मकवानपुर । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषकबीच सहमति भएपछि धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । दूध उत्पादनमा दोहोरो अनुदान माग गर्दै आइतबार बिहानबाट मन्त्रालयको गेटमा धर्नामा बसेका चितवनका कृषकहरु र मन्त्रालय बीच सहमति भएसँगै धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।

किसानले पाउँदै आएको अनुदान रोक्ने गरी बनाइएको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने कृषकहरुको मागका सन्दर्भमा मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारीहरुले पहल गर्ने सहमति गरेसँगै धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।  

दूधमा प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती गरेपछि चितवनका कृषकहरु कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गेटमा धर्ना बसेका थिए । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, राप्ति नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका किसानहरुले दिनभर मन्त्रालयको गेटमा धर्ना बसेका थिए ।  उनीहरुले उत्पादनमा आधारित भएर वितरण हुँदै आएको अनुदान रकम पाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।

यता मन्त्रालयले भने स्थानीय तहबाट पनि अनुदान रकम बुझेको भन्दै चितवनका ७० वटा सहकारीको अनुदान रकम रोकेपछि कृषकहरु धर्नामा बसेका हुन् ।  प्रदेश सरकारले २०७५ बाट किसानलाई दूधमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । हाल केही स्थानीय तहले पनि सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अनुदान रकम दोहोरो पर्न गएको थियो ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारले दूधमा दिँदै आएको अनुदान रोक्न नमिल्ने भन्दै तत्काल प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गरेर किसानले पाउनुपर्ने र अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष किशोर बगालले किसानले पाउँदै आएको अनुदान नै रोक्ने उद्देश्यले सरकारले दोहोरा सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै  भ्रम छरेको बताए । किसानको पक्षमा प्रदेश सरकारले उचित निकास नदिने हो भने आफूहरू थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डेले भने किसानको माग जायज भएपनि अख्तियार र महालेख परीक्षकको पत्रका कारण दोहोरो सुविधा कटौती गर्न आफूहरू बाध्य भएको दाबी गरे । उनले किसानले पाउँदै आएको सुविधा रोक्ने आफूहरूको कुनै नियत नभएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा दूधमा अनुदान वितरणका लागि मन्त्रालय मार्फत ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम स्थानीय तहको अनुदान लिएका सहकारीहरुलाई कटाएर प्रदेशका अन्य सहकारीका कृषकहरुलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले दूधमा दिँदै आएको अनुदान घटाएर जम्मा ५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ ।