नेकपा(माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद ठम्मर बहादुर बिष्टले शुक्रबार सांसद, प्रमुख सचेतक र पार्टी परित्यागको घोषणा गरे । उनले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

उनले पार्टीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यता विपरित संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गरेकाले आफूले पार्टी परित्याग गरेको बताएका थिए । उनले एमसीसी संसदबाट पास भएको दिन पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पार्टीको चर्को विरोध गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीले आसेपासे तथा पहुँचको आधारमा साधन, स्रोत र बजेटको दोहन गरेको भन्दै उनले प्रदेशसभामा बस्न उचित नलागेको बताएका छन् । 

रोचक त के छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुर्खेत आएकै दिन उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनले भनेका छन्,‘ माओवादीले पार्टीको चेन अफ कमान्डको नाममा संसदीय दलको अधिकार क्षेत्रलाई समेत हस्तक्षेप गर्यो ।’ उनले प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीसमक्ष बुझाएको राजीनामा पत्रमा एमसीसीको विषयलाई बढावा दिएका छन् । उनले लेखेका छन्,‘ एमसीसीको विषयमा कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीको ढ्वाङ रच्ने एवं अर्कोतिर आफ्नो झुट र कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न सयौं झूटका पुलिन्दा फ्याँकेर जनतालाई मूर्ख बनाउने काममा माओवादी नेतृत्व तल्लिन छ ।’

यस्तो छ उनको विगत र यथार्थ 
विष्टले दुईपन्ने राजीनामा पत्रमा एमसीसीकै कारण आफूले पार्टीबाट राजीनामा दिएको व्याख्या गरेको देखिन्छ । तर उनले राजनीतिमा दिनुको कारण यतिमा मात्रै सीमित छैन । उनी प्रायः जसो संसदमा बोल्दा पार्टीभन्दा माथि उठेर खरो बोल्ने नेतामा पर्छन् । तर उनले पदको लागि  राजनीतिक नैतिकतालाई भने ख्याल गरेको देखिँदैन् ।

उनी एमसीसी मात्र होइन् पार्टीले लाभको पदमा पुग्न दिने वातावरण ‘क्रियट’ नगरेको भन्दै एक वर्ष अघि पनि माओवादी छाडेका थिए । उनी नेकपा विभाजनपछि केपी ओलीले चयन गरेको एमालेभित्र केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका थिए । ०७७ चैत्र १ मा उनी प्रचण्ड कहाँ पुगेर आफू पार्टीभित्र ‘वाईपास’को शिकार बनेको बताएपछि प्रचण्डको मन्त्री पद दिने आश्वासन पाएपछि माओवादीमा  फर्किएका थिए ।

विगतदेखि नै प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पार्टीले चालेका कदमदेखि सन्तुष्ट थिएनन् । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरको सिटीहलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रशिक्षण दिइरहेको समयमा विष्टको राजीनामाले प्रदेशको पार्टीभित्र एक खालको तरङ्ग ल्याएको छ । यसो हुनुको पछाडि एउटै कारण छ ‘ लाभको पद नपाउनु ।’

०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभामा सुर्खेत क्षेत्र नं. १ (क)बाट निर्वाचित उनी ०७७  असोजतिर आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक हुन् ।

आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको थियो । हस्ताक्षर गर्नेमा माओवादी कै अर्का सांसद धर्मराज रेग्मी पनि थिए । पछि माओवादीले रेग्मीलाई सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो । तर विष्टले केही समयपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताएपछि कारबाहीबाट जोगिएका थिए ।  

प्रचण्डको मन्त्री बनाउने आश्वासन पाएका उनलाई पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नबनाएर सचेतकको जिम्मेवारी  दिएका थिए । उनले सचेतकको भूमिकामा रहँदा राम्रै भूमिका निभाएका पनि थिए । तर उनको लाभको पदमा पुग्ने हुटहुटी भने थियो । उनको बेला–बेला मन्त्री बन्ने चर्चा पनि नभएको होइन् । शाहीले दुई पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा उनलाई मन्त्री बनाएनन् । गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उनको हुने चर्चा थियो   । तर मन्त्री नबनाएपछि उनले संसद बैठकमा गठबन्धन विरुद्धमा बोलेका थिए । 

मुख्यमन्त्री शाहीले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको नाम ‘गिनिज बुकमा’ लेखाउनु पर्ने संसदबाट अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका शाही स्वयम् झस्किएका थिए । उनले भनेका थिए,‘गठबन्धनभित्रै कै साथीहरुले त्यस्तो भन्नुभयो । म पनि अचम्मित परेको थिएँ । तर उहाँको केही व्यक्तिगत कुण्ठा पनि मैले पाएँ ।’

उनले शुक्रबार राजीनामा दिएपनि पार्टी प्रवेशको बारेमा भने जानकारी गराएका छैनन् । तर उनी यसअघि नै एमाले नजिक बनेकाले पुनः एमालेमा जाने आंकलन गरिएको छ ।