घाटा थेग्नै नसक्ने स्थितीमा पुगेपछि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पत्र लेखेको छ । निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

निगमले लेखेको पत्रमा सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहजरूपमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । यदी यसो नभएमा निगम सञ्चालनमा समस्या पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर हटाउन समेत निगमले माग गरेको छ । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शूल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर लगायतका कर केही समयका लागि हटाउनुपर्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसैगरी, एलपी ग्याँसमा लाग्ने प्रति सिलिन्डर २०० कर समेत हटाउनु पर्छ ।’ कर हटाएपछि हुन आउने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट पूर्ति गर्ने निगमको योजना देखिएको छ ।

यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकायबाहेक नीजि र सरकारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरूत्साहित गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग, होटल जस्ता क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग समेत कटौती गर्न÷गराउन सरकारसँग माग राखेको छ ।

यसो नगरेमा निगमलाई महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने र यसबाट देशको आर्थिक स्थितीलाई नै असर गर्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘निगमलाई मूल्य बढाउन पनि नदिने हो र यही अवस्थामा छाड्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा लाग्छ ।’

यसो भन्छन् प्रवक्ता विनीतमनि उपाध्याय

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमनि उपाध्यायले भने ‘चैत १३ गते मन्त्रालयलाई १० बुँदे सुझाव विकल्पको रूपमा लेख्यौँ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर गइरहेको छ । जुन अनुरूपमा हामीले मूल्य सूची प्राप्त गरेका छौँ । त्यो प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई धेरै घाटा भइरहेको छ । दैनिक नै ३१ करोड चानचुन घाटा भएको अवस्था छ । त्यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि निगम एक्लैले नसक्ने भयो भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । हामीले कतैबाट तेल खरिद गरेर ल्याइसकेपछि उसलाई तेलको पैसा त भुक्तानी गर्नुपर्छ । घाटा यस्तो बढेर गयो कि नगद प्रवाहमा नै समस्या आउन थाल्यो । त्यस क्रममा हामीले १० विकल्प सुझाएको हो । ट्याक्सको विषयहरू छ । अहिले जति प्रतियुनिट घाटा छ, एलपीजी, डिजेल, पेट्रोलमा त्यसलाई पूर्ण रूपले मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने विकल्प पनि छ, त्यसो गर्न नसके यसको खपत नै घटाउनु पर्ने हुन्छ घाटा घटाउनलाई । खपत घटाउनलाई हप्तामा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिएको ठाउँमा २ दिन दिन सकिन्छ । जोरबिजोर प्रणालीमा गयौँ भने अहिले भइरहेको खपतको आधा घट्छ । होटलहरुले एलपीजी जुन प्रयोग गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यसको सट्टा विद्युत् प्रयोग गराउने, ठुलो सवारीसाधनबाट ओहोरदोहोर गराएर व्यक्तिगत सवारीसाधनलाई केही समय रोक्का राख्ने हो भने खपत घट्छ ।’

प्रवक्ता उपाध्यायले पछिल्लो समय करिब २२ देखि २५ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थको मासिक खपत हुने गरेको र क्रय मूल्य तिर्न मासिक १० अर्ब अपुग भएको पनि बताए  । उनले दिनप्रतिदिन बढिरहेको घाटाका कारण निगमलाई नगद प्रवाह गर्न नै समस्या परिरहेको पनि उल्लेख गरे । प्रवक्ता कार्कीले अहिले निगमलाई एलपी ग्यासमा मासिक २ अर्ब ५० करोड घाटा भइरहेको र अब आउने मूल्य समायोजनपछि घाटा बढेर ३ अर्बसम्म पुग्ने निगमको अनुमान रहेको बताए ।

प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘निगमले सरकारलाई जानकारी गराएको हो, अहिलेसम्म खासै केही जवाफ आएको छैन । पछिल्लो समय २२ देखि २५ अर्ब लगभग मासिक पेट्रोलियम पदार्थको खपत छ । हामीले किनेको ठाउँमा बुझाउन महिनाको १० अर्ब अपुग हुने भयो । लागतअनुरूप मूल्य समायोजन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिलिटर जुन घाटा बढेको छ त्यसको हिसाबले नगद प्रवाह नै नपुग्ने भयो । दीर्घकालीन रूपमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युत्को खपत बढाउन सक्नुपर्छ । एल्पीजीमा सवा अर्बजति घाटा छ १५ दिनमा । एक महिनामा २ अर्ब ५० करोड भन्दा धेरै घाटा छ । अब आउने मूल्यसूची अनुसार यो घाटा तीन अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।’