एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
७ प्रदेशको बजेट २ खर्ब ७९ अर्ब : संघीय बजेटको १५ प्रतिशतमात्रै !
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अनुमानित आय व्ययसहित ७ वटै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार अर्थात् असार १ गतेसम्म सबै प्रदेशले कुल २ खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो संघीय बजेटको तुलनामा जम्मा १५.९६ प्रतिशत हाराहारीमात्र हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, यसपटक बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको अभावमा संघकै बजेट घट्दै गर्दा प्रदेशहरुको बजेट समेत घट्न पुगेको छ ।
समग्रमा प्रदेशहरुको बजेटलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब ८४ करोड ६१ लाख रुपैयाँले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
कुन प्रदेशले कति बजेट ल्याए ?
१. बागमती प्रदेश:
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री बहादुर सिंह लामाले शुक्रबार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ (४२.५८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ (५६.६२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड रुपैयाँ (०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जनाएका छन् ।
यस्तो बजेट खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
२. मधेस प्रदेश:
मधेस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ (४१.३० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ (५८.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड रुपैयाँ (०.४५ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।
यस्तो खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वमार्फत ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख रुपैयाँ, समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बचतबाट १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ९८ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गरी ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ व्यहोर्दा अपुग हुने २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
३.लुम्बिनी प्रदेश:
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख (३३.६८ प्रतिशत ) र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ ।
यस्तै अन्तरप्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो ।
अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ । यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
४.गण्डकी प्रदेश:
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका कुल बजेटमध्ये चालुखर्च १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ (३८.०१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (६०.०४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यसका आधारमा आगामी वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट ल्याएको हो ।
५.कर्णाली प्रदेश:
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख (२६.९७ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार (१४.३८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँबाट व्यहोरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
६.सुदूरपश्चिम प्रदेश:
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जारी बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ (५८.१६ प्रतिशत), चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ (३२.७९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जनाए ।
यस्तै अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार रुपैयाँ (८.०२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ (१.०३ प्रतिशत)बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
यस्तो अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
७. कोशी प्रदेश:
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बिहीबार नै बजेट ल्याइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार छुट्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तो खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड रुपैयाँ र बाँकी अपुग रकममध्ये बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
