मकवानपुर । संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत ९ जना कर्मचारीलाई वैयक्तिक संकेत नम्बर उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश किताबखानाको पीआइएस सिस्टममा विवरण भरेर ९ कर्मचारीलाई वैयक्तिक संकेत नम्बर उपलब्ध गराएको हो ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशबाट नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक संकेत नम्बर उपलब्ध गराएको हो ।

विगतमा प्रदेशबाट नियुक्त भएका काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण ढड्डामा हातले लेखेर राखिने गरेकोमा हाल सफ्टवेयर मार्फत् सिस्टममा विवरण भरेर राख्न र वैयक्तिक संकेत नम्बर वितरण कार्यको सुरुवात गरिएको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका एक हजार ५०० बढी कर्मचारीमध्ये ११ जनाको विवरण भरेकोमा ९ जनाको मात्र संकेत नम्बर प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाका प्रवक्ता बद्री पाठकले जानकारी दिए । संकेत नम्बर प्राप्त नभएका २ कर्मचारीको कागज पत्र नमिलेका कारण सिस्टमले नदिएको उनले बताए ।

हाललाई ९ कर्मचारीको संकेत नम्बर लिएर कर्मचारीहरूको विवरण पीआइएस सिस्टममा भरेर वैयक्तिक संकेत नम्बर वितरणको काम सुरु गरिएको र सो कार्यलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरी प्रदेशमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले राष्ट्रिय किताबखानाका लागि धेरै पटक पत्राचार गरेर पीआइएस सिस्टम प्राप्त गर्न सफल भएको बताए । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण प्रदेशमै राख्ने गरी गत वैशाखमा राष्ट्रिय किताबखानासँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेर सो सिस्टम लिएपछि सहजता भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश किताबखानालाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएर वैज्ञानिक प्रणालीबाट वैयक्तिक विवरण राख्ने कामको थालनी गरिएको हो ।

प्रदेशका ९ कर्मचारीलाई वैयक्तिक संकेत नम्बर वितरण गर्दै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी संयन्त्र व्यवस्थापनमा थप एक उपलब्धि हात परेको उनले बताए । वैयक्तिक संकेत नम्बर प्राप्त नभएका कर्मचारीहरुको तलब भत्तासमेत वितरण नहुने र संरचनागत नियुक्ति नै प्रस्ट नहुने समस्याको हल गर्न प्रदेश किताबखाना स्थापना गरी वैयक्तिक विवरण राख्ने कामको सुरुवात गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले उक्त सिस्टम सञ्चालन पश्चात कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका कामहरु प्रदेश सरकार आफैँले गर्न सक्ने बताए । उनले संघीय सरकारलाई नै चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारले कर्मचारी सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरी कितावखाना समेत सञ्चालन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा अघि बढेको बताए ।