सरकारले सर्वप्रथम कोरोनाका कारण समग्र नोक्सान कति भएको छ त्यसको आंकलन गर्नुपर्छ ।  कतिपय गैह्रवित्तीय बोझ छन्, जुन वित्तीय बोझको रुपमा आउनेवाला छन् । हिजो अरुले दिएको रोजगारी बन्द भएपछि सरकारको थाप्लोमा त्यो बोझ आउँछ । कोरोनाको हकमा अहिलेसम्म सबै कुरा भगवान भरोसा जस्तै छ ।

र्‍यापिड टेष्ट एउटालाई एक हजार रुपैयाँ पर्दो रहेछ । त्यसले काम चलाउ गरेका छौं । स्वाब टेष्ट १५ हजारसम्म पर्छ भनिएको छ । लाख मानिसलाई १५ हजार पर्ने टेष्ट गर्नुपर्ने भयो भने सरकारको पैसा सबै यसैमा सकिन्छ । यसकारण जटिलता छ । अहिले सरकारले कोरोना रोकथामका लागि जुन उपाय अपनाइरहेको छ, त्यसैले नै बचाइरहेको छ । अमेरिकाजस्तो देशलाई त स्वाब टेष्ट गर्न समस्या हुने अवस्था आएको छ । 

तेलको भाउमा गिरावट आएपछि तेलबाट चलेको खाडीको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । त्यसबाट कति नेपालीको रोजगारी गुम्ने हो र लकडाउन खुलेपछि कति नेपाली फर्किन्छन् ? अब सरकारले सम्बन्धित देशको राजदुतको समन्वयमा यसको आँकलन गर्नुपर्छ । मलेसियाको र भारतको  रोजगारी नै बन्द भयो भने धेरै फर्केर आउनेवाला छन् । कति मानिस फर्केर आउनसक्छन् र तिनलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

यी सबै समस्याले रोजगारीमा प्रहार गर्नेवाला छ । तेलको भाउमा गिरावट आएपछि तेलबाट चलेको खाडीको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । त्यसबाट कति नेपालीको रोजगारी गुम्ने हो र लकडाउन खुलेपछि कति नेपाली फर्किन्छन् ? अब सरकारले सम्बन्धित देशको राजदुतको समन्वयमा यसको आँकलन गर्नुपर्छ । मलेसियाको र भारतको  रोजगारी नै बन्द भयो भने धेरै फर्केर आउनेवाला छन् । कति मानिस फर्केर आउनसक्छन् र तिनलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

अरु विकसित देशबाट फर्केर आउने कम होलान् । अबदेखि जान नपाउने नीति बनाउला तर गएकाहरुलाई सायद फर्काउँदैनन् होला भन्ने आशा गरौं ।

फर्केर आएकालाई बीउ पुँजी दिएर काममा लगाउन सकिन्छ

रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका मानिस ठूलो संख्यामा एकाएक फर्केर आए राजनीतिक संकट सृजना हुनसक्छ  । ती फर्केर आएका नेपालीले भोलिपल्टदेखि काम चाहियो भनेर नाराजुलुस गर्न सक्छन्  । विकास गर्ने पैसा तिनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सुरक्षा बन्दोबस्तमै खर्चगर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ला । त्यो स्थिति आउन नदिनका लागि उनीहरुको क्षमता अनुसारको काम दिनेतर्फ सोचिनु पर्छ । त्यसो गर्दा त्यो जनशक्ति सृजनात्मक काममा लाग्छन् । उनीहरुको सीपको आधारमा विउ पुँजी (seed money) दिएर काममा लगाउन सकियो भने स्वदेशी उत्पादन बृद्धि र आत्मनिर्भर हुनेछ  । यसकार्यका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुनसक्ने भनेको स्थानीय तह नै हो । उनीहरुले बाहिरबाट कति फर्केर आए भनेर वस्तुपरक ढंगले रेकर्ड राख्न सक्छन् । यो काम केन्द्रबाट गर्नुभन्दा स्थानीय स्तरमा गर्दा सहज हुन्छ ।

रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका मानिस ठूलो संख्यामा एकाएक फर्केर आए राजनीतिक संकट सृजना हुनसक्छ  । त्यो स्थिति आउन नदिनका लागि उनीहरुको क्षमता अनुसारको काम दिनेतर्फ सोचिनु पर्छ । त्यसो गर्दा त्यो जनशक्ति सृजनात्मक काममा लाग्छन् । उनीहरुको सीपको आधारमा विउ पुँजी (seed money) दिएर काममा लगाउन सकियो भने स्वदेशी उत्पादन बृद्धि र आत्मनिर्भर हुनेछ  ।

निजी क्षेत्रका  (उद्योग कलकारखाना, होटल लगायत) बन्द भएका संस्थाको श्रमिकलाई चैतसम्मको तलब भुक्तानी गर भन्यौं । बैशाखको ५०  प्रतिशत पछि सोधभर्ना हुनेगरी हामी तिर्छौं भन्यौं । हामी कतिससम्म तिर्नसक्छौं ? यसको व्ययभार कति पर्नजान्छ ? त्यसको आंकलन गर्नुपर्छ । यहाँ दिएपछि अरु जोखिमयुक्त क्षेत्र छन् भने त्यहाँ पनि दबाब पर्छ । त्यसको अध्ययन राम्ररी हुनुपर्यो ।

वैदेशिक सहायताको शीर्षक राखेर बजेटको आकार नबढाऔं

यो पटक बहुराष्ट्रिय सहयोग त आउँछ होला तर द्विपक्षीय सहयोगमा पैसा कटौती हुनसक्छ । सबै देशलाई यतिबेला पैसा चाहिएको छ । आफूलाई चाहिने जति रकम खर्च नगरी  अरुलाई दिँदैनन । प्रतिबद्धता गरेको लगानी पनि नआउन सक्छ । अहिलेसम्म प्रतिबद्धता धेरै भएको छ । खर्च पनि गर्न नसक्ने र शर्तहरु धेरै हुने भएकाले  खर्चको बेलामा पैसा नआउने समस्या पनि छ ।

वैदेशिक सहायताको शीर्षक राखेर बजेटको आकार बढाउन सजिलो होला तर वास्तविक पैसा आइदिदैन । यस्तो पैसा कति आउँछ ? त्यस्तो लगानी किटान गर्नुपर्छ । यस पटक (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) पनि आउने देखिँदैन ।

आवश्यक ठाउँमा लगानी गरौं, अनावश्यकलाई कटौती गरौं

वैदेशिक लगानी नआउने, रेमिट्यान्स पनि नआउने हो भने यी सबै कुराले वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्छ । भोलि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अत्यावश्यक मेसिनरी किन्न समेत वैदेशिक मुद्रा नहुने स्थिति आउन सक्छ । यसले विकास पनि पछि धकेलिन्छ । वैदेशिक मुद्रा अहिले करिब पौने १२ खर्ब छ, त्यसमा के के कटौती गर्ने के नगर्ने ? त्यसको यकीन हुनुपर्छ । हुन त गाडी र सुनमा कटौती गर्ने भनेका छौं । जुन लगानी आवश्यक छ, त्यसमा कटौती गर्न भएन । त्यसले पुँजी बृद्धिमा समस्या ल्याउन सक्छ । यसमा केन्द्रित भएर लगानी गर्नको लागि प्रेसर पर्छ । चीनबाट लगानी बाहिर गइरहेको छ । त्यस्तो लगानी नेपालमा आउनसक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसबारे सोचिनु र उपयुक्त पहलकदमी गर्नु जरुरी छ ।

वैदेशिक लगानी नआउने, रेमिट्यान्स पनि नआउने हो भने यी सबै कुराले वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्छ । भोलि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अत्यावश्यक मेसिनरी किन्न समेत वैदेशिक मुद्रा नहुने स्थिति आउन सक्छ । यसले विकास पनि पछि धकेलिन्छ । चीनबाट लगानी बाहिर गइरहेको छ । त्यस्तो लगानी नेपालमा आउनसक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसबारे सोचिनु र उपयुक्त पहलकदमी गर्नु जरुरी छ ।

कर्मचारीलाई ‘स्किम’ दिएर घुम्न पठाउने योजना बजेटले ल्याउनुपर्छ

पर्यटन क्षेत्रको अवस्था करिब २ वर्ष तहसनहस हुने देखिएको छ । यस स्थितिमा घरेलु कुरालाई मात्र बचाउन सकियो भने, त्यहाँको मजदुरलाई मात्र तलब दिनसक्ने अवस्था बनाउने हो भने  मजदुरहरु बाँच्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो । त्यसका लागि गर्न सकिने एउटा उपाय भनेको कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबको अतिरिक्त स्किम दिएर घुमेर खर्च गर्न लगाउने बजेट ल्याउनुपर्छ । । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई घुम्न पठाउँदा म यति प्रतिशत कर छुट दिन्छु भन्नुपर्यो । यस्ता उपायहरु अपनाएर पर्यटन क्षेत्रलाई एकहदसम्म बचाउन सक्छौं । चालु खर्च अधिकतम कटौती गर्नेबारे सोच्नुपर्छ ।

लोकसेवाबाट यो वर्ष कर्मचारी भर्ना बन्द गरौं

यो वर्ष खाली हुने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीहरुको दरबन्दीमा तत्काल भर्ती नगर्ने नीति अब सरकारले लिनुपर्छ । हरेक वर्ष १० हजार प्रहरी थपिन्छन् ।  साधारणतर्फ कर्मचारीको कति आवश्यक हो ? त्यसको एकिन गरेर साधारण कर्मचारी खुच्याउनु र प्राविधिकतर्फ कर्मचारी बढाउनुपर्छ । मानिसभन्दा मेसीनद्वारा काम लिने व्यवस्था गरेर काम तथा उत्पादनको प्रभावकारी बढाउनुपर्छ । विभिन्न ठाउँमा क्यामेरा राखेर व्यवस्था गरिदिने हो भने अफिसमै बसेर पनि कामको निगरानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि, अहिलेको प्रणालीमा राजमार्गभरि पुलिस देखिन्छ तर अपराध नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसैले मेसिनको सहयोगमा मानव संशाधनको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नेतर्फ सोचिनुपर्छ ।

यो वर्ष खाली हुने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीहरुको दरबन्दीमा तत्काल भर्ती नगर्ने नीति अब सरकारले लिनुपर्छ । हरेक वर्ष १० हजार प्रहरी थपिन्छन् ।  साधारणतर्फ कर्मचारीको कति आवश्यक हो ? त्यसको एकिन गरेर साधारण कर्मचारी खुच्याउनु र प्राविधिकतर्फ कर्मचारी बढाउनुपर्छ ।

मन्त्रालयपिच्छे भवन चाहिँदैन

मन्त्रालयपिच्छे छुट्टा छुट्टै भवन चाहिँदैन ।  एउटा भवनबाट धेरै कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यस्ता कुरा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिन्छ । यो पैसा विस्तारै विकास खर्चमा बढाउन सक्ने अवस्था आउँछ ।

 चाँडै सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई पैसा बढाइदिऔं

सम्पन्न हुनसक्ने योजनाको ‘भोल्यूम’ बढाइदिएर सम्पन्न हुन समय लाग्ने योजनाको खर्च कम गर्नुपर्छ । माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न भयो भने राजश्व आउँछ । कतिपय परियोजना अहिले सम्पन्न भएन भने राजश्व आउँदैन । जस्तै, खानेपानी योजना सम्पन्न नगरेसम्म त्यसको कुनै लाभ लिन सकिँदैन । तर सडक ५ किलोमिटर मात्र बन्यो  भने पनि मान्छे साइकल दौडाउन थाल्छन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी पूरा भयो भने आम्दानी हुन थाल्छ ।

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएकाको व्यवस्थापनको लागि ५० अर्बको फण्ड बनाऔं

विदेशबाट धेरै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कन्छन् भन्ने आँकलन गरिएको छ, त्यसबारेमा अध्ययन गरिनु जरुरी छ । त्यसरी फर्केर आउनेहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ५० अर्बको एउटा कोष बनाउनुपर्छ ।  फण्डकै पैसा परिचालन गरेर सीप अनुसारको काम दिऔं ।

काम नलाग्ने कार्यक्रमको बजेट सो फण्डमा जम्मा गरौं । जस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाउन सकिन्छ । त्यसको पैसा फण्डमा राख्न सकिन्छ । वास्तवमा, उक्त कार्यक्रममा पैसा लिने, फम दर्ता गर्ने र पैसा लिने, फर्म बन्द गर्ने काम मात्र बढी भयो । अर्थात्, अनुदान लियो, सिद्धियो ।

काम नलाग्ने कार्यक्रमको बजेट सो फण्डमा जम्मा गरौं । जस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाउन सकिन्छ । त्यसको पैसा फण्डमा राख्न सकिन्छ । वास्तवमा, उक्त कार्यक्रममा पैसा लिने, फम दर्ता गर्ने र पैसा लिने, फर्म बन्द गर्ने काम मात्र बढी भयो । अर्थात्, अनुदान लियो, सिद्धियो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना भनेको छ, कम्मर मर्काएर झाडु लगाइदियो बाटोमा, न बाटो सफा हुन्छ न केही उत्पादनशील नै हुन्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ छ यसमा । ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरौं र त्यो पैसा बैंकलाई नै दिउँ । पहिले आउनेलाई व्यवसाय गर्न बैंकले त्यो कोषबाट ऋण दिन्छ, ब्याज सरकारले नि:शुल्क गरिदिन्छ । ऋण दिएन भने कारण खुलाउने र दिनुपर्नेलाई पहिचान गरेर विदेशबाट फर्केर आउनेलाई रोजगारी दिन सक्छौं । यसरी सम्भवित जोखिमलाई अवसरमा परिणत गर्नसक्छौं ।

(अर्थसमितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले दिएको बजेट सुझावको सम्पादित अंश । प्रस्तुति : एलिजा उप्रेती)