काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसमक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिँदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको हो ।

बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ ।

परिसंघको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । 

तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती रहेको छ । यी चुनौतीहरुको सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।

हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरि स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरि सबै वस्तुहरुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।

नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । प्रस्तावित शक्तिखोर तथा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघलाई दिन माग गरेको छ ।

चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने कानुनमा सुधार गरी उनीहरूलाई उचित सुनुवाईको अवसर दिने व्यवस्थाका लागि अग्रिम जमानत सम्बन्धि व्यवस्था बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।