कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका, दैजीका भगवानदास राना द्वन्द्वकालमा विस्थापित भए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको पिल्लरीफाँटामा रहेको पञ्चकोटी मणिकाधाम आधारभूत विद्यालयमा पढाउँदै आएका राना २३ फागुन २०५८ मा विस्थापित भएका थिए ।

४९ वर्षीय राना विस्थापित हुनुको कारण अर्कै थियो । एक जना करारका शिक्षकको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद हुँदा उनी निलम्बनमा परेका थिए । २०५८ सालतिर एक स्थायी शिक्षकको सरुवा भयो । सरुवा भएपछि त्यो ठाउँमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तीन महिने करारमा एक शिक्षक पठायो ।

तीन महिने करार सकिएपछि पुनः तीन महिना थप भयो । दोस्रो तीन महिने करार सकिएपछि पुनः थप गर्ने कुरा चलिरहेको थियो । तर, त्यही बेला केही स्थानीयले विरोध गर्न थाले । आफ्नो पनि एसएलसी पास गरेका मान्छे छन्, उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै केही स्थानीयले विरोध गर्न थाले । रानाले त्यसको प्रतिवाद गरे । अहिलेसम्म खाईपाई आएकै मान्छेको करार सम्झौता अगाडि बढ्नेमा जोड दिए । जुन कुरा विरोध गर्ने समूहलाई मन परेन ।

‘बाहिर सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै मलाई साह्रै पेलानमा पारे । यता राज्यको तर्फबाट पनि साह्रै गाह्रो हुन थाल्यो,’ शिक्षक रानाले भने, ‘स्कूल जाने बेलामा पनि सुरक्षाकर्मीले सताउन थाले । यो माओवादी हो भन्दै सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गर्थे ।’

एकातिर स्थानीयको अवरोध, अर्कोतिर सुरक्षाकर्मीको टर्चर । सुरक्षाकर्मीको त्यो टर्चर कम गर्न उनले स्कूलको कागजपत्र समेत साथमा लिएर हिँड्न थाले । सुरक्षाकर्मीले उल्टै विद्यालयबाट चोरेर ल्याएको होला भन्दै झन् दुःख दिन थाले ।

‘त्यो बेला परिचयपत्रको पनि व्यवस्था थिएन । स्कूलको कागज बोक्दा यो नक्कली हो, तैँले चोरेको हुनसक्छ भनेर सुरक्षाकर्मीले केराकार गर्ने, दुःख दिने गर्न थाले,’ रानाले त्यो बेलाको पीडा सुनाए ।  पढाउने र बस्ने वातावरण नभएपछि उनी आफ्नो सरुवा गरिदिन भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउन थाले । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कुनै पनि हालतमा सरुवा गर्न नसकिने जवाफ दियो ।

त्यसको साटो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनलाई निलम्बन गरिदियो । संकटकालको बेला थियो, कसैको केही चल्ने अवस्था थिएन । यद्यपि उनी आफू निलम्बित हुनुको कारण खोज्दै हिँडे । ‘शिक्षा कार्यालयले निलम्बन गरिदियो । निलम्बनमा परेको जानकारी न मलाई दियो, न त कुनै कागजपत्र दियो । यदि मलाई हटाइएको हो भने अवकाश पत्र दिनुपर्‍यो भन्दा शिक्षा कार्यालयले स्कूलमै सम्पर्क गर्नु भनिदियो,’ उनले भने, ‘स्कूलमा सम्पर्क गर्दा शिक्षा कार्यालयबाट माग्नुहोस् भन्दाभन्दै लामो समय झुलाइदियो ।’

राज्यका अगाडि उनी निरीह बने र विस्थापितको सूचीमा परे । द्वन्द्वकालमा उनले आफ्नो जागिरलाई जोगाउन सकेनन् । शान्तिप्रक्रियापछि उनले आफू विस्थापित भएको कुरा केन्द्रलाई जानकारी गराए । त्यसका लागि उनले निवेदन दिए ।

द्वन्द्व विस्थापित शिक्षकका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले २०६६ मा पूर्व न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिलाई द्वन्द्व विस्थापित शिक्षक हो वा होइन भनेर छानबिन गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो । उनी समितिको छनोटमा परे । ‘त्यसपछि हामीले सरकारलाई गुहार्‍यौं । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भन्यौं । मन्त्रालयमा हारगुहार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘कतैबाट राम्रोसँग सहयोग पाइएन । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली सबैलाई भेट्दा आश्वासन मात्र दिए । काम कसैले गरेनन् ।’ 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त झन् द्वन्द्व विस्थापित शिक्षक र कर्मचारीको विषयमा चासो नै नदिएको उनको गुनासो छ । ओलीपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उनीहरुलाई पुर्नवहाली गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगे । १६ फागुन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्वहाली गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रले १ साउन २०७९ मा द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनर्बहाली तथा पदस्थापन सम्बन्धमा भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइलाई पत्राचार गर्‍यो ।

त्यही पत्रको आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कञ्चनपुरले ९ साउन २०७९ मा रानालाई प्रचलित तलब भत्ता एवम् अन्य सुविधा पाउने गरी पुनर्बहाली नियुक्ति तथा पदस्थापन भएको पत्र पठायो । त्यसपछि उनी पञ्चकोटी मणिकाधाम आधारभूत विद्यालयमा हाजिर भएका हुन् ।

‘लामो संघर्ष र प्रयासपछि बल्ल राज्यले न्याय दिएको छ । २० वर्षपछि आफ्नो पेशामा फर्किन पाउँदा निकै खुसी छु,’ रानाले भने । विस्थापित हुनु अगाडि उनले ८ वर्ष ११ महिना काम गरेका थिए । त्योभन्दा अगाडि एक वर्ष ३ महिना अस्थायी रूपमा काम गरेका थिए ।

कक्षा ५ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा उनीमात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् । एक जना बाल विकास शिक्षक र तीन जना नीजि स्रोतबाट राखिएको शिक्षक कार्यरत छन् । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २८६ जना शिक्षकको पुनर्बहाली भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

लामो समयपछि काममा फर्किँदा सुरुमा उनलाई पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर डर लागेको थियो । तर, किताब समाउने बित्तिकै उनलाई पुराना दिनहरू स्मरण भए । र आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिए । विस्थापित भएको समय उनले साह्रै दुःख र पीडा भोग्नुपर्‍यो । यो बीचमा कार्पेन्टरको कामदेखि सिलाई कटाईको सम्म काम गरे । उनले अगाडि जे आउँछ, त्यही काम गर्न तयार भए ।

‘जस्तो परिस्थिति आएको थियो, त्यही अनुसार काम गर्दै गएँ । यो बीचमा समाजसेवा गर्ने मौका पनि पाएँ । कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिए पनि समाजसेवामा खटिन पुगे,’ उनले भने । लामो समयपछि विद्यालयमा फर्किएका रानाले अब नमुना विद्यालय बनाउने योजना रहेको सुनाए । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् ।

उक्त विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा १५५ जना विद्यार्थी थिए । यो वर्ष भने अहिलेसम्म ८६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यो वर्ष के कति कारणले घट्यो, त्यसको कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्न आफू लागि पर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका रानाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह लगायतसँग छलफल अगाडि बढाइसकेका छन् । विद्यालयमा अहिले शैक्षिक सामग्रीको अभाव देखिएको छ । ‘अहिलेसम्म पनि पुस्तक पाउन सकेका छैनौँ । कक्षा ४ मा त अहिलेसम्म एक सेट पनि पुस्तक छैनन् । पुस्तकको अभाव चाँडै समाधान गर्छु,’ उनले भने ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सात वर्षको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही सात वर्षको सेवा अवधिसमेत मान्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही आधारमा अब उनीसँगै पुनर्बहाली भएका शिक्षक कर्मचारीले सात वर्षको तलब भत्ता पाउनेछन् ।