काठमाडौं । सरकारले ‘भू–उपयोग नियमावली, २०७९’ ल्याएर भूमिलाई कृषि र गैरकृषिमा छुट्याउने भने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

नियमावली आएको लगभग एक वर्ष बितिसक्दा समेत एक चौथाइ पालिकाले पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । नापी विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सातवटै प्रदेशबाट जम्मा १९६ पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।

सरकारले २३ मंसिर, २०७९ लाई अन्तिम समय सीमा तोकेर ७५३ स्थानीय तहलाई नै कृषि र गैरकृषि गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा एक चौथाइ पालिकाले पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि सरकार अन्योलमा परेको छ ।

‘मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको छ, जग्गा वर्गीकरणको काम रोकिएको छैन । लगभग २ सय पालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेका छन् । बाँकी पालिकामा पनि यसै आर्थिक वर्षमा सक्छौँ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले भने ।

तर, भूउपयोग–ऐन, २०७६ ले स्पष्ट रूपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिँदा समस्या आएको बताउँदै सचिव रेग्मीले घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्ने, जथाभावी बस्ती रोक्न र भूउपयोग नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको बताए ।

‘कृषियोग्य जमिनमा धमाधम घर बनाइएका छन् । पाखो खेतबारी बाँझो बस्दैछन् । कुन जमिनमा घर बनाउने र कुनमा उद्योग बसाउने भन्ने नै यकिन भएन । जग्गा जमिनको मनलाग्दी उपभोग भयो । यसलाई रोक्न र कृषियोग्य जमिनलाई बचाउन सरकारले यस्तो नीति लिएको हो,’ उनले भने ।

यस्तो नीतिले सरकारी विकास निर्माण, परियोजनाहरुमा समेत सपोर्ट पुग्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘कुनै परियोजनाका लागि जग्गा मुआब्जा लिनुप¥यो भने ठूलो झमेला व्यहोर्नुपर्छ । आनाको १० लाख पनि नजाने जग्गा हुन्छ तर करोडौँ रुपैयाँ मागिदिन्छन् । यसको अन्त्यका लागि पनि जग्गाको वर्गीकरण आवश्यक छ,’ रेग्मीले भने ।

समस्या कृषि कि आवासीय ?

नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल जग्गा वर्गीकरणमा प्राविधिक समस्या देखिएको बताउँछन् । खासगरी भू–स्वामित्वकर्ताले आफ्नो कृषियोग्य जमिनलाई पनि व्यावसायिक (गैरकृषि) मा वर्गीकरण गर्न चाहेपछि समस्या आएको हो ।

‘कुन जग्गालाई कृषिमा राख्ने र कुनलाई गैरकृषिमा राख्ने भन्ने नै मुख्य विवाद देखियो । अधिकांश भू–स्वामित्वकर्ताले कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासीय जग्गामा राख्न चाहन्छन् । यसैले समस्या आइरहेको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘तर, पालिकाहरुले सरकारको नीति बमोजिम कडाइका साथ कृषियोग्य जमिनलाई सोही वर्गमा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

तर, पालिकाहरुमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकताका आधारमा नापी विभागले प्राविधिक टोली खटाइरहेको छ । समस्या आएका र प्राविधिक जनशक्ति चाहिएको खण्डमा त्यस्ता पालिकामा विभागले टास्क फोर्समार्फत सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गालाई १० शीर्षकमै वर्गीकरण गर्न अझ जटिल देखिन्छ । ‘पहिलो चरणमा तोकिएको मंसिर २३ गतेसम्मको मिति कृषि कि गैरकृषि भन्नेमात्र थियो । जग्गालाई कृषिमा राख्ने कि गैरकृषिमा राख्ने ? जग्गाधनीलाई दुई वटामा राखे सुख पाउने अवस्था थियो । अब भने नियमावलीले किटान गरेको दशवटै शीर्षकमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ,’ ढकालले भने ।

यस्तो छ नियमावलीले तोकेको १० वर्ग

भूउपयोग नियमावली, २०६९ को अनुसूची १ को नियम ८ अनुसार भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल निम्नानुसार व्यवस्था गरिएका छन्–

१.कृषि क्षेत्र : सबै अन्नबाली, फलफूल तथा नगदेबाली उत्पादनयोग्य र पशुपन्छी पालनयोग्य जमिन

२.आवासीय क्षेत्र : कृषि उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजनबाहेक नागरिक आवासको रूपमा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा वा यस्तै प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न सकिने जग्गा

३.व्यावसायिक क्षेत्र : सामूहिक वा व्यक्तिगत विभिन्न किसिमका व्यापारिक, व्यावसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको वा रहन सक्ने जग्गा

४. औद्योगिक क्षेत्र : कुनै वस्तु तथा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, स्टोर गर्ने वा वर्कशप रहने स्थल, उद्योग, भवन, घर, टहरा वा सोही प्रयोजनको जग्गा

५.खानी तथा खनिज क्षेत्र : जमिनको सतहमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा जमिन मुनि फलाम, जस्ता, तामा वा अन्य खनिजजन्य कच्चापदार्थ भएको क्षेत्र

६.वन क्षेत्र : पूर्ण वा आंशिक रुपले रुख तथा वनस्पतिले ढाकिएको जग्गा

७.नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र : नदी, खोला, नहर, प्राकृतिक ताल, पोखरी तथा सोको डिल वरपरका जग्गा

८.सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र : विभिन्न किसिमका यातायात पूर्वाधार (जस्तै, बन्दरगाह, बसपार्क, कारपार्क, सडक पेटी, सडक, बाटो, रेल्वे, पुल, विमानस्थल समेत ) लगायत अन्य बगैंचा, पार्क लगायतका सार्वजनिक क्षेत्र

९.सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र : विभिन्न समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक वा परम्परागत स्थल, ऐतिहासिक क्षेत्रहरू

र अन्त्यमा

१०. नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरू

जग्गा वर्गीकरणको साइड इफेक्ट राजस्वमा

अन्ततः जग्गा वर्गीकरणको सरकारी नीतिले राजस्वमा समेत सङ्कुचन ल्याएको छ । वर्गीकरण नीतिले जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाको कारोबार हुन सकेन । जसका कारण राजस्व गुम्न पुगेको सरकारले नै स्वीकारेको छ ।

गत महिनामात्र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको सरकारले जग्गा वर्गीकरणका कारण कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा बापतको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब २९ करोडमा खुम्चिन पुगेको जनाएको छ ।

यद्यपि, यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) को उपदफा (५) बमोजिम जग्गा तथा घर जग्गा निःसर्ग बापत भएको लाभमा लाग्ने करको दर समेत २.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत कायम गरिनुका बाबजुद पनि कित्ताकाट रोकिनुले समस्या पारेको सरकारको भनाइ छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष झण्डै ४० प्रतिशतले घरजग्गाको कारोबार घटेको र राजस्वमा धक्का लाग्न पुगेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।