संघीय सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले कोशी पूर्वलाई अपहेलना गरेको यहाँका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । यसअघिका केही योजनालाई निरन्तरता दिएको भएपनि नयाँ र महत्त्वका कार्यक्रम प्रदेश १ मा नराखेको भन्दै उद्योगीले असहमति जाहेर गरेका हुन् । ‘अदालतले रोकेको निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटियो तर विराटनगरको विमानस्थललाई नसमेट्नु चाहिँ पूर्व क्षेत्रलाई अपहेलित गरेजस्तो देखियो,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले भने, ‘बजेट घुम्दैघुम्दै कोशीसम्म आउँछ फेरि पश्चिम नै जान्थ्यो ।’

रिजालले बजेटमा उल्लेख भएका धेरै विषय राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी जग्गा ५० वर्षका लागि उद्योगलाई लिजमा दिने, एक अस्पताल एक डाक्टर कार्यक्रम, आयकरको सिमा बढाउनु, नेपालको निर्माण कम्पनीले विदेशमा पनि काम गर्नसक्ने प्रावधान ठीक रहेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रमा अलिकति फ्लेक्जीबल हुन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘मोरङ व्यापार संघको मेरो देश मेरै उत्पादन भन्ने.नारालाई पनि सार्थकता दिनेगरी कार्यक्रम आएको छ ।’ 
उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि १ नम्बर प्रदेशलाई बजेटले उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटले प्रदेश १ लाई अत्यन्तै उपेक्षा गरियो,’ घिमिरेले भने । यद्यपि बजेटमा धेरै पक्ष राम्रो रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । 
यस्तै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले लगभग १८ खर्बको बजेटमध्ये झण्डै २७ प्रतिशत बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशङ्का रहेको बताए । ‘लगभग १८ खर्बको बजेटमा १२ खर्ब राजस्व लक्ष्य देखिन्छ, बाँकी ५५ अर्ब वैदेशिक र बाँकी स्रोत सुनिश्चित देखिएन,’ प्याकुरेलले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित बिना आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउला कि भन्ने छ ।’

समग्रमा बजेट राम्रो आएको उनले पनि बताए । स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र ५ वर्षभित्रमा व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रहेको उनले बताए । यद्यपि उक्त कार्यक्रम चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो चुनौतिपूर्ण छ तर, अब आउने सरकारहरुले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन,’ उनले भने । 

आन्तरिक उत्पादनका लागि जग्गा लिजमा दिने, पूर्वाधार बनाउनेलगायतका धेरै कुराहरु पुरानै रहेको उनले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको च्यालेन्जिङ छ । नकारात्मक टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने खालको बजेट छैन,’ उनले भने । 
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले बजेटले विगतका कुराबाट केही सिक्न खोजेको देखिएको बताए । ‘बजेटले वृहत क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । कार्यक्रम धेरै घोषणा गर्ने, कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ,’ बोहोराले भने । तर, प्रदेश १ का लागि महत्वका कार्यक्रम नआएको उनले गुनासो गरे । ‘प्रदेशमा सेज बनाउने कुरा आएन, प्रदेश १ लाई त्यति धेरै कार्यक्रम आएन । कहाँ गर्ने ? भन्ने बोलेको छैन,’ उनले भने । 

पर्यटन व्यावसायी भविष श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक बजेट नआएको बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । विराटनगर एअरपोर्टबारे बजेटमा कुरै आएन । झापाको भद्रपुर विमानस्थलबारे कुरै आएन । हवाइ उडानले अन्तर प्रदेश जोड्ने कुरा पनि आएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘पर्यटनबाट अघि बढाउने खालको बजेट आएन । पूर्वको लुम्बिनी भनेर विराट राजाको दरबारको कुरा पनि आएन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटमा उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण, यान्त्रिककरणमा गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।’

बराहक्षेत्र चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी वृहत धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु यो राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले लिएको नीति राम्रो भएको उनले बताए ।

समग्रमा बजेट राम्रो आएपनि हरेक वर्ष अरबौं खर्च गर्दा पनि प्राविधिक दक्षता किन हासिल गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । ‘बजेटमा पनि फेरि त्यही प्राविधिक विषयमा रकम छुट्याइएको छ । किन ?,’ रिजालले प्रश्न गरे, ‘भुकम्प आएकै यतिका वर्ष भइसक्दा अहिले पनि पुनःनिर्माणको लागि भन्दै रकम छुट्याइरहेको छ । यो त राज्य फेल भएको संकेत हो । अहिले पनि भुकम्पकै पुनःनिर्माण गर्न नसक्नु भनेको राम्रो विषय होइन ।’
‘रिजालले राजस्व संकलनको लक्ष्य अनुसार भयो भनेपनि विकास लक्ष्य चाहिं कति प्राप्त गरियो भन्ने विषय उल्लेख नभएको भन्दै गुनासो गरे । उद्योगीले जलविद्युत् उत्पादन हामी उत्पादन गर्छौं भनिरहँदा विद्युत् उत्पादन बढाउँदा पनि राज्यले पैसा दिँदैन भन्ने गुनासो छ । यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ?,’ उनले भने ।