विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट आउने सर्वत्र आशङ्का रहिरहँदा सरकारले बिहीबार ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै साढे ३ अर्ब कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । उक्त बजेट वैशाख मसान्तसम्म संघीय सशर्त अनुदानमा ११ करोड ३५ लाख थप भयो भने सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब १६ करोड रकम संघीय सरकारलाई फिर्ता गएकोले अन्तिम बजेट ३७ अर्ब ६९ करोड १८ लाख कायम भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ ।

स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।

राजस्व बढाउने छैन योजना

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बढाउने महत्त्वपूर्ण योजना समेटिएको छैन । सरकारले अघिल्लो पटक राखेको राजस्वको लक्ष्य चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाखमा पनि ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ कम अनुमान गर्दै ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार राखिएको छ ।

विगत ६ वर्षका बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अनुमान र असुली प्रतिशत पूर्ण भएको छैन भने राजस्व बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन छलफल गरेकै थिएन । यस वर्ष सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परामर्श समिति तथा आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगायत सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै निजी सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर एकमुष्ट रुपमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका लागि बुझाइ नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा ५० किलोमा एक रुपैयाँको दरले र ईटा उद्योगहरुले उत्पादित इँटामा प्रतिहजार वटाको १ सयका दरले वातावरण तथा औद्योगिकीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने भएको छ ।

विगतको बजेट कस्तो थियो ?

पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले कुनै पनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको थिएन । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राखेको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम ३ अर्ब ८६ करोड राख्यो । उक्त लक्ष्य बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार राखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ८ अर्ब कम ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतको अनुमान पनि केही कम गर्दै ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।