काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व प्रशासनलाई व्यापक सुधार गर्ने नीति लिएको छ । आगामी वर्षको बजेट घोषणमार्फत सरकारले कर प्रशासनमा स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री व्यवसायीक र करदातामैत्री बनाउने घोषणा भएको हो ।

यसका लागि कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनले लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लग्ने, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थ तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्मका नीति अघि सार्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले बताए ।

कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने, स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पद्धति को सुरुवात गरिने बताइएको छ । 

शैक्षिक परामर्शदातामार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यस्तै, सरकारले स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लग्ने, बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लग्ने योजना बनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना समेत अघि सरेको छ । सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

– सबै करदातालाई क्यूआर कोड

– भन्सार जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउने 

– राष्ट्रिय परिचयपत्रमा स्थायी लेखा नम्बर जोड्ने

– वैदेशिक शिक्षामा जानेलाई प्यान नम्बर अनिवार्य