आइतबार, ०६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश

बागमती प्रदेश : टुक्रे योजना कटौती कति सम्भव ?

१० लाख रुपैयाँदेखिका योजना माग गर्दै मन्त्रालयमा फाइल
शुक्रबार, २९ वैशाख २०८०, २० : ३६
शुक्रबार, २९ वैशाख २०८०

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणको चटारोमा छन् । प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय बजेटका लागि योजना छनौटमा जुटेका छन् । मन्त्रालयहरु आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम संकलन तथा त्यसमाथि सुझाव लिइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा टुक्रे योजनालाई कटौती गर्ने रणनीति लिएको छ । उक्त रणनीति अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठुला र वृहत् प्रकृतिका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । साना तथा टुक्रे योजना बजेटमा समावेश हुँदा सरकारको खर्चसमेत प्रभावित बनेको भन्दै ठुला योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने र करोडभन्दा माथिका योजनामा बजेटमा विनियोजन गरेर अघि बढ्ने रणनीति तयार गरेको छ । तर प्रदेश सरकारको उक्त रणनीतिलाई प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै चुनौती दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यक्रमहरु पेस गर्न केन्द्रित छन् । सबै दलका सांसद विभिन्न मन्त्रालयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेष योजनाहरू लिखित रुपमै पेस गर्न व्यस्त छन् ।

सरकारले साना र टुक्रे योजना विस्थापित गर्ने तयारी गरिरहँदा सांसदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममा साना योजनालाई नै प्राथमिकतामा दिन जोड गरिरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर आफू अनुकूल योजना माग गर्दै सांसदहरुले ४/५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रमसमेत बजेटमा पार्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरु बजेट माग गर्दै फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद अमन कुमार मास्केले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरुसँग अन्तरक्रियामा गरेर सो क्षेत्रका समस्याहरुलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने गरी योजना पेस गरेको बताए । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ (२)बाट निर्वाचित उनले विकासको अवधारणालाई नै फरक ढंगबाट सोच्नुपर्ने अवस्था आएको र सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्न आफूले नागरिकका समस्यालाई योजनाको रुपमा अघि सारेको बताए ।

मास्केले खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो योजना बनाएर बजेट माग गरेको जानकारी दिए । काठमाडौँ भएर पनि सो क्षेत्र पिछडिएकाले खानेपानीको समस्या विकराल रहेको र स्थानीय स्तरमा रहेका पानीका मुहानलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बजेट माग गर्दै योजना पेस गरेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न ट्याङ्की निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रमा तरकारी वितरण केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र भण्डारण गृह निर्माणका लागि बजेट माग गर्दै योजना पेस गरेको मास्के बताउँछन् ।

यस्तै, बसपार्क निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाका साथै भू–क्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुमानित रुपमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म बजेट माग गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकी चितवनकी विनु रायमाझीले प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ल्याइएका योजनालाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ योजना थप गरेर बजेट माग गर्दै योजना पेस गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार नागरिकको माग अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका केही योजनालाई आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्न प्रस्ताव पेस गरिएको छ । पुराना योजनासहित केही नयाँ योजना बजेटमा समावेश गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

रायमाझीले सडक पूर्वाधार, कृषि, सिँचाइ, विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत लगायतका योजनामा न्यूनतम ३० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म अनुमानित बजेट माग गरेको बताइन् । प्रदेश सांसदको रुपमा पहिलो र नयाँ अनुभव भएकाले नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण असहज महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य माया श्रेष्ठले आफ्नो क्षेत्रको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको ढल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट माग गर्दै योजना पेस गरेको बताइन् ।

स्थानीय तह र नागरिकको आवश्यकताका आधारमा ढल व्यवस्थापन, कृषि, सिँचाइ, महिला विकास, मन्दिर तथा पार्क निर्माणका लागि न्यूनतम २० लाख रुपैयाँदेखिका योजनामा बजेट माग गरेको उनको भनाइ छ ।

यता राप्रपाको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकी भक्तपुरकी धनेश्वरी प्रजापतिले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना पेस गरेको बताइन् । उनले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मतदेखि सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय स्थापनाको योजनामा बजेट माग गरेको जानकारी दिइन् ।

महिलाहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई ध्यानमा राखेर छुट्टै महिला अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको योजनासहित बजेट माग गरेको प्रजापतिले बताइन् । आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट माग गर्दै योजना पेस गरेको उनले बताइन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप