काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे ।   

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताए । सरकारले यस्ता समस्याहरूलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने बताए ।  

 विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताए । उनले सरकारले साधारण र चालुखर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर  पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताए । उनले बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए ।  

अर्थमन्त्री महतले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताए । उनले जनताका ठूला अपेक्षा अनुसार आयोजनाहरूमा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको बताए । उनले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरुलाई संख्या धेरै भएपनि विनियोजित रकम कम रहेको बताए । उनले अरु बजेट महत्त्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने, पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताए ।  उनले सांसदहरूले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताए ।  

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताए ।   उनले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वार्थ समूहले विरोध गरिरहेको बताए ।   उनले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताए ।