मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको १० दिन बितिसकेको छ । गत पुस २५ गते ५ दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेलले पुस २६ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषदमा २ मन्त्री नियुक्त गरी पदभार ग्रहण गरेका उनलाई अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरु बिच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याउन सकस बन्दै गएको छ ।

उनले गत पुस २५ गते आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । थापाले भौतिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा हुन नसकेपछि उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका थपलियाले लिएका छन् भने अन्य १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल स्वयंले सम्हालेका छन् । त्यसो त मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिए लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका थिए । तर, भागबण्डाको विषयमा गठबन्धनका दलहरु बिच कुरा नमिल्दा पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत माघ ३ गतेको प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनले प्रदेशसभाको कुल ११० सांसद् मध्ये १०५ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । उनलाई सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टीसहित कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएको थियो ।

मन्त्रालयको भागबण्डाको निर्णय केन्द्रीय तहदेखि नै हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको योजना अनुसार सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु बिच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा प्रदेश तहमा कुनै पनि छलफल नै हुन सकेको छैन । प्रदेशमा कति मन्त्रालय रहने भन्ने अन्यौल र कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय पनि केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने भएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरु निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।

मन्त्रालय घटाउन दुई विकल्प तयार

बागमती प्रदेशको सत्ताको बागडोर सम्हालेको कै दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा कायम रहेका मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरेका थिए । उनको सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि सदर गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समय तोकेको थियो । जस अनुसार समितिले उक्त प्रतिवेदन माघ ९ गते प्रदेश सरकारलाई पेस गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा अधिकतम ११ र न्यूनतम ९ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी अनुसार आफ्नो पदबहालीका दिन निर्णय गरेका थिए । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस निर्णयलाई सदर गर्दै प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रहने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो ।

उक्त समितिले हालसम्म २ वटा बैठक सञ्चालन गरेको छ । उक्त बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि योजना र बजेटको आधारमा छलफल गरेको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट र विकास निर्माणका योजना र सेवा प्रवाहको कामको आधारमा ३ विकल्पमा तयार गरेको थियो ।

विकल्प १ - ७ मन्त्रालयको प्रस्ताव

समितिले पहिलो विकल्पको रुपमा २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन ताका कायम भएका ७ वटा मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने योजना तयार पारेको थियो । सो योजना अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यभार तथा कार्यान्वयन र बजेट विनियोजनको हिसाबले उत्तम हुने समितिको निश्कर्ष निकालेको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा ५ वटा दल रहेको र दलीय भागबण्डामा सात मन्त्रालय अपुग हुने देखिएपछि त्यसमाथि छलफल नै हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव एवम् समितिका सदस्य नारायणप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

सरकारमा सहभागी दलहरु उक्त विकल्पमा सहमतिमा आउने सम्भावना नरहेपछि सो विषयलाई थप छलफलमा नल्याएको उनको भनाइ छ ।

विकल्प २ - ९ मन्त्रालयको प्रस्ताव

समितिले प्रदेशको मन्त्रालय घटाउन दोस्रो विकल्पको रुपमा ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालामा रहेको ८ मन्त्रालयलाई कायम राख्ने र अन्य एक मन्त्रालय गठन गर्ने समितिले तयारी गरेको छ ।

सो समयमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालय थिए । समितिले सोही अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्य्राएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयसहित ९ मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।

सचिव शर्माका अनुसार हाल कायम भएका १४ मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै गाभ्ने, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई साविकको सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई साविकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई साविकको सामाजिक मन्त्रालयमै गाभ्ने तयारी अनुसार मन्त्रालय घटाउने विकल्प तयार पारेको छ ।

समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भने हालकै अवस्थामा छुट्टै राख्ने, साविकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग भएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक आपसमा गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठनको तयारी गरेको छ ।

विकल्प–३ - ११ मन्त्रालयको प्रस्ताव

समितिले प्रदेशको साविकको मन्त्रालयलाई एक आपसमा समायोजन गरी ११ वटा कायम गर्ने अर्को विकल्प तयारी गरेको छ । समितिले तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलगिएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक आपसमा गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्न र वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समानताका आधारमा आपसमा गाभ्ने योजना समितिले बनाएको छ । समितिले समानता भएका मन्त्रालयलाई गाभ्ने र असमान मन्त्रालयलाई साविक कै मन्त्रालयमा समेट्ने तयारी समितिको छ ।

समितिले पछिल्ला २ प्रस्तावलाई आगामी माघ ९ गते मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको समय तालिका अनुसार सो दिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने अन्तिम दिन पनि हो । समितिका अनुसार ११ र ९ मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनेछ । दलीय भागबण्डा लगायतका विषय अनुकुलताका आधारमा मन्त्रिपरिषदले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सक्ने देखिन्छ ।