अहिले देश आ.व. २०८०⁄०८१ का लागि बजेट निर्माणको क्रममा छ । परम्परागत ढाँचा शैलीमा खासै भिन्न भएर यस वर्षको बजेट पनि आउने छाँट देखिँदैन । हचुवाका भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने, चालु खर्च र साधारण खर्च बढाएर लैजाने र आन्तरिक वित्तीय क्षेत्रमा परेको चापलाई कम गर्न करका दर बढाउने, पुँजीगत खर्च काट्ने परम्पराले यस पाली पनि निरन्तरता नै छ । 

पुँजीगत खर्चको विनियोजन गर्दा पनि मन्त्री र नेताहरूका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने र अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रलाई पनि बेवास्ता गर्ने परम्पराले पनि निरन्तरता पाउने नै छ ।  यस आवमा अनुमानभन्दा राजस्वको उठ्ती ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएपछि यसको सम्पूर्ण असर र मारमा पुँजीगत खर्चमा पर्ने तथा त्यसमा पनि निमुखा सांसदहरूका योजनामा पर्ने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा यस आलेखमा आगामी बजेट तर्जुमाका लागि केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । 

क) साधारण खर्च घटाउने 

सरकारको पूर्ण वा आंशिक शेयर भएका ११४ कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीहरूले मात्र नाफा दिन सकेको महालेखाको प्रतिवेदनले ‍औँल्याएको छ । त्यसमध्ये कतिपय कम्पनी त पूर्ण रूपले घाटामा गएर कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र दैनिक प्रशासन चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भोलि तिनको आर्थिक व्ययभार अन्ततोगत्वा सरकारको जिम्मामा आउने नै हो । 

त्यसैले यसको निक्र्याैल गरी ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, कम्पनी नै बेच्ने वा लिक्विडेशनमा लैजाने व्यवस्था यसै आवमा गर्न आवश्यक छ । नाफा दिएका कम्पनीहरूले पनि लागत अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको मलेप प्रतिवेदनमा नै छ । त्यस्ता कम्पनी पनि भोलि घाटामा जाने निश्चित छ । 

नेपाल सरकार जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ५० औँ अर्बको घाटा यस कम्पनीले व्यहोरिसकेको छ । यसको भार पनि अन्ततोगत्वा सरकारकै टाउकोमा आउने हो । 

 त्यसैले, वायुसेवा निगमलाई निजी कम्पनीसँग साझेदारीमा लैजाने वा पूर्ण रूपले शेयर बेच्ने काम तत्काल गर्न जरुरी छ । इन्डियन एयरलाइन्स टाटा कम्पनीलाई बेचेपछि त्यसले दिएको प्रतिफल हामीसमक्ष ताजै छ ।

     बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्री र नेताका क्षेत्र तथा जिल्लामा मात्र सीमित गर्ने काम किमार्थ पनि नहोस् । यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने हेक्का नीति निर्माणमा बस्नेहरूले सदैव राख्न जरुरी छ ।

मलेप प्रदिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन गर्दा प्रति मेगावाट सरदर ३६ करोड भन्दा बढी लागतमा उत्पादन गर्छ भने सोही समयमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दा सरदर १६ करोड प्रति मेघाबाटले गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन किन गर्ने ? विद्युत् वितरणको काम पनि भारतलगायत अन्य धेरै मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रहरुलाई दिइएको छ भने यहाँ पनि दिँदा प्राधिकरण अझ प्रतिस्पर्धात्मक हुने थियो होला ।

मलेप प्रतिवेदनअनुसार नै ९ खर्ब भन्दा बढी रहेको सरकारी बेरुजुमा यस वर्ष १२० खर्ब थपिएर साढे १० खर्ब पुगेको छ । यो बेरुजु फछ्र्याैट कहिले र कसरी हुने ? राजश्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा मलेप प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष मात्रै झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ विभिन्न व्यवसायीहरुलाई राजस्व छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको औचित्य स्पष्ट पार्नु पर्दछ र यो काम सदाको लागि बन्द गर्नु पर्दछ ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एउटै प्रकृतिका बग्रेल्ती कार्यालय छन् । झन् सङ्घ र प्रदेशका नाममा एउटै जिल्लामा एकै प्रकृतिका ६–७ वटा सम्म कार्यालय खुलेका छन् । यिनलाई एकीकृत गरी एकै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय सबै ठाउँमा एउटै बनाउन आवश्यक छ । 

जम्मा ६ अर्बको बजेट भएको कृषिको एउटा परियोजनाको कार्य प्रगति २८ प्रतिशत नपुग्दै परामर्श खर्च ९० करोड पुगेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता फजुल खर्च तत्काल कटौती गर्न आवश्यक छ ।

अनावश्यक विदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी, फर्निसिङ्ग, अतिथि सत्कार, खाजा खर्च जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका सबै लगानी कटौती गर्ने, यो एक वर्ष नयाँ सरकारी गाडी खरिद बन्द गर्ने, इन्धनमा कटौती गर्ने, भवन निर्माणको कार्य पूर्ण रूपले बन्द गर्ने हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले बाँड्दै आएको सुराकी खर्च, औषधी खर्च आ.स.च.पूर्ण रूपले बन्द गर्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वागतयोग्य काम गरेका छन् । यस्ता अरू पनि उदाहरणीय काम हुनुपर्छ । 

ख) राजस्व वृद्धितर्फ 

करको दर यथावत् राखी दायरा बढाउनेतर्फ लाग्ने, करको दायरामा सबैखाले व्यवसायलाई ल्याउने र यसलाई डिजिटलाइजेशन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा बजेटमा गर्नुपर्छ ।

कतिपय वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको भ्याटको सट्टा जिएस्टी लागु गर्ने, भन्सार छली, न्यून बिजकीकरण, आन्तरिक राजस्वमा हुने छली आदिलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने । यसका लागि राजनीतिक आस्था एवं लेनदेनका आधारमा नभएर व्यावसायिक दक्षता भएका इमानदार कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मा दिनुपर्छ ।

नेपालजस्तो पूर्वाधारको विकास नभएको मुलुकमा पर्यटक आउने एउटा कारण सस्तो यात्रा पनि हो । यसका लागि पर्यटकलाई संसारकै सस्तो पर्यटन मध्येको एक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा बजेटमा आउनु पर्दछ । 

पर्यटक आकर्षण गर्न संसारले अपनाउँदै आएको मनोरन्जयुक्त पर्यटनलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने। त्यसमा पनि मुख्य रूपमा भारतीय र चिनिया पर्यटक भित्र्याउन उनीहरूलाई दिने सेवा सहुलियत र सुरक्षा तथा उनीहरूको आवश्यकता र चाहनामा पनि गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी एकाधिकार प्राप्त सबैखाले व्यवसायहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था यसै आवबाट सुरु गर्नु पर्दछ ।

सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोतमध्ये सवारी साधनको व्यवसाय पनि हो । अहिले यो धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । शोधान्तर घाटालाई कम गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरिए तापनि यो व्यवसायले राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारणबाट सहजता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसलाई तत्काल सहज बनाउनु पर्छ ।

ग) रोजगारीको अवसरमा वृद्धि 

विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सूचकाङ्क हेर्न हो भने प्रायः सबै मुलुकको रोजगारीको अवसर एवं राजस्व जस्ता कुरामा ५० प्रतिशत भन्दा माथि सेवा क्षेत्रको योगदान हुने गर्दछ । सेवा क्षेत्र भन्नाले पर्यटन, शैक्षिक क्षेत्र, होटेल, यातायात, हस्पिटल जस्ता विषय पर्दछन् । यो क्षेत्रको विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

कृषिमा निर्भर रहेको ठुलो जनशक्तिलाई तत्काल अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले, मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफूल जसले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन दिन सक्छन्, ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

सरकारले मनसाय पत्र दिएर पूर्वाधार खडा गरिसकेको सबै निजी मेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग एवं प्राविधिक कलेजहरूलाई यसै आवमा स्वीकृति प्रदान गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा वर्षौँदेखि अड्किएर बसेका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी ती व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन बाटो खुल्ला गर्न आवश्यक छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका सम्पूर्ण अवरोधलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन  आवश्यक छ ।

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सार्वजनिक हितका निमित्त जग्गा अधिकरण गर्न पाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई पनि सार्वजनिक हितको श्रेणीमा राख्न आवश्यक छ । 

मालपोत, बैङ्क एवं मुआब्जाका लागि रहँदै आएको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई हटाई एउटै व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक हितका लागि जङ्गल क्षेत्रको प्राप्ति ऐन संशोधन गरी खुकुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

घ) करका दरमा गरिने परिवर्तन 

सुर्ती र मदिरामा लगाएको करमा थप वृद्धि गर्दै नेपालमै आत्मनिर्भर हुन लागेका उत्पादनहरू जस्तो जुत्ता, सिमेन्ट, रड, औषधी, सेनेटरी प्याड, मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ एवं फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुहरूमा भन्सार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । एसेम्बलिङ्ग उद्योगका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएका भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनु पर्छ ।

निर्यातमा दिइने सहुलियतमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई मात्र दिने । बढी भ्यालुएडेड हुने र बढी श्रम शक्तिहरूको प्रयोग हुने उद्योगलाई सहुलियत दिने । १५ सिसीभन्दा मुनिका ४ पाङ्ग्रे, २ सय सिसीभन्दा कमका २ पाङ्ग्रे र विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउने, इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल कम गर्ने । पर्यटन र सेवामूलक व्यवसायमा भ्याट पूर्ण रूपले खारेज गरी जिएस्टी लागु गरिनुपर्छ ।

ङ) बजेट विनियोजनतर्फ 

वार्षिक बजेटका लागि योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन इकाई एवं सम्बन्धित जनप्रतिनिधि बसी योजना छनोट बैठकबाट निर्णय गरेर परियोजनाको डिपिआरसहित सम्बन्धित कार्यालय हुँदै आएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुनु पर्छ । 

 तर हचुवाका भरमा जसको शक्ति उसको भक्ति भनेझै अनावश्यक काममा  बजेटको दुरुपयोग हुने र जरुरी ठाउँमा बजेट नजाने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । 

 ५० करोड भन्दा तलको योजना प्रदेशलाई समपूरक, सशर्त वा विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएर भए पनि प्रदेशबाटै गर्ने र त्यो भन्दा माथिको योजना मात्रै संघबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । 

 त्यसै गरी, ५० लाख भन्दा कमका योजना स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल जम्मा २००६ जना चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् भन्ने अभिलेख छ । यसरी हेर्दा १५ हजार नेपाली बराबर १ जना चिकित्सक सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन्, यो भन्दा कन्तबिजोग के हुन्छ ? यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्ख्यामा यही आवमा दोब्बर वृद्धि गर्न जरुरी छ । 

शिक्षाका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय र अध्ययन प्रतिष्ठानहरू १९ वटा पुगेको अभिलेख छ । यति धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू कुन आवश्यकताले खोलियो र तिनको आर्थिक परिपूरण कसरी हुने हो ? विद्यालय शिक्षाका लागि थप ५० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरूको आवश्यकता छ भनिन्छ । यो खर्च राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? यस विषयमा गम्भीर नीतिको आवश्यकता छ । सो को निदान तत्काल गर्न आवश्यक छ । 

आजको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षाको भएको हुँदा राज्यले साधारण शिक्षामा भन्दा प्राविधिक शिक्षामा आफ्नो लगानी बढाउनु औचित्यपूर्ण हुन्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापक रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । 

पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सम्पूर्ण लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर पूर्वाधार निर्माण गर्दा दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न कम्तीमा १०० वर्षको लागि हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा आरसिसी सडक निर्माण गर्दा दिगो हुन्छ । नेपाली सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवा, दक्ष÷अदक्ष मजदुर, प्राविधिक लगायतका अन्य कर्मचारी एवं ठेकेदारहरू पनि नेपाली नै प्रयोग हुँदा यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

चलिरहेका योजनालाई पूर्णता दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २ वटा कार्यक्रम प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्न पाउने अधिकार नीतिगत रूपमा दिनु पर्दछ ।

नेपालको आर्थिक अवस्था एवं प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा जमिनको मूल्य संसारकै महँगो जमिनमध्ये पर्दछ । यसबाट काम गर्न खोज्ने व्यवसायीलाई जमिनमै ठुलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जग्गा ओगटेर बिना श्रम, सीप र समय नाफा खाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा दश वर्ष जमिनको मूल्य यथावत् राख्ने गरी नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्री र नेताका क्षेत्र तथा जिल्लामा मात्र सीमित गर्ने काम किमार्थ पनि नहोस् । यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने हेक्का नीति निर्माणमा बस्नेहरूले सदैव राख्न जरुरी छ ।

लेखक प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।