विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न नारा र लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राखेको कृषिसम्बन्धी लोकप्रिय नारा थियो ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ । यस्तै लोकप्रिय कार्यक्रम थिए– ‘प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम’, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’, ‘कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान’, ‘कृषि औजार र उपकरण आयातमा भन्सार शुल्कमा अनुदान’ ।

सुन्दा र बुझ्दा कार्यक्रमहरू एकदमै सुन्दर र किसानमैत्री छन् तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुनै पनि कार्यक्रम र नारा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’ नाराका साथ सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्केका ७९५ जना युवा छनौट गरी ३५० जनालाई गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, तरकारी, च्याउ र मौरी पालन सम्बन्धित सुलभ ऋण दिने योजना थियो । प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई त्यससम्बन्धी व्यावहारिक तालिम दिए पनि ऋणको अभावले कसैले पनि उक्त काम गर्न सकेनन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले चैते धान, हाइब्रिड मकै, लसुन, प्याज उत्पादक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने गरी लसुन, प्याज उत्पादन कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम सुरु नै नभएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

एक वर्षमा २७ करोड ५४ लाख अनुदान वितरण

कृषि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १३० वटा विभिन्न फर्मलाई २७ करोड ५४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गाएको छ । मातहतको कार्यालयबाट अनुदान वितरण गरी मन्त्रालयले कार्यान्वयन भन्दा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भूमिकामा रहनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ को दफा २५ मा अनुदानग्राहीले एकै प्रकृतिको कामका लागि एकभन्दा बढी निकायबाट अनुदान प्राप्त गर्न नहुने र अनुदान सम्झौता गर्दा ५ देखि १० वर्षसम्म व्यवसाय निरन्तरता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट २४ संस्थालाई २ करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा अन्य निकायबाट अनुदान नलिएको सुनिश्चित नगरेको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।

यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटाले १७२ कृषक तथा कृषक समूह र फर्मलाई २ करोड ३४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको भए पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

ड्रिम प्रोजेक्टलाई कामै नसकी भुक्तानी

कोशी प्रदेश सरकारको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा रहेको मिल्क पाउडर प्लान्ट निर्माणको काम नसकी मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सुनसरीको तरहरामा निर्माण भएको उक्त पलान्टको काम नै नसकी मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको हो ।

कुल ३१ करोड ७ हजार लाख रुपैयाँ लागतमा पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी डीपीआर बनाइएको थियो । निर्माणको जिम्मा सगरमाथा विशिष्टीकृत सहकारीले लिएको थियो । सम्झौता गर्दा भने डीपीआरमा बनाइएको भन्दा कम लागत सहकारीले व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।

३१ करोड ७ हजार रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारले २० करोड दिने र ११ करोड संस्थाले व्यहोर्ने गरी डीपीआर बनाइएको थियो । तर पछि सम्झौता हुँदा प्रदेश सरकारले २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने र ८ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्रै सहकारीले व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्दा भने सहकारीले आफ्नो लागत घटाएको हो ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा सक्ने गरी सम्झौता गरिएको उक्त प्रोजेक्ट अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सामग्री खरिद गर्ने र सहकारीले संरचना निर्माणको जिम्मा लिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

तर मन्त्रालयले काम नै नसकी १९ करोड ३० लाख ४ हजार भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार १८ करोड ४२ लाख ११ हजार अनुदान व्यहोरिने शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि १९ करोड ३० लाख चार भुक्तानी दिएको भन्दै ८७ लाख ९३ हजार असुलउपर गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।