विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने समय भइसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री अझै नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसका कारण स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान अझै सकिएको छैन ।

उक्त मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको मातहतमा छ । शक्तिशाली मन्त्रालयहरु आफ्नो मातहतमा राखेर ‘साधन स्रोत’माथि कब्जा जमाउने प्रयास भएको सत्ता घटक दलकै नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफ्नै नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका छन् ।

उता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई दिन यता आगामी बजेट निर्माणको प्रक्रियाबारे छलफल आरम्भ गरेको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीले व्यस्तताका कारण अझै बजेट निर्माणमा पर्याप्त समय दिन पाएका छैनन् । मन्त्रालयका सचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

‘दुई दिनदेखि हामी त्यही छलफलमा छौं, राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान हुँदैछ,’ उनले भने । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा  स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

जसमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै तर, संघबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको सीमा तोकिएको समयभन्दा ढिला प्राप्त भएर चैत १५ गते सम्ममा स्रोत अनुमान गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो सीमा प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको सीमा प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘समयमै पठाएको हो, तर, यहाँ अलमल भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसमा कोशी प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४७ करोड ९८ लाख गरी जम्मा ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख पाउने छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भने उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण समिति रहने उल्लेख छ । तर, भर्खरै राजस्व परामर्श समिति गठन भएको कारण तत्काल यो समिति बने पनि काम बिहीन बन्ने छ ।

आइतबार निर्माण भएको राजस्व परामर्श समितिको काम भनेकै प्रदेश सरकारको एकल अधिकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका कर र गैरकर सम्बन्धी विषयमा करका दर प्रस्ताव गर्न तथा नयाँ करका क्षेत्र सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने हो । समितिले उक्त करका दरहरुको अध्ययन गरेर दिएको सिफारिसका आधारमा स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण हुनेछ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिन केही दिन बाँकी छँदा अनुमानित आय लक्ष्य अनुसार पुग्न नसक्ने देखिएको हो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ८ (१) मा खर्चको सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संचरनाको खाका समेत उल्लेख गरेर बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको चैत २२ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, अन्य निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले उक्त कार्य सम्पन्न निर्धारित समयमै गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

संविधानले नै संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । यस्तै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर हतारमा बजेट निर्माण गर्दा व्यवस्थिति बजेट नआउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिन केही दिन बाँकी छँदा अनुमानित आय लक्ष्य अनुसार पुग्न नसक्ने देखिएको हो ।

कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये चैत १९ गतेसम्ममा जम्मा १९ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ९ हजार ४६७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन बजेट अनुमानको ४८.३७ प्रतिशतमात्रै हो । जसका कारण ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख अनुमानित आय भेट्टाउन अझै २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।