काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्नेगरी सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ११ खर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले विविध पर्यटन पूर्वाधार तथा उड्डयन क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै पोखरा विमानस्थलबाट समेत नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने योजना अघि सारेको छ ।

यस्तो छ बजेटमा पर्यटन विकासका कार्यक्रमः

मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेछ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइनेछ ।

नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिनेछ । सन् २०२३–२०३३ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइनेछ । अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पु¥याइनेछ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौँ’ भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गरिनेछ । अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

हिमाली क्षेत्रको सुन्दरताको अवलोकन तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्गको निर्माण गरिनेछ । रोल्पा, रुकुम र डोल्पा जिल्लाका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पक्षलाई पर्यटनसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

पशुपति क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी एवं मुक्तिनाथ लगायत धार्मिक स्थलहरू समेटेर हिन्दु सांस्कृतिक सर्किट तथा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अन्य महत्त्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थलहरु समेटेर बुद्ध सर्किट विकास गरिनेछ । लारुम्बा, मुन्धुम ट्रेल, हलेसी–तुवाचुङ, खुवालुङ लगायतस्थानहरू समेटेर किराँत सांस्कृतिक सर्किटको निर्माण गरिनेछ ।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ क्षेत्र, मधेश प्रदेशको मिथिला क्षेत्र र बाजुराको बडिमालिका क्षेत्रलाई ‘खुल्ला सांस्कृतिक संग्रहालय’ को रूपमा विकास गरिनेछ ।

गोरखा जिल्लामा जनजातिको संस्कृति र जीवनशैली झल्किने गरी जीवन्त स्रग्र्रहालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन् र संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका सय वर्षभन्दा पुराना सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गुम्बाहरू संरक्षण गर्ने हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका भक्तपुर दरबार क्षेत्र, हनुमानढोका, नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

पर्यटनको सम्भावना उच्च भएका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलको विकास गरिनेछ । कोशी प्रदेशको पाथीभरा, हलेसी, किराँतहरूको उद्‍गमस्थल तुवाचुङ्ग र चतरा–बराह क्षेत्र, मधेश प्रदेशको गढीमाई र छिन्नमस्ता, वागमती प्रदेशको दोलखा भिमसेन र दुप्चेश्वर महादेव, गण्डकी प्रदेशको मुक्तिनाथ, देवघाट त्रिवेणीधाम र लुम्बिनी प्रदेशको स्वर्गद्वारी, रेसुङ्गा क्षेत्र र थारू समुदायको ऐतिहासिक स्थल दंगीशरण क्षेत्र, कर्णाली प्रदेशको छत्रेश्वरी भगवती, चन्दननाथ र पन्चकोशी क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बडिमालिका, घटालथान, खप्तड र मणिका मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गरिनेछ ।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार निर्माण समेत गरी रु. २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सिन्धुली गढी लगायत नेपालको एकीकरणसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, गढी र स्थलहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

साहसिक पर्यटन तथा चलचित्र पर्यटनको प्रवर्द्धन र विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी सहरलाई हिल स्टेशनको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक एक हिल स्टेशन विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हाइकिङ तथा टाकुरा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटक विश्रामस्थल, हरियाली पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन, वन्यजन्तु अवलोकन मचान निर्माण तथा मर्मत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रभित्र ६ सय २१ किलोमिटर पर्यटकीय मार्ग निर्माण तथा मर्मत सुधार गरिनेछ । पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङ्गको उत्तरी भाग समेटी पर्या–पर्यटन र मगर संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । खप्तड लगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केवलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । पदयात्रा, पर्वतारोहण लगायतका पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एकद्वार प्रणाली लागु गरिनेछ ।

विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ । रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइनेछ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग गरिनेछ । उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुका साथै नियामकीय भूमिकालाई सवल बनाइनेछ ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना र यात्रु सेवामा सुधार गरिनेछ । बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यका लागि बजेट छुट्याइएको छ । लगानी मोडालिटी तय गरी यस विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ । हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ सरकारले कुल रु. ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।