तत्कालीन महाराजाले परिषदको आदेशमा मणीपुरलाई सम्प्रभु राज्यका रुपमा भारतबाट अलग गरेका थिए । तर भारत सरकारले अधिनियम १९४९को उलंघन गर्दै मणिपुर राज्यलाई पुनः कब्जामा लिएको दावी गरे । 

दुई नेताले यस विषयमा बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितियसँग अपील गर्ने र प्रिवी काउन्सिलबाट आदेश पाए पछि संयुक्त राष्ट्रको मान्यताका लागि अघि बढ्ने बताएका छन् ।  

भारतीय उच्चायोगद्वारा यसबारेमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन । उता महाराजा लेशेम्बा सनाजाओबाले भने आफूलाई यो प्रक्रियामा अनभिज्ञता जाहेर गर्दै आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाए । 

उनले भने ,‘म यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्छु । यसमा मेरो नाम जोड्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउनेछ ।’

हिन्दूस्तान टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार बुधबार सार्वजनिक एक भिडियोमा उनले दुवै नेताको बयानबाट आफूलाई अलग गरेका छन् । उनले याम्बेन वीरेन र नरेंगबाम समरजीत आफूहरु कहाँ लण्डनमा रहेको ऐतिहासिक दस्तावेज र तस्विरमा अनुसन्धान गर्न स्वीकृतिको भन्दै आएको बताए ।  

उता मणीपुरका मुख्यमन्त्री एन.वीरेन सिंहले सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताको साथ लिइएको बताए । उनले भने ,‘ यस विषयमा थप जाँचको लागि तत्काल यसलाई विशेष अपराध शाखामा सुम्पिएको छ ।’