मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सांसद विकास कोष समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट फरक कार्यक्रम मार्फत् सांसद क्षेत्र विकास कोषलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम मार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोषलाई समेट्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि निरन्तर ४ वटा बजेटमा समावेश भएको सो कोष चालु आर्थिक वर्षमा भने खारेज गरिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो कोष अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । सांसदहरुले उक्त कोषको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको र आफू खुसी बजेट चलाउँदा दुरुपयोग भएको भन्दै विरोध भएपछि सो कोष खारेज गरिएको थियो ।

खारेज भएको उक्त कोष वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले बजेटमा समावेश गरेर पुनः ल्याउने तयारी गरेको हो ।

उक्त कोषलाई बजेटमा समावेश गर्न सांसदहरुले गत जेठ १९ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा समेत माग गरेका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमै सो कोष अन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेर निर्वाचन क्षेत्र साझेदार कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न नेकपा एमालेका सांसदहरुले माग गरेका थिए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले सांसदहरुको माग अनुसार बजेटमा सो कोष अन्तर्गत कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सांसदहरुको दबाबका कारण सो कोष बजेटमा समावेश गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सो कोष बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, निर्णय भने हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘प्रदेश सांसदहरुले सो कोष माग गर्नुभएको छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट मार्फत् कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ,’ मन्त्री लामाले भने, ‘अहिले छलफल चलिरहेकाले निर्णय भने हुन बाँकी छ । संघीय सरकारले सांसद विकास कोष मार्फत पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही अनुसार सो कोषको माग गर्दै सांसदहरुको दबाब पनि आइरहेको छ । बजेटमा सो कोष समावेश हुन सक्छ ।’

संसद विकास कोषलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले एजेण्डाको रुपमै प्रस्तुत गरेको उनले बताए । सरकारको नीति कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दललाई उपेक्षा गरिएको भन्दै  उनीहरुले बजेटमा सांसद विकास कोष माग गर्दै दबाब दिएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न पनि सांसदहरुले सो कोषको माग गरेको मन्त्री लामाले बताए । जनताका अपेक्षा धेरै भएकाले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको माग गरेको उनको भनाइ छ । जनताका कतिपय अपेक्षाहरु बजेटबाट सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले पनि सो कोषको माग भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले सो कोषमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अवस्था नरहेको तर विगतकै तुलनामा रकम विनियोजन गर्ने गरी छलफल भइरहेको मन्त्री लामाले बताए ।

विगतका वर्षहरुमा सो कोष अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुका लागि ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।