आइतबार, ०६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग अर्थमन्त्रीको छलफल

बिहीबार, २८ वैशाख २०८०, १६ : ४१
बिहीबार, २८ वैशाख २०८०

काठमाडौँ  । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड,नर्वे,फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्ग दर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखे । उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारी समेत उनले गराए । साथै अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको समेत बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएका छन् । नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरूले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै विदेशी साझेदारहरूसँग समेत समय–समयमा गरिने संवादको शृङ्खलाका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ठ पार्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप