सर्वोच्च अदालतमा बार र बेञ्चबीच पुनः टकराव सुरु भएको छ । यही टकरावका कारण शुक्रबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादको रिटमा सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र परिषद्ले गरेको  निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधान न्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो सातादेखि बार र बेञ्चबीच विवाद पर्दै आएको छ ।

यही सिलसिलामा शुक्रबार यो रिट न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको डिभिजन बेञ्चमा परेको थियो । तर, नेपाल बारले एमिकस क्यूरी पठाउन नमानेपछि शुक्रबारको सुनुवाइ रोकिएको छ ।

बेञ्च भन्छ : सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन

नेपाल बारले एमिकस क्यूरी पठाउने भनिएकोमा नपठाएकाले सुनुवाइ अगाडि बढाउन नमिलेको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ । यसबारे डिभिजन बेञ्च तोकिएका न्यायाधीशले भनेका छन् ‘ बार एशोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मनोनयन (एमिकस क्युरी तोक्ने) पत्र मिसिलमा प्राप्त भइसकेको नदेखिँदा आज सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन ।’

बारका प्रतिनिधि भन्छन्– हामीले एमिकस क्यूरी नपठाएकै हो ।

उता नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरू भने प्रधानन्यायाधीशसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरूले एमिकस क्यूरी नपठाएको बताएका छन् । बारका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘यो रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको थियो, तर डिभिजन बेञ्चमा हालिएकाले हामीले एमिकस क्यूरी नपठाएका हौँ ।’  

के हो विवादको जड ?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा लामो समय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो रिटमा संवैधानिक परिषदका सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यससँगै आफू विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जिएको छ ।

यस विषयमा टुंगो लगाउन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच गत साता छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटको पेशी तोक्दा र फैसला गर्दा आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने स्वेच्छिक घोषणा गरेका थिए ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरे । रेग्मीको रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पारियो र सो इजलासले संवैधानिक इजलासको तोकिएको पेसीलाई समेत रोक्दै प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास नराख्नु भन्ने आदेश गर्यो ।

एकल बेन्चले संवैधानिक इजलासको निर्णय उल्ट्याएको भन्दै त्यही दिनदेखि बारले आपत्ति जनाउन थालेको हो । यही अवरोधका बीच बार र बेञ्चबीच फेरि छलफल भयो । दोस्रो चरणको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबरा हरि फुयालको एकल बेञ्चले गरेको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट सच्याउन सहमत भएपछि यो समस्या सुल्झिएको कानूनविद्हरुले बताएका थिए ।

यो पनि...

संसद्जस्तै अदालतमा अवरोध : हरि फुँयालको निर्णय सच्याउन प्रधानन्यायाधीश सहमत

​नेपाल बारका एक पदाधिकारी रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘रेग्मीको रिटलाई सच्याउनका लागि संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाई गर्ने र त्यसमा नेपाल बारले बरिष्ठ अधिवक्ताहरू रहेको एमिकस क्युरी पठाउने सहमति भएको हो । तर, सर्वोच्चले सो सहमति तोडेर यो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा नलगी डिभिजन बेञ्चमा लग्यो । जसले गर्दा बार र बेञ्चबीच पुनः टकराव देखिएको हो ।’