काठमाडौँ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनसङ्ख्याको पहुँचमा बिजुली पुर्‍याउने घोषणा गरेका हुन् ।

विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने योजना समेत सरकारले लिएको छ । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य समेत बजेटमार्फत तय भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ ।

रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । सुख्खा यामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गर्ने योजना समेत समेटिएको छ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ ।

यस्तै, वायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरूको विस्तार गरिनेछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने छ । ४०० केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

यस्तै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउने, विद्युत् विकास र प्रसारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ ।