आज माघ २३ गते देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँग नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उक्त प्रकरणमा सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध किर्ते र ठगीमा भिन्नै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएरु सीआईबी यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको तयारीमा जुटेको छ । सीआईबी आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छ । ०७५ फागुन २८ गते सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबी र अख्तियारलाई एकैपटक जिम्मा दिएको थियो । सीआईबीले १० महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत साता सरकारलाई बुझाएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९ जनामाथि भने मुद्दा दर्ता भएन । कोमाथि किन मुद्दा चलेन त ? यस्तो छ कारणः

१. माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

२. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

३. माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) – दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।

४. लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।

५. उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) – राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएकाले  ।

६. सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

७. गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्ग लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

८. नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) जगा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

९. कुमार रेग्मी (सर्वोच्च न्यायाधीश) – जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

तर, ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, यो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । नीतिगत खालका कामह हुन केही निश्चित आधार चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेकोले, काम गर्नैपर्ने अवस्था भएको, कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्ने खालका प्रस्तावहरुमा कारण खोलेर तत्काल गरिने प्रकृतिका कामहरु मात्रै नीतिगत निर्णय हुन् । कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा अन्य निकायले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरिदियो, जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने काम मालपोतलाई दियो, भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो । सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए मातहतका निकाय किन चाहियो ? नजानेर, झुक्किएर, गलत रेकर्ड देखिएर यो काम भएको होइन । यस्तो वेथितिमा कुनै निकाय बाँकी छैन, यो सुनियोजित काम हो । बारम्बार एकपछि अर्को गल्ती गर्दै कानुनलाई मिच्दै गएर पछि कानुनले प्रश्न उठाउँछ भनेर कानुनकै मुखमा बुझो लगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो ।

यता, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने संकेत पाएपछि कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार बुधबार दौडधुपमा रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेका गच्छदारले दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बूढानीलकण्ठमा भेटेका थिए ।  कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बिहान गच्छदारले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि सभापति देउवालाई पनि भेटेको जानकारी दिए । अख्तियारको मुद्दाकै प्रसंगमा यो भेट भएको हुन सक्ने शर्माको भनाइ छ । त्यसो त गच्छदारले बुधबार अपराह्न पनि देउवालाई भेटेका थिए । गच्छदारको सचिवालयका अनुसार उनी अपराह्न ४ देखि ६ बजेसम्म पुनः देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा थिए । गच्छदारलाई मुद्दा लागेपछि कुनै समयको प्रभावशाली समूह ‘केजिबी’ अख्तियारको पकडमा परेको छ । ०४८ पछि खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदारलाई ‘केजिबी’ समूहका रूपमा चिनिन्थ्यो र यो समूह कांग्रेसमा प्रभावशाली मानिन्थ्यो । अख्तियारकै मुद्दामा खुमबहादुर जेल बसे, गोविन्दराजको मुद्दा सर्वोच्चमा छ भने गच्छदारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । योसँगै उनको सांसद पद निलम्बन भएको छ । ०४८ यता १२ पटक मन्त्री भएका गच्छदारविरुद्धको यो मुद्दा साबित भएमा १३ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्नेछ ।

बाजुराको कोल्टी क्षेत्रमा ‘सिजनल फ्लु’ भनिने भाइरल ज्वरोको संक्रमण बढ्दै गएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। एक साताअघि देखिएको संक्रमणका कारण स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका–१ जोरु साप्पाटामा दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा ५५ वर्षीया मिमा कडारा र ७० वर्षीय दलबहादुर रावल रहेको वडाध्यक्ष जनकबहादुर रोकायाले बताए। कडाराको मंगलबार साँझ र रावलको बुधबार बिहान ज्यान गएको हो। उक्त गाउँमा बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। मृतक कडाराकै घरमा पाँचजना संक्रमित रहेको साप्पाटा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज विर्ज विकले बताए। विकको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली बिहानैदेखि उपचारमा खटिएको छ। तत्काल उपचार नपाउँदा र रोग लुकाउने गर्दा दुईजनाले ज्यान गुमाउनुपरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। स्वामी कार्तिक खापरमा भाइरल ज्वरो फैलिनुभन्दा केही दिनअघि नै हिमाली गाउँपालिका–६ बोल्डिकमा संक्रमण फैलिएको थियो। भाइरल ज्वरोकै कारण दुईजनाको ज्यान गएको भनिए पनि प्रमाणित भने भइनसकेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्र मृत्युको कारण यकिन हुने स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले बताए। जिल्लाको कोल्टी क्षेत्रका स्वामी कार्तिक खापर र हिमाली गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा भाइरल ज्वरोको संक्रमण देखिएको हो। सोही ज्वरोका कारण अढाइ सयभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको बताइएको छ। हिमाली गाउँपालिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या दुई सयभन्दा माथि छ।

छिमेकी चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले पर्यटक आगमनमा असर पर्ने देखिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। नेपाल भ्रमण २०२० मा चीनबाट पाँच लाख पर्यटक ल्याउने तयारी सरकारको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लक्ष्यबमोजिम चिनियाँ पर्यटक आउन नसक्ने भएपछि सरकार अन्य विकल्पको खोजीमा लागेको छ। भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसको असर नेपालको पर्यटनमा देखिएको बताए। मन्त्री भट्टराईले बुधबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा मन्त्रालयले चिनियाँ पर्यटकको विकल्प खोजिरहेको जानकारी दिए। ‘कोरोना भाइरसले हाम्रो पर्यटनमा सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको छ। चीनबाट गत वर्ष तीन लाख पर्यटक आएका थिए। यही आधारमा पर्यटक बढ्ने अपेक्षा थियो’, उनले भने, ‘अब त्यसको वैकल्पिक मार्केट खोज्न थालेका छौं। विदेशमा कसरी राम्रो सन्देश दिने भनेर काम गरिरहेका छौं।’ चीनको विकल्पमा पर्यटक भिœयाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ र पर्यटन विभागका महानिर्देशकलाई फोकल पर्सन तोकिएको मन्त्री भट्टराईले बताए। ‘नेपाल कोरोना भाइरसको फ्री जोन हो। भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। तर आजका दिनसम्म हामीसँग एकजना पनि कोरोनाको बिरामी छैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘चिनियाँ राजदूतले समेत कोरोनालाई नियन्त्रण गरेर पुरानै अवस्थामा फर्किन्छौं भन्नुभएको छ।’ चीनबाहेक अन्य देशबाट नेपाल आउने पर्यटकमा समेत कोरोना भाइसरको त्रासका फैलिएको छ। विदेशी पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सके मात्र नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा हुने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पर्यटकलाई कोरोना भाइसरको त्रासबाट मुक्त गराउन सकेमात्र भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा हुने बताए। ‘म कुनै देश जानुअघि त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट बच्ने सुरक्षा कस्तो छ भनेर हेर्छु। स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको छ कि छैन रु हेल्थ डेक्स राखेको छ कि छैन भनेर हेर्छु’, उनले भने, ‘होइन भने मलाई पनि डर लाग्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कोरोना भाइरस रोकथाममा नेपालले यस्तै लापरबाही गरिरह्यो भने अवस्था जटिल हुन सक्ने बताए। कोरोनाले देशकै अर्थतन्त्रमा असर गर्ने उनको भनाइ छ।

चीनबाट फर्काइने नागरिक राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी तालिम केन्द्र छनोट गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजनमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खरिपाटीको तालिम केन्द्र छनोट गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावमा समर्थन जनाएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र सबैको रोजाइमा परेको, तर मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘चार–पाँचवटा सम्भावित स्थानबारे छलफल भयो, तीमध्ये सुरक्षित खरिपाटी तालिम केन्द्र नै भएको निष्कर्ष निकालिएको छ,’ मन्त्री ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने । मन्त्रिपरिषद्ले क्वारेन्टाइनबारे निर्णय गरेपछि चीनबाट नागरिक फर्काउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने सैनिक स्रोतले जनायो । हुबेई प्रान्तका ६ स्थानका एक सय ८० नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा फारम भरिसकेका छन् । उनीहरू सबैलाई एकै स्थानमा राख्ने गरी सरकारी अधिकारीले कार्ययोजना बनाएका छन् । १९ वटा मात्रै कोठा खाली रहेको भन्दै मंगलबार उक्त तालिम केन्द्रमा प्रतिकोठा तीनजनाका दरले ५७ जना मात्रै राख्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, सबै कोठा खाली गर्दा वुहानबाट ल्याइने सबै अटाउने देखिएपछि सेनाले बुधबार यही तालिम केन्द्र प्रस्ताव गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा उनीहरूको उडान, उपचार, सुरक्षा र खाने–बस्ने बन्दोबस्तको व्यवस्था गरिएको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्रै घर फर्काउने योजना बनाइएको छ । यसअघि सेनाको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्तिकार्य तामिल केन्द्रलाई पनि सम्भावित क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयबाट क्वारेन्टाइन टुंगिएको एक साताभित्र चीनबाट नागरिक ल्याउने र सुरक्षित राख्ने वचन सेनाले दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षाको सबै जिम्मा सेनाले लिएको छ । औपचारिक निर्णय भएर खबर गरेको तीन दिनपछि जहाज उडाउन सक्ने जानकारी नेपाल एयरलाइन्सले मुख्यसचिवलाई गराएको छ ।