परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ४२ करोड ९३ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै २०७७–०७८ मा त्यसमा १३ करोड घटाएर २९ करोड ८२ लाख बजेट मात्रै छुट्याइयो । २०७८/०७९ का लागि त झन् त्यसभन्दा पनि दोब्बर घटाएर १२ करोड ७० लाख ४१ हजार मात्रै छुट्याइयो । यसरी परिवार योजना कार्यक्रमका लागि सरकारले तीन वर्ष यता बजेट व्यापक कटौती गर्दै आएको छ । 

वि.सं. २०७८ को जनगणनामा अघिल्लो जनगणनाभन्दा जनसङ्ख्या कम भएको भन्दै अब परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्दा समस्या नहुने स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको जिकिर छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ । परिवार कल्याण महाशाखाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालमा जनसङ्ख्या घट्दै गएकाले स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहमा नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूमा समेत भ्रम पैदा भएको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालका अनुसार २०७८ को प्रारम्भिक जनगणना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा भ्रम छ । परिवार कल्याण महाशाखाबाट सञ्चालन हुने परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई महत्त्व दिन आवश्यक नभएको उनीहरूको बुझाइ छ, त्यसलाई स्वास्थ्यकर्मीहरुले चिर्न आवश्यक छ । अर्यालले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिवार योजना कार्यक्रम जनसङ्ख्या कम गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन भनेर बुझाउन जरुरी छ ।’ 

२०७८ को जनगणना बाहिरिएदेखि नै जनसङ्ख्याका विषयमा सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जनसङ्ख्या घटेकाले अब परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम जनसङ्ख्या वृद्धिसँग खासै सम्बन्ध नरहेको शाखा प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । 

परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम विकटदेखि निकटसम्म महिलाको पहुँचमा नपुगेमा महिला अधिकारको हनन हुने परिवार कल्याण महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रजनन अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो । यसलाई  संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रजनन पद्धति प्रक्रिया र कार्य अर्थात् शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारले परिवार योजनासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि जति कम बजेट विनियोजन गर्छ, त्यति नै महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहने शाखा प्रमुख अर्यालको जिकिर छ । उनी भन्छिन्, ‘अझै लक्षित समुदायमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने परिपाटी छ । विवाह गर्ने बित्तिकै अपरिपक्व उमेरमा गर्भवती हुन्छन् । अपरिपक्व उमेरमा गर्भवती हुँदा स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै त्रास हुने भएकाले परिवार योजना कार्यक्रम समुदाय स्तरमा अत्यावश्यक छ ।’

अपरिपक्व उमेरमा गर्भवती हुँदा स्वयम् महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम हुनुका साथै राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्ने प्रमुख अर्याल बताउँछिन् । ३० प्रतिशत मृत्युदरलाई परिवार योजना कार्यक्रमले घटाएको उनको जिकिर छ । यस्तै, कुनै महिलाले परिवार योजना बनाएर कम्तीमा दुई वर्षको जन्मान्तर बनाएर जन्माएको खण्डमा मातृ मृत्यु दर ३० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । १० प्रतिशत शिशु मृत्यु दर रोक्न सकिन्छ । प्रमुख अर्यालका अनुसार एकातिर मृत्युदर घटाउन पर्‍यो भन्ने अर्कोतिर वर्षेनी बजेट कम विनियोजन गर्दा समस्या सिर्जना हुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘परिवार योजनाअनुसार बच्चा जन्माएमा कम बच्चा जमिन्छन्, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य पाउँछन् ।’ 

‘जनसङ्ख्या कम हुँदै गयो भनेर परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई कम बजेट छुट्याउने काम गरिएको छ,’ अर्याल भन्छिन्, ‘सम्बन्धित निकायले त्यस्ता खालका सतही धारणा बनाउनु हुन्न ।’