सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको तयारीमा छ । यो वर्ष विश्वमै कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारी देखिएको र यसले विश्वलाई नै ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको अवस्थामा हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौं । यस्तो अवस्थामा हामीले ल्याउन लागेको बजेटको लक्ष्य र कार्यक्रमहरुको प्राथमिकताक्रम केही भिन्न हुन्छ । त्यसका लागि राम्रो अध्ययन गरेर त्यसको प्रभावबारे मूल्यांकन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम र लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सरकारले ल्याउने सबै बजेट मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि नै परिलक्षित हुन्छन् । तर, समय, परिस्थिति, जनताको अपेक्षा, राज्यलाई प्राप्त हुनसक्ने स्रोत र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई समेत आधार मानेर नयाँ बजेटको कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार बजेट आउनुपर्छ ।

बजेटको स्रोत र आकार

यो वर्षजस्तै आगामी वर्षमा सरकारलाई प्राप्त हुने स्रोतमा केही दबाब हुनसक्छ । सरकारलाई प्राप्त हुने स्रोतको क्षेत्र भनेको राजश्व, वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हुन् । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष सरकारी ट्रेजरीमा खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको रकम पनि बजेटको स्रोतको रुपमा अर्को वर्षको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि राजश्व संकलन नै राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख स्रोत हो । अरु स्रोतका आ–आफ्नै सीमा हुन्छन् । आन्तरिक ऋण उठाउने एउटा सीमा हुन्छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाइँदैन । बाह्य ऋणको पनि त्यस्तै सीमा हुन्छ ।

सीमा नहुने र जतिपनि सहयोग लिन सकिने भनेको वैदेशिक अनुदान हो । तर, नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्वका सबै राष्ट्र अहिले समस्यामा छन् । त्यसैले  द्विपक्षीय सहयोगको धेरै अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । ती राष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान र ऋण सहयोग आगामी वर्ष धेरै प्राप्त नहुन सक्छ । 

यो वर्षको राजश्व र खर्च नियमित भएको भए आगामी वर्ष यो बजेटको आकार र प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थाको प्राथमिकता त्योभन्दा फरक हुने भयो । देशमा स्वास्थ्य अवस्था र यो महामारीले पारेको आर्थिक प्रभावलाई हेरेर आगामी बजेटका प्राथमिताक्रम निर्धारण हुनुपर्छ र त्यही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बहुपक्षीय दाताहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग भने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौं । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतबाट प्राप्त हुने सहयोग निरन्तर आउन सक्छ । तर, उनीहरुले दिने धेरैजसो सहयोग कार्यक्रम तोकेर आउने गरेको छ । हामीलाई अहिले कार्यक्रम तोकेर आउने सहयोग भन्दा बजेटरी सहयोग चाहिएको छ, जसलाई आफ्नो अनुसार खर्च गर्न सकियोस् । सरकारले त्यस्तो सहयोगका लागि कोशिस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यी सबै कारणले गर्दा बजेटको आकार चाहेर धेरै बनाउन सकिँदैन । त्यो एउटा सीमाभन्दा माथि जान सक्दैन । अवस्था सामान्य थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढी हुन्थ्यो । त्यसैअनुसार अर्को वर्षका लागि नियमित रुपमा ठूलो आकारको बजेट आउन सक्थ्यो । तर, यो वर्षको खर्च र अर्को वर्षको स्रोतको आधार हेर्दा आगामी वर्षको बजेट त्यति ठूलो आकारमा ल्याउनु हुँदैन । यतिकै बजेट आउनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, अर्को वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।

बजेटको प्राथमिकता

यो वर्षको राजश्व र खर्च नियमित भएको भए आगामी वर्ष यो बजेटको आकार र प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थाको प्राथमिकता त्योभन्दा फरक हुने भयो । देशमा स्वास्थ्य अवस्था र यो महामारीले पारेको आर्थिक प्रभावलाई हेरेर आगामी बजेटका प्राथमिताक्रम निर्धारण हुनुपर्छ र त्यही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आगामी बजेटमा खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिक फरक ढंगबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई साधन र स्रोतबाट सम्पन्न बनाउने खालका कार्यक्रम पनि आगामी वर्षका लागि आउनुपर्छ । किनभने विपद्को बेला स्थानीय स्थानीय स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिँदो रहेछ र यसको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने कुरा सिकाएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको भूमिका र क्षमताका सम्बन्धमा पनि केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । उहाँहरुका पनि आ–आफ्नै समस्या होलान् । तर, देशलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सहयोग गर्ने हिसाबले साधन स्रोतको हिसाबले त्यति सबल देखिएन । यो अवस्थालाई समेत विचार गरेर अतिकति फरक ढङ्गले कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो आर्थिक नीतिका मुख्य तीनवटा क्षेत्रहरु कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र हुन् । ती तीनवटै क्षेत्रको वित्तीय तथ्यांक लिएर अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव रोजगारीमै परेको छ । बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, होटल रेष्टुरेन्ट क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, खुद्रा व्यापार, औद्योगिक उत्पादन लगायत क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई त्यस्तो नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नेजरी प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ  ।

सरकारले कोरोनाको समग्र समस्यालाई प्याकेज मानेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यहीँ रोजगारी गुमेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको समस्याको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने विषय हुन् ।

आगामी वर्षको कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण नै फरक ढंगले गर्नुपर्छ भनेपछि अबको बजेटमा स्वतः अहिलेको जस्तो खुद्रे कार्यक्रम राख्नुहुँदैन । संघले बजेट बनाउँदा संघीयताको मर्म अनुसार बनाउनुपर्छ । संघले ठूला आयोजना, नीतिगत कार्यक्रम, मानव स्रोत विकास र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई आफ्नोमा राख्नुपर्छ । बाँकी आयो प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आयोजना कार्यान्वयनमा सबल बनाउने बंगले जानुपर्छ । त्यसका लागि समग्र बजेटरी सिस्टममै पुनरावलोबन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

बेरोजगारी समस्या

सरकारले कोरोनाको समग्र समस्यालाई प्याकेज मानेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यहीँ रोजगारी गुमेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको समस्याको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने विषय हुन् ।

आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या कम हुने र रेमिट्यान्स पनि कम हुँदा वैदेशिक मुद्रा सिञ्चितिमा असर गर्नसक्छ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नै हो ।

अर्कोतर्फ, समस्या सहज हुँदै गयो भने पर्यटन क्षेत्रलाई हामी विस्तारै चलायमान बनाउँदै जान सक्छौं । वा, वैदेशिक लगानी तान्न सक्यौं भने वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रलाई पनि हामी सबल बनाउँदै जान सक्छौं । समस्या छन्, तर समस्यालाई समाधान गर्न अब निकै ठूलो अभ्यास गर्नुपर्छ ।

विकासको आयोजना

ठूला आयोजनालाई स्रोतको समस्या हुँदैन । यो वर्ष विनियोजित रकम छ, त्यसले पुग्छ । जुन क्षेत्रमा रकम बचत हुन्छ त्यसबाट काट्ने र जुन क्षेत्रमा बढी खर्च हुन्छ त्यसलाई नियमित गर्ने भन्ने प्रक्रियाबाट अर्थमन्त्रालयले योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।

हुन त अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको संख्या नै बढी छ । त्यसपछि गेमचेञ्जर आयोजना भनेर थप आयोजनाहरु समावेश गरिएका छन् । यी आयोजनाहरु पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै हैसियतका हुन् । यी आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गर्ने र त्यसपछि मात्रै अन्य परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर जाँदा अर्थ व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

सरकारी खर्च कटौती

आगामी वर्ष संघीय सरकारको खर्च घटाउन सकिन्छ । अहिलेको संघीय संरचना र दरबन्दी ठूलो छ । यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ । अनावश्यक खर्चहरु कटौती गर्न सकिन्छ । कुन मन्त्रालयमा, कुन शीर्षकमा कति खर्च घटाउन सकिन्छ भनेर हेर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बिन्धत मन्त्रालय छलफल गर्न सकिन्छ । यसरी बसेर टलफल गरेर खर्च कटौती गर्ने दिशामा अघि बढ्ने हो भने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

(पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)