बागमती प्रदेशमा चुनावी तालमेलका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू आ–आफ्नै अडानमा कायम रहँदा भागबण्डामा सकस परेको छ ।  भागबण्डाका विषयमा प्रदेशस्तरको गठबन्धन संयन्त्रको बैठकमा दलहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट दाबी नछाड्दा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।

सहमति नहुँदा बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको संयन्त्र दलहरूको बैठक बितेको ५ दिनदेखि बस्नसमेत सकेको छैन । सहमति नजिक पुगेको भनिएको प्रदेश संयन्त्रको बैठक दलीय अडानकै कारण बस्न नसकेको हो ।

 गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले प्रदेश संयन्त्रको बैठकमा आफ्नो तर्फबाट पालिकाहरूमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा आफ्नो दाबी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । स्वाभाविक रूपमा काँग्रेस गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल हो । तर, अन्य दलको अवस्थासमेत हरेर नेतृत्वमा दाबी गर्नु पर्ने भए पनि काँग्रेसले आफू अनुकूल ७० प्रतिशत भाग माग गरेको उनले बताए ।

यता गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेशभर ४० प्रतिशत भाग खोजेको उनले बताए । विगतको निर्वाचनलाई मात्र आधार मानेर माओवादी बैठकमा प्रस्तुत भएर ४० प्रतिशत दाबी गर्दा बैठक निष्कर्ष विहीन बनेको उनले बताए । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पनि प्रदेशका ३० प्रतिशत पालिकामा आफ्नो दाबी गरेको बुझिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला र पालिकाहरूमा आफ्नो अवस्था राम्रो रहेकाले पनि ३० प्रतिशत भाग दिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दाबी रहेको उनले बताए ।

प्रदेशका १३ जिल्लाका ११९ वटा पालिकामा न्यून प्रभाव रहेको जसपाले पनि गठबन्धनका लागि १० प्रतिशत भाग माग गरेको छ भने जनमोर्चाले पालिकाको नेतृत्व भन्दा पनि सम्मानजनक रूपमा वडा तहको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी गरेको छ ।

ठुला दलहरूले अहमता देखाउँदा समस्या भयो

गठबन्धनमा आबद्ध तीन ठुला दलहरूले भागबण्डामा आ–आफ्नो तर्फबाट अहमता देखाउँदा समस्या उत्पन्न भएको गठबन्धनका एक नेताको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया र भागबण्डाका विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रदेशस्तरको बैठकमा तीन ठुला दलहरूले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शक्तिको अहमता देखाउँदा गठबन्धनका समस्या देखिएको उनले बताए । सोही कारण ५ दिनदेखि बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

दलहरूले गठबन्धनको प्रदेशस्तरको संयन्त्रको बैठकमा भागबण्डाको विषयमा लचकता अपनाउन नसक्दा समस्या भएको बताइएको छ । तीन ठुला दलहरूले आफ्नो अडानबाट लचक हुने अवस्था नबन्दा बागमती प्रदेशमा गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था बनेको ती नेताको भनाइ छ ।

‘बागमती प्रदेशमा ठूलो दलका रूपमा रहेको काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अहमता देखाएर धरै भाग खोज्दा समस्या भएको छ’, उनले भने ‘तीन ठुला दलहरूले भागबण्डाका बारेमा लचकता नअपनाउँदा गठबन्धनको प्रदेशस्तरको संयन्त्रको बैठक पनि स्थगित छ । उनीहरूले लचकता नअपनाउने र आफ्नो अडान नछोड्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा गठबन्धन कायम हुन सक्दैन ।’

गठबन्धन कायम राख्न प्रदेशस्तरको संयन्त्रको बैठकमा काँग्रेसले ५० प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले ३५ र एकीकृत समाजवादीले १० र अन्य दलले ५ प्रतिशत भाग लिने प्रस्तावसमेत तीन ठुला दलहरूले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

केन्द्रीयस्तरको संयन्त्रले तत्काल ठोस निर्णय नगरेको खण्डमा बागमती प्रदेशमा गठबन्धन नहुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशस्तरको संयन्त्रले भागबण्डा र गठबन्धनको निरन्तरताको बारेमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषयमा केन्द्रीय तहबाट ठोस निर्णय नभएको खण्डमा बागमती प्रदेशमा गठबन्धन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

धमाधम रिपोर्ट कलेक्सन

भागबण्डाका विषयमा सहमति नजुटेपछि दलहरू जिल्ला र पालिकास्तरको गठबन्धन मिलाउन सक्रिय भएका छन् । दलहरू प्रदेश संयन्त्रको बैठक स्थगित गरेर जिल्ला तहको रिपोर्ट कलेक्सनमा समेत लागेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्रीका अनुसार पछिल्लो समय गठबन्धनका दलहरू जिल्ला र पालिका तहको भागबण्डा मिलाउन केन्द्रित रहेका छन् । तल्लो तहबाट मिलाउन नसकेको विवाद केन्द्रले दिएको मापदण्ड र आधारहरू मार्फत् प्रदेशस्तरको संयन्त्रले टुङ्ग्याउने उनले बताए ।

उक्त विषयमा निर्णय लिन प्रदेशस्तरको संयन्त्र जिल्लागत रूपमा गठबन्धनको रिपोर्ट सङ्कलनमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘अहिले प्रदेशस्तरको संयन्त्रको बैठक स्थगित छ । जिल्ला र पालिका तहमा त्यसको सहमतिको प्रयास जारी छ । त्यहाँ सहमति नभएको विषयमा प्रदेशस्तरको संयन्त्रले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी जिल्लाको रिपोर्ट सङ्कलनमा रहेका छौँ । अहिलेसम्म जुन जुन पालिकामा भागबण्डाको सहमति भएको छ । त्यसलाई हामी सदर गर्छौँ । नमिलेको पालिका तथा जिल्लाका बारेमा केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डमा र आधारलाई टेकेर प्रदेशस्तरको संयन्त्रले निर्णय गर्छ ।’

उनका अनुसार सम्भवतः भोलिसम्ममा सबै जिल्लाको रिपोर्ट प्राप्त हुने र त्यसलगत्तै प्रदेशस्तरको संयन्त्रको बैठक बसेर टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास हुनेछ ।